शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक


काठमाडौं - आप्रवासी बालबालिकालाई आफ्ना नागरिक सरह व्यवहार गर्न र उनीहरुका शैक्षिक आवश्यकता सम्बोधनमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बिच शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्कोले सन् २००२ देखि हरेक बर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदनमा यस बर्ष आप्रवासनको विषयलाई प्राथमिकता दिईएको छ । 

आप्रवासन, विस्थापन शिक्षा : अवरोध होईन, अवसर सृजना गरौं भन्ने मुख्य सारमा आधारित रहेर तयार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आप्रवासी र विस्थापित मानिसका शैक्षिक अधिकारलाई संरक्षण गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आप्रवासी र विस्थापित मानिसलाई समावेश गर्नु पर्ने र उनीहरुको शैक्षिक आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसारको योजना बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । यसैगरी पूर्वाग्रह हटाउन शिक्षामा आप्रवासन र विस्थापन सम्बन्धि इतिहासको सही चित्रण आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदनले उनीहरुलाई मध्यनजर गरी शिक्षकको तयारी र नियुक्ति गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

शिक्षकलाई सहयोग गर्ने हो भने आप्रवासन र विस्थापनको सामना गरिरहेका विद्यालयको वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आप्रवासनलाई सम्बोधन गर्न लागू गरिएका विद्यमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमहरु अस्थायी प्रकृतिका रहेकाले यस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अँग बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

'सरकारले जारी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ र नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्नु पर्छ' प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, 'शिक्षक भनेका विशेषज्ञ त हैनन्, तर शिक्षकलाई तालिम दिने हो भे उनीहरुले तनाव र मानसिक आधात पहिचान गर्न र आवश्यक परेका विद्यार्थीलाई उपयुक्त विशेषज्ञबारे बताउन सक्छन् ।' 

शिक्षाका योजना बनाउँदा सरकारले आप्रवासी र विस्थापितहरुको क्षमताको उपयोग गर्न र उनीहरुका शैक्षिक आवश्यकता पूर्ति हुने गरी मानवीय तथा विकास सहायता प्रदान गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 
पछिल्लो समय संसारभर बढ्दै गएको आप्रवासन र बसाइसराइले शिक्षामा पारेको प्रभावलाई ध्यान दिदैं प्रतिवेदनमा बसाइसराइका सबै आयामलाई उल्लेख गरिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासी मध्ये झण्डै २ तिहाइ आवप्रवासीहरु उच्च आय भएका मुलुकमा जाने मध्ये अधिकाँश रोजगारीका लागि र थोरै मात्रै शिक्षाका लागि विदेशिने तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासनले उनीहरुका भावी सन्ततीको शिक्षामा प्रभाव पार्ने भएकाले मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित सबै राष्ट्र, जात तथा धार्मिक समुहबचि समझदारी, सहिष्णुता र भातृत्व प्रवर्धनको सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

विश्वका हरेक ८० जना मध्ये १ जना द्वन्द्व या प्राकृतिक प्रकोपका कारण आन्तरिक वा वाह्य रुपमा विस्थापित हुने गरेको तथ्याङ्क समाविष्ट गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा यी मध्ये ९० प्रतिशत मानिस न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा बस्ने उल्लेख छ । यसरी विस्थापित मानिसलाई राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीमा समावेश गर्ने कार्य महत्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । बसाइसराइले कसैकसैको शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार ल्याए पनि सबैकोमा नल्याउने उल्लेख गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा आन्तरिक बसाइसराइलाई नियन्त्रण गरे शिक्षाको पहुँचमा प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासन, विस्थापन, विविधता, विद्यार्थी तथा दक्ष जनशक्तिको बसाइसराइ, वित्तीय व्यवस्थापन तथा दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्य ४ का सन्दर्भमा ब्यापक विश्लेषण गरिएको छ ।      

सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षाका विश्वब्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको यूनेस्कोले सन् २०१६ देखि फरक फरक विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही शिलशिलामा सन् २०१९ मा शिक्षा र आप्रवासनको विषयमा अध्ययन गरिएको हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु, यूनेस्को र अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासी संगठनका प्रमुख सहित शरणार्थी सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त, शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्ति तथा शिक्षकहरुले विश्वको परिवेश र नेपालका सन्दर्भमा चर्चा गरेका थिए । 

उक्त प्रतिवेदनका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : आप्रवासन, विस्थापन शिक्षा : अवरोध होईन, अवसर सृजना गरौं