इन्जिनियरिङ कलेज अनियमितता : दुई वर्षमा ९ निकायसँग सेटिङ


काठमाडौं २ चैत / नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा कलेज निजीकरणको योजनामा राज्यका ९ वटा निकायलाई प्रभाव पारेको भेटिएको छ ।
‘सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्‍याएको छ,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘न्यौपानेको नाममा झन्डै ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी भुक्तानी भएको देखिन्छ । कलेजको खाताबाट ठूलो रकम अनियमितता हुनु र त्यसबारे राज्यका सबै निकाय मौन हुनु संयोग मात्रै होइन । सबैतिर सेटिङ मिलाएकाले दर्जनौं निकायमा उजुरी परे पनि उहाँमाथि कारबाही भएन ।’ स्रोतका अनुसार २०७४ सालदेखि कलेज निजीकरणको योजना बनेको थियो ।

रामरत्न उपाध्यायको नेतृत्वमा न्यौपानेले यसबारे सबै कागजात तयार गर्ने, विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्ने, कलेजबाट अनधिकृत रूपमा रकम झिक्ने र कारोबार गर्ने गरेका थिए । यो धन्दामा उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई र सूर्यबहादुर केसीले साथ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासनबाट फाइल गायब
२०६० भदौ ४ गते सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता भएको थियो । तर प्रशासनमा रहेका सबै फाइल र दर्ता किताब गायब पारिएको स्रोतले बतायो । प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको होइन भन्ने स्थापित गर्न कागजात गायब बनाइएको छ ।’ यो २०७४ साल वैशाखभन्दा अगाडिको घटना हो ।
कलेज स्रोतका अनुसार भक्तपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल र कर्मचारी नारायण लगजुले कलेजलाई निजी बनाई सञ्चालन गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिएका थिए । ‘तिनै पोखरेलले सामाजिक संस्था नवीकरण नगरी असहयोग गरे र लम्बोदरलाई सजिलो बनाइदिए,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमै सीडीओले निजीकरणका लागि सहज हुने गरी पत्र बनाइदिनुभयो ।’ प्रशासनले २०७४ साल माघ ११ गते संस्था दर्ता नवीकरण नहुने जवाफ लेखिदिएको थियो ।

सामाजिक सम्पत्ति हत्याउन फर्जी कम्पनी
तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको समूहले सामाजिक संस्थामार्फत सञ्चालित कलेजको स्वामित्व हत्याउन हुबहु नाम मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । समूहले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेको हो ।

कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भए पनि कलेज सञ्चालन र सम्पक्ति खरिदबित्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका थिए । कलेजको अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर हालेका थिए । दर्ता प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको नाम भने खुलेको छैन ।

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा ‘यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्य आजको मितिदेखि कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएको मानिने’ उल्लेख थियो । साथै प्रबन्धपत्रमा उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सम्पूर्ण चल/अचल सम्पत्ति स्वतः यस कलेजको हुने र लेनदेनसमेत दर्ता भएको कम्पनीको जिम्मेवारीमा सर्ने उल्लेख थियो ।

कम्पनी दर्ताका क्रममा समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिलेमतो भएको थियो । अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अब दर्ता हुने कम्पनीको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको समेत स्वीकृति र उपस्थिति आवश्यक पर्छ । त्यो प्रक्रियाबिनै विवादास्पद विषयवस्तु समावेश भएको प्रबन्धपत्र र नियमावली स्वीकृत गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार सर्भर डाउन भएको भन्दै उक्त दिन आवश्यक कागजात स्क्यानसमेत गरिएको थिएन । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यो अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।’

निरीक्षणबिनै आशयपत्र, रातारात सम्बन्धन
इन्जिनियरिङ कलेजका लागि कुनै पूर्वाधार र स्रोतसाधन नभएको कम्पनी दर्ता भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई आशयपत्र दिएको थियो । पूर्वाधार र स्रोतसाधनको निरीक्षण नगरी मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी खडकाले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई उच्च शिक्षा हेर्ने तत्काल सहसचिव सूर्य गौतमले सम्बन्धन र मनसायपत्रका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

मन्त्रालयले २०७४ जेठ ३१ गते लेखेको चलानी नम्बर ७४८ को पत्रमा यो विवरण उल्लेख छ । उनीहरूले भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निरीक्षण गरेका थिए । त्यही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्णय गरी आशयपत्र जारी गरेका थिए ।

संसदको शिक्षा समितिको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव हरि लम्सालको संयोजकत्वमा कलेजको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिमा उपसचिव खडका पनि सदस्य थिए । महाशाखा प्रमुख गौतम भने बढुवा भएर सचिव भई महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा छन् ।

कलेजले २०७४ साल साउन २९ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन पायो । त्यसका लागि सामाजिक संस्थाको खाताबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरी २०७४ साल असार १८ गते विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।

‘विश्वविद्यालयको सभाबाट निर्णय नगराई कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद रूपमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘शंकास्पद र गैरकानुनी रूपमा भएको कामको कसैले छानबिन गरेन ।’ उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्र मल्ल जोडिएका थिए । कलेज आन्तरिक द्वन्द्वमा परेपछि सम्बन्धन फिर्ताको पहल पनि भएको थियो । इन्जिनियरिङ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धन फिर्ताको पहल गर्न जाँदा उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लले सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयको निकै ठूलो खर्च भएको बताए । उनीहरूले सम्बन्धन लिनैपर्ने, नत्र कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए ।’

अख्तियारमा ७८ लाख घूस
कलेजमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा राख्न र कारबाही रोक्न आग्रह गरी सञ्चालक न्यौपानेले अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई प्रस्ताव पठाए । एक करोड ६५ लाख रुपैयाँमा डिल गरी आयुक्त पाठकले इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा राखिदिने वचन दिए र दुई चरणमा ७८ लाख लिए ।

रकम लिएर पनि वचनअनुसार काम नगरिदिएपछि भिडियो सार्वजनिक भयो र पाठकले राजीनामा दिए । ‘न्यौपानेले अलि बढी नै खर्च गरेर भए पनि अख्तियारको छानबिन अवरुद्ध गराउन चाहन्थे,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारमा मिलाउन सके अन्यत्रसमेत सहजै समाधान गर्न सक्ने उनको विश्वास थियो ।’

संस्थामाथि हस्तक्षेप
विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सञ्चालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजको निरीक्षण, अनुगमनबाहेक कलेज सञ्चालन गर्ने संस्थान/कम्पनीको संरचनामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । पोखरा विश्वविद्यालयले भने त्यसबारे झूटो विवरणसहित पत्राचार गरेको भेटियो । विश्वविद्यालयका योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ज्ञानेश्वर शर्माले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा ७ जना सञ्चालक रहेको मात्रै भनी २०७४ चैत १ गते पत्र पठाए ।

अभिलेखमा भएको विषय लुकाएर उनीहरूले अर्कै विवरण पठाएका थिए । जबकि विश्वविद्यालयमा पेस भएको विधानमा कलेजमा ११ जना सञ्चालक हुने उल्लेख थियो । विश्वविद्यालयले सञ्चालकको नामै तोकेर पत्र पठाएको थियो । जबकि सामाजिक संस्थासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई छैन ।

अदालतले भन्यो, 'कलेज निजी हो’
सामाजिक संस्थालाई निजी बनाउने प्रयासमा लागेका न्यौपानेलगायतले सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । सञ्चालक समितिको १८२ र १८३ औं बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

कलेजको निजीकरण र सामाजिक संस्थाको रकम हिनामिना भएको आशंकामा लेखापरीक्षण गर्नेलगायत निर्णय बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदियो र व्याख्याका क्रममा भने सञ्चालक न्यौपानेले चाहेका विषयवस्तुलाई समावेश गरिदियो ।

२०७५ वैशाख १९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हेमराज पन्त र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गरेको फैसलामा केही विवादित विषय छन् । न्यायाधीशद्वय पन्त र थपलियाको इजलासले ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त भई स्थापना भएको एक निजी सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्था रहेको पाइन्छ’ भनी व्याख्या भएको छ ।

उक्त आदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज संस्था दर्ता ऐनअनुसार गठन भएको सामाजिक संस्था भए पनि सम्बन्धन दिने पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई विपक्षी नबनाएको भनी प्रश्न उठाइएको छ । जबकि इन्जिनियरिङ कलेजले पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको समेत होइन । रिट निवेदन खारेज हुने आदेशमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरू सार्वजनिक संस्था हुने देखिन आउँदैन ।’

अर्को आदेश पनि उस्तै
कलेजको अनियमितता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको अर्को निर्णयसमेत शंकास्पद थियो । अख्तियारमा घूस बुझाएको भनी आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालतले अस्वाभाविक आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गत पुस १३ गते कम्पनी पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो ।

‘कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको पुनःस्थापना गर्न आवश्यक भएकाले,’ आदेशमा भनेको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुनःस्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुनःस्थापना गर्न आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ जबकि प्रालिका रूपमा स्थापित कम्पनीले कुनै कारोबार गरेको थिएन । आन्तरिक राजस्व विभागले २०७४ असोज ९ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिको नाममा कुनै कारोबार नभएको भनी पत्राचार गरेको थियो । कारोबार नगरेको कम्पनी विघटन हुँदा पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन । कुँवर हाल अवकाश भइसकेका छन् ।

कलेजभित्रको व्यापक विरोध सामना गर्न उही नाममा स्थापित कम्पनी खारेज न्यौपानेले खारेज गरेका थिए । अख्तियार आयुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएर पनि उजुरी तामेलीमा नराखिदिएपछि न्यौपानेले दोस्रो विकल्पका रूपमा विघटन भएको कम्पनी ब्युँताउन २०७५ असोज १८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । कम्पनी ऐनअनुसार विघटन भएको कम्पनी ब्युँताउन अदालतको आदेश आवश्यक पर्छ । अदालतले पनि त्यही रणनीतिअनुसार आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिले लामो समयदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३७ को उपदफा १ (क) अनुसार कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा कम्पनी पुनःस्थापना हुने’ उल्लेख छ । अदालतले यही धरातललाई टेकेर पुनःस्थापनाको आदेश गरेको हो तर न्यौपाने समूहले पछिल्लोपटक गठन गरेको कम्पनी प्रारम्भिक चरणमै थियो ।

न्यायाधीशद्वय कुँवर र थपलियाको इजलासले न्यौपानेको कम्पनी पुनःस्थापनाका पछाडि केही आधारहरू उल्लेख गरेको छ । कलेजले पुँजी, जायजेथा र दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै निर्णयमा कलेज शैक्षिक संस्था भएको र विभिन्न विधामा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकाले अलग्गै कानुनी पहिचान आवश्यक देखिएको भनी व्याख्या छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘कलेजले भविष्यमा गर्ने कारोबार र अन्य कानुनी कार्यका लागिसमेत यसको छुट्टै अस्तित्व हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उच्च अदालतको निर्णयले हाल सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित कलेजलाई कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको उनले बताए । ऊक्त मुद्दाको सुनुवाइ त्रममा कलेजका तर्फबाट २०७५ साल पुस १३ गते बहसका लागि पुगेका थिए । त्यसक्रममा कुँवर र थपलियाको इजलासले कानुन व्यवसायीहरू शार्दूल थापा र युवराज बञ्जाडेलाई बहसमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएको थियो ।

फेरि अर्को खेल
दर्ता खारेज गरिसकेको र अर्को सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति कम्पनीको स्वामित्वमा आउने गरी प्रबन्धपत्र तयार भएको कम्पनी तत्काल स्थापना नगर्नु भनी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पदाधिकारीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकारीले भने दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । त्यसविरुद्ध कलेज सञ्चालकहरू उद्योगमन्त्री मातृका यादवसम्म पुगे । यादवले तत्काल दर्ताका लागि हतार नगर्नू भनी निर्देशन दिए ।

निर्देशनका बाबजुद रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याल, सहायक रजिस्ट्रार रामकृष्ण श्रेष्ठ र कानुन अधिकृत टोपबहादुर विष्टले कम्पनीको दर्ता पुनःस्थापनाका लागि फ्रक्रिया अघि बढाए । माघ १२ गते शुत्रबार बेलुकी ६ बजे कम्पनी पुनः दर्ता गरे ।

त्यसअघि नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिलेमतो गरी ‘कलेजको दर्ता खारेज भएपछि भर्ना, शुल्कलगायतको प्रक्रिया कसरी चलेको छ भन्नेबारे आफूहरू जानकार नभएको’ जवाफ पठाएका थिए । यी निकायबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतमा समेत कलेजमा भएको अनियमितता र निजीकरणको विरोधमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर कुनै पनि निकायमा सुनुवाइ नभएको कलेजको असन्तुष्ट समूहले बतायो ।

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।