शिक्षकसँग सम्झौता, सुधारमा कृयाशिल स्थानीय सरकार


काठमाडौं - राहत तथा बालविकास केन्द्रका शिक्षकद्वारा गरिएको आन्दोलन, उनीहरुसँगको वार्ता र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका सम्झौता गएको साता भरि नै चर्चामा रहे । गण्डकी मेडिकल कलेजका व्यवस्थापकहरुबाटै भएका अनियमितता त्यसको विरुद्ध भएका विद्यार्थीका विरोध तथा प्रहरी र अदालतमा दायर भएका उजुरी र मुद्दाका विषय पनि गत साता शिक्षाका मुख्य विषयका रुपमा देखिए । विभिन्न नगरपालिका तथा स्थानीय सरकारहरुले गरेका शैक्षिक सुधारका प्रयासहरु पनि सञ्चार माध्यमका सामग्री बनेका थिए । 

अघिल्लो सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई उपलब्ध गराएको सुविधा आफूहरुलाई पनि उपलब्ध हुनुपर्ने माग राखेर राहत तथा बालविकास कोटाका शिक्षकले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरु माथि प्रहरीबाट भएको व्यवहार पनि चर्चामा रह्यो ।  समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार ९० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरु विद्यालय छोडेर आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको पठनपाठनमा अवरोध भयो । मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरुका बीचमा संघीय शिक्षा ऐनबाट उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता भए पछि आन्दोलन रोकिएको हो । संघीय शिक्षा ऐनमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए । यो व्यवस्था हटाउने सहमतिसँगै शिक्षक आन्दोलन पनि रोकिएको छ । 

शिक्षकहरुको आन्दोलन, उनीहरुका माग र मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता सम्बन्धि थुप्रै पाठकपत्रहरु पनि प्रकाशित भए । ती पत्र मध्ये एउटा पाठकपत्रमा मन्त्रालयले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता अनुसार खुला र पारदर्शी तरिकाले प्रतिस्पर्धा नगरि शिक्षक नियुक्ती गरिनुले शिक्षण पेसा प्रतिको सम्मान घट्दै जानेछ भन्नेमा केन्द्रित थियो । यसरी  प्रतिस्पर्धा बिनानै शिक्षक नियुक्ति गर्दै जाँदा भविष्यमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अझ अनियमित बन्दै जानेछ । विद्यार्थीका संघ संगठनले पनि आन्दोलित शिक्षकको मागको विपक्षमा र खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने आसयको विज्ञप्ती जारी गरे । विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षाको विषयलाई पनि उठाएका थिए भने अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको विषयले पनि स्थान पाएको थियो । 

गण्डकी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरुले गरेको आर्थिक अनियमितता र त्यस विरुद्धको मुद्धा पनि पत्रपत्रिकामा निकै चर्चाको विषय बन्यो । कलेजका १० जना पदाधिकारी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको र ती मध्ये दुई जना अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । 

विगत सातामा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । उपकुलपति तथा अन्य अधिकारीहरुबाट भएका विभिन्न अनियमितताको कारणले प्रतिष्ठानले आफ्ना सेवा बन्द गर्न पुगेको छ । संसदीय समितिले देशभरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनका लागि छाता ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले तोके भन्दा बढी र अनियमित शुल्कको विरोधमा विद्यार्थीले गरेको निरन्तर आन्दोलन र अनियमितताको आरोपमा उजुरी परेका अधिकारी विरुद्धमा भएको प्रहरी कारवाहीले  एउटा नयाँ विषयको रुपमा मिडियामा प्रवेश पायो । विद्यार्थीले कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा हुने अनियमितताका विषयमा कसरी चुनौति दिन्छन् र प्रहरी र अदालतका विषय बन्छन् भन्ने उदाहरणहरु यस अघि पनि स्थापित भइसकेका छन् । 

डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा गरेको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षणले पनि सञ्चार माध्यममा राम्रै चर्चा र स्थान पायो । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार १८ प्रतिशत विद्यार्थीमा कुपोषणको समस्या रहेको र ५० प्रतिशत यसको जोखिममा रहेको पाइएको थियो । यो विषयले कान्तिपुर दैनिकमा सम्पादकीयकै स्थान पायो । उक्त सम्पादकीयमा यस्ता ससाना सर्वेक्षणहरु नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने हुँदा सबै तहका सरकार र नीति निर्माताहरुले यस्ता स साना विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनियमितता र विद्यालय छोड्ने कारणमा कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र पोषिलो आहारको पहुँच नहुनु पनि हो भन्ने सन्दर्भलाई सर्वेक्षणले थप प्रष्टाएको छ । बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप २०६७ ले पनि विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई बालमैत्री वातावरणको मुख्य तत्वको रुपमा उल्लेख गरी बर्षमा २ पटक विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उनीहररूको व्यक्तिगत स्वास्थ्य विवरण तयार गरी राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनको नतिजाले विद्यालय शिक्षा र समुदायको स्वास्थ्य अवस्था बीचमा सहसम्बन्ध रहेको देखाउँछ । सञ्चार माध्यममा आउने यस प्रकारका समाचारहरुले सामाजिक आर्थिक विकासमा विद्यालय र शिक्षालाई केन्द्र बनाउने नीति निमार्णमा सहयोग पुग्छ । लेखमा अभिभावकको सचेतना र समुदायको स्वास्थ्य र सरसफाइको सवाललाई जोड दिइएको छ । निरन्तर गरिने यस प्रकारका सर्वेक्षणहरुले विद्यालय बाहिरको वातावरणीय अवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारको अवस्था पहिचानमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

आउँदो शैक्षिक वर्षबाट देशका १०० विद्यालयमा गर्न लागिएको नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षण सम्बन्धी समाचारहरु पनि प्रकाशित भएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि ११ सम्मको नयाँ पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र २०७७ बाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कक्षा ११ र १२ मा हाल पाँच विषय मात्र पठनपाठन भइरहेकोमा अब सात विषय पठन पाठन हुने भएको छ । नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक, जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार अनिवार्य र अन्य ३ वटा ऐच्छिक विषय रहनेछन् । यसैगरी कक्षा १ देखि ३ मा एकिकृत पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ ।

विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले गरेका शैक्षिक सुधारका प्रयासहरुले पनि गत साता सञ्चार माध्यममा स्थान पाइरहे । इलामको सुर्योदय नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा डिजिटल हाजिर जडान गरी शिक्षकको नियमित उपस्थिति बढाउने र त्यसको अनुगमनको प्रयास गरेको छ । जननिर्वाचित  प्रतिनिधिहरुले विद्यालयमा गर्ने निरन्तर अनुगमनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसै गरी ताप्लेजुङ्को फक्ताङ्लुङ् गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन निर्माण गरी सो अनुसार विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक व्यवस्थापनको काम गरेको छ ।  सोही ऐनमा कठिन भौगोलिक क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि छात्रावासको निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

ताप्लेजुङ्कै सिरीजँङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुखले विद्यालयमा शिक्षक उपस्थितिको अनुगमन आफैले गरिरहेका छन् । केही गाउँपालिका तथा नगर प्रमुखहरुले लामो समय देखि अनुपस्थित शिक्षकलाई राजिनामा गर्न लगाई नयाँ शिक्षक नियुक्ति गरेका समाचार पनि आएका छन् । साथै केही नगरपालिकाहरुले अनुपस्थित शिक्षकको तलब निकासा समेत रोकेका छन् । इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको  छ, भने विद्यालय सम्म बालबालिकको पहुँच सहज बनाउन स्कुल बसको व्यवस्था पनि गरेको भन्ने समाचार आएका छन् । झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गरेको छ र सो आधारमा क्रार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ भने राम्रा विद्यालयलाई पुरस्कृत समेत गरेको छ ।  धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु आन्तरिक करको ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म शैक्षिक सुधारमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध छन् । मोरङ्गको कटहरी गाउँपालिकाले १९ वटै सामुदायिका विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेको छ भने काठमाण्डौको किर्तिपुर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । 

स्थानीय सरकारहरुले गरेका विभिन्न सुधारका प्रयासहरु सञ्चार  माध्यममा आउँदा अन्य स्थनीय तहलाई सुधारका लागि प्रेरणा मिल्न सक्छ । यस्ता सुधारका प्रयासहरुबाट सरकारी निकायलाई समेत विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न र कार्यक्रम निर्धारण गर्न सहयोग पुग्दछ । स्थानीय सरकारहरुले गरेका फरक फरक विभिन्न प्रयासहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा योगदान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साताभर स्थान दिएका शैक्षिक विषयवस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७५ फागुन २२ देखि २८ गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषय वस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो : सम्पादक ।  

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Agreement with Teachers, Innovative Local Efforts

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : समसामयिक शैक्षिक अवस्था