अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुखको रुपमा खटिई काम गरेको पनि १५ महिना भन्दा बढी समय भैसकेछ । यो मेरो कर्म थलो मात्र होईन म हुर्केको, बढेको, पढेको अनि लडेको ठाउँ पनि हो । अफिसमा हाजिर लगाएकै भरमा पनि तलब सुविधा त मिलिहाल्थ्यो र मिल्ने नै छ तर मलाई लाग्छ म एक सचेत नागरिक एवं जिम्मेवार अधिकृत पनि हुँ । मलाई एकाएक गाउँ घरको सिंहदरवार भनिने ठाउँमा पठायो सरकारले । यो मेरो सौभाग्य समेत हो ।  शितगंगामा खटिए देखि नै जनप्रतिनिधिहरु तथा सरोकारवालाहरुसंग परामर्श भयो हामीले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको कल्पना तथा योजना बनायौं । शिक्षा क्षेत्र सुधारको  कार्यको कम्तिमा सुरुवात कहाँबाट गर्ने र कसले गर्ने ?  

जिल्लामा मेरो करीव ४ बर्षको कार्य अनुभवको आधारमा  शिक्षक दरवन्दीको असमान वितरणको पुनः वितरण होला भन्ने त मलाई आत्मविश्वास थिएन र आज पनि आशावादी समेत छैन । त्यस्तो अवस्थामा के हामी आफ्नो नगरमा रहेका शून्य वा एक जना मात्र विद्यार्थी रहेका तर शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काम नपाएका, १२ जना विद्यार्थी रहेका र ७ जना  शिक्षक र कर्मचारी रहेका,  काजमा एक ठाउँ दरवन्दी राखी अन्यत्र आफ्नो पायकमा रहेका जस्ता  शिक्षकहरुको दरवन्दीहरुलाई एक जना शिक्षक / बालविकास सहजकर्ता / सहयोगी एक जना समेत नभएका विगत ५/७ बर्ष देखी नै ५० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भई कक्षा ३ सम्म संचालन भएका, प्राथमिक तहका ३/४ जना शिक्षकहरुको भरमा निम्न माध्यमिक तह कक्षा ८ सम्म संचालित, माध्यमिक तहको शून्य दरवन्दी भए पनि कक्षा १० सम्म संचालन भएका, प्राथमिक तहको एउटै कक्षामा ५२ जना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु (विचार गर्नुस ति विद्यालयमा कसरी पठन पाठन भैरहेको  छ होला र भैरहेको छैन होला) मा कम्तिमा एक वा दुईजना शिक्षक पठाउन सक्दैनौं ?

यो प्रश्नले बारम्बार घोचिरह्यो ।  विगतमा म कार्यरत कार्यालयमा शिक्षा सेवामै पेन्सन पकाएका आधा जसो गरि २३ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरु थियौं शिक्षा सुधारको लागि भनि बालवालिकाको नाम पारी जागिर खाएका !

हामीले शिक्षा सुधार गर्यौं या गरेनौं यो मुल्याङ्कन भविष्यले गर्ला । यस्तो अवस्थामा  १ सय १६ विद्यालयहरु रहेको, भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठुलो र दुर्गम यस नगरपालिकामा के म एक्लै शिक्षा सुधारको लागि यो सब गर्न सक्छु ? एक्लै यो अर्थमा कि शिक्षा सेवाको कर्मचारी म मात्र हुँ हाल सम्म पनि । यद्यपी शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सुरुवात स्वरुप  शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्नु पर्दछ भन्ने यस अभियानमा जनप्रतिनिधिहरुको तिब्र ईच्छा तथा दृढताको  साथै  प्रधानाध्यापकहरु, गुरुवर्गहरु तथा शिक्षा प्रेमीहरुको ठुलो साथ र सहयोग भने थियो नै । त्यसैले त मलाई नशा जस्तै भएको थियो त्यो काम ।

जागिरे जीवनमा यसरी अन्य काममा नशा लागेको घटना याद छैन  ( धादिङ जिल्लामा रही मैलै स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन  गर्दाका बखत कैयौं रात १ बजे सम्म अर्को दिनको कक्षाको तयारी गर्थें त्यो समय बाहेक)  देख्दा सुन्दा सामान्य कुरा लागे पनि शिक्षक दरवन्दी मिलानको क्रममा नगरपालिकाको कार्यपालिका, सामाजिक विकास समिति, दरवन्दी मिलान कार्यदल, शिक्षकका पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधि नेतृत्व, स्रोत व्यक्तिहरुसंग गरी २१ पटक बैठक बस्यौं ।  हरेक पटक  अन्ततः हामी निश्कर्षमा पुग्थ्यौं ।  हाम्रो कार्यलाई निश्कर्षमा पुर्याउनको लागी कैयौं दिन रातको १२ बजे सम्म हामी अफिसमा बस्यौं र त्यही नजिकै कैयौं रात  संगै सुत्यौं । (हामीले त्यसो गरेकै हो  भन्ने तपाईमध्ये कतिपयलाई नलाग्न पनि सक्छ ।)

हामीले हतारमा शिक्षक दरवन्दी मिलानको कार्य गरेका हैनौं । यो कार्य गर्न हामीलाई पर्याप्त कानुनी आधारहरु छन् वा छैनन् ? सो विषयमा मैले गहन रुपमा अध्ययन गरें । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूची ८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’

स्मरण रहोस मेरो बुझाईमा संविधानमा रहेको यो व्यवस्थाको संशोधन वा खारेजी नभएसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएका विषयमा स्थानीय तहको कार्यमा अविश्वास गरि वा नियन्त्रण मुखी सोंचले संघीय शिक्षा ऐनमा अन्यथा लेखेरै आयो भने पनि त्यो विषय कानुन विपरित नै हुनेछ ।  यद्यपी मैलै स्वयं पनि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई एक्लै सुम्पनु हुन्न भनेर संविधानको मस्यौदा तयार हुंदा  सुझाव को रुपमा  दिएको थिएँ । त्यो ईमेल आज पनि सुरक्षित छ । आज संविधानमा जे लेखेको छ त्यसको कायान्वयनको विकल्प छैन । संशोधन वा खारेज नभए सम्म । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत (ज) १. मा प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङकन र नियमन भनि उल्लेख छ । 

त्यस्तै (११) मा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरवन्दी मिलान गर्ने उल्लेख छ । यही कानुनी आधारमा टेकी हामीले विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यविधि निर्माण गरि कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गर्यौं । यही कामकै लागि मात्र हामीलाई संघीय वा प्रदेश ऐन बन्नुपूर्व नै स्थानीय शिक्षा ऐन आबश्यक परेन । तर आज पनि समयमा संघीय शिक्षा ऐन र प्रदेश ऐन बन्न नसक्दा अराजकताको पराकाष्टा भएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरु विवेक शून्य जस्तै बनेका छन् । यही विषयमा संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउला भन्ने मेरो प्रश्नको सम्बन्धमा  एक जना अति विशिष्ट शिक्षा प्रशासकले भने जस्तै 'आकासै खसेको छैन' ! वास्तवमा यो भनाई नै पूर्णतया गलत छ आकाश खस्दै खस्तैन ।

अब म पुनः हाम्रो शिक्षक दरवन्दी मिलान कार्यकै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । सो क्रममा हामीले सर्वप्रथम नगरपालिकाका विद्यालयमा रहेका शिक्षक तथा विद्यार्थी अनुपात निकाल्यौं,  औषत भन्दा बढी शिक्षक भएका दरवन्दी संख्या विद्यालयगत रुपमा यकिन गर्यौं । अन्ततः हामीले दरवन्दी थप गर्नु पर्ने विद्यालय तथा घटाउनु पर्ने विद्यालयहरु पहिचान गर्यौं । सो कार्य गर्न हामीले कम्प्यूटरको Excel program को प्रगोग गरेका हौं । यस कार्यमा पूर्णतया निष्पक्षता कायम गर्नको लागि ।  

त्यस पश्चात दरवन्दी कटौती हुने विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको बरिष्ठता क्रम निकाल्यौं कार्यविधि अनुसार । दरवन्दी रिक्त नै रहेको विद्यालयमा बाहेक दरवन्दी कटौती हुने विद्यालयमा कार्यरत कनिष्ट शिक्षकले त अन्य विद्यालय जानुको विकल्प नै थिएन ।  यस्तो अवस्थामा मैलै एउटा फारम बनाएको थिएँ जसमा शिक्षकहरुलै स्वयं नै जानु पर्ने आफुलाई पायक पर्ने विद्यालय रोज्नु पर्ने थियो । रिक्त वा शिक्षक पठाउनु पर्ने सबै विद्यालयहरु ।  (वास्तवमा हामी निजामती कर्मचारीहरुले समायोजन प्रयोजनको लागि भरेको फारममा एक त्रुटी रह्यो त्यो के भने त्यसमा हरेक कर्मचारीले ७६१ वटा विकल्पमा प्राथमिकीकरण नगरी बाहिर जान नसक्ने बनाएको भए शायद समायोजन प्रक्रियामा यो समस्या आउने थिएन नरोजेको ठाउँमा समेत मनपरी पठाउनु पर्ने थिएन । म दावी साथ के भन्छु भने म जस्तै कम्प्यूटरको एक्सल सामान्यरुपमा चलाउन सक्नेले बढीमा एक हप्तामा पूर्ण रिजल्ट दिन सक्थो ।)  

उहाँहरुले क्रमशः विद्यालय रोज्नुभयो । सोही आधारमा पूर्णतया मेरिट वेसमा हामीले नगर भित्रको एक विद्यालयको समायोजन तथा अन्य विद्यालयका ३५ जना शिक्षकहरु र दरवन्दीको खटन पटन गर्यौं । काजमा खटायौं । यसो गर्दा मुख्य आधार भने विद्यार्थी संख्या नै मान्यौं । शिक्षकहरु जानु भयो । उहाँहरु प्रति म साह्रै खुसी छु शायद हिजो आज उहाँले बुझीसक्नु भएको छ उहाँ गएको विद्यालयमा शिक्षकको अवस्था के रहेको थियो र अझै पनि छ ।  यति गर्दा गर्दै पनि एक जना शिक्षकले दरवन्दी मिलान कार्य नगरपालिकाले गर्न नमिल्ने तथा नसक्ने कारण तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रोकी पाउँ भनि पुनरावेदन अदालत समक्ष रिट हाल्नु भयो । स्मरण रहोस् उहाँले यो कार्य आफ्नै मनसाय ले हैन की पूर्णतया उक्साहटमा गर्नु भएको थियो । उहाँ कार्यरत विद्यालयमा अहिले पनि ७ जना शिक्षक कर्मचारी र १२, १३ जना विद्यार्थी छन् ।

फेरी उहाँ आफैले १ नं मा रोजेको विद्यालयमा हामीले खटाएका थियौं उहाँलाई । यसमा मेरो खास भन्नु केही छैन उहाँ जानुभयो । राज्यले कहिले काँही अन्याय पनि गर्न सक्छ त्यसैले हाम्रो विरुद्धमा कोही अदालत जानु नराम्रो कुरा पनि होईन । तर दुखको कुरा यस कार्यमा केही शितगंगासंग असम्बन्धित तथा आफुले पनि राम्रो गर्न नसक्ने र राम्रो कार्य अरुले नेतृत्व गरेर गर्नु हुदैन, चाहे जे सुकै होस् जिल्ला हाम्रो कव्जामा हुनु पर्दछ भन्ने मानिसहरुको उक्साहट नै बढी जिम्मेवार हो  । त्यसमा नबुझी साथ दिने एक दुई जना अरु थप हुन सक्छन् । यो कुरा पनि सान्मान्य नै हो । यि बाहेक शितगंगाका अन्य सबैको अभूतपूर्व साथ सहयोग समर्थन रह्यो हाम्रो कार्यमा । 

शायद अर्घाखाँची मात्र यस्तो जिल्ला होला जहाँ संघीय नेपालका २,२ जना माननीय सांसदज्यूहरु तथा अर्को एक जना जिल्ला पार्टी प्रमुख  गरि तीन जना सदस्यहरु समेत रहेको जिल्ला शिक्षा समिति छ । म सुन्छु उहाँहरुको अर्को कार्यकाल समेत थप भएको छ । उहाँहरु प्रति मेरो विश्वास त अवश्य नै छ तर मैले सुरुमा उहाँहरुबाट जिल्लाको शैक्षिक विकासमा केही दुरगामी महत्वका कार्य हुनेछन् भन्ने आशा गरेको थिएँ त्यो मेरो कल्पनाको विषय मात्र बन्यो । त्यसो त उहाँहरुले कानुनी आधार मात्र तय गरिदिनु भयो भने र असल मार्ग निर्देश गरिदिनु भयो भने मात्र पनि केही काम गरेर मात्र तलब भत्ता खानुपर्छ भन्ने सोंच राख्ने दुख भोग्न चाहने म जस्ता कर्मचारीहरुलाई हौसला मिल्न सक्छ । तर उहाँहरुको सामुन्ने मैले कति पटक संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनको फोटोकपी पेश गरे र काजमा खटाएका शिक्षकहरुको हामीले मिलाए बमोजिम औपचारिक सरुवा गरिदिन आग्रह गरे भनी साध्य भएन ! 

यसरी स्थानीय स्तरमा निर्विवाद रुपमा कानुन सम्मत गरेको शिक्षक दरवन्दी मिलानको कार्यलाई हौसला र सहयोग गर्नुको सट्टा मैले र शितगंगाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कति पटक जिल्ला शिक्षा समिति सदस्य नेताको आँगन धाउनु पर्यो त्यो पनि भनि साध्य छैन । त्यो कार्य म र शितगंगाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले हाम्रा शिक्षकहरुले दुख नपाउन, अन्यौलता नहोस् भन्ने मनसायले गरिएको हो । 
एक किसिमले त जनप्रतिनिधिहरुको काम नै त्यस्तै हो तर म किन धाउने कैयौं पटक सोंच नआएको हैन तर मेरा शिक्षकहरुको सेवा सर्त सुविधा र द्वीविधाको कुरा थियो र छ । स्थायी शिक्षकको सरुवाको कुरा छ त्यसैलै म पटक पटक नेता सदस्यको आगन सम्म पुगे उहाँहरुको शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्ने कार्य हाम्रो हो भन्ने फिक्का कुरामा बुझ पचाएर । 

म एक साधारण किसानको छोरा कहिलै टोलमा त मुद्धा देखिन भोगिन यही कारणले सम्मानित अदालत सम्म धेरै पटक पुगें । कैयौं  पटक तारिख वोकें । फिल्ममा पिडित ले आफै वकालत गरेको देखेको थिएँ । म आफैमा एक वकील बने सरकारी । अदालत सामु पेश गरेको लिखित जवाफ म आफैले तयार पारेको हुँ । मन देखी नै गरेको कार्य सधै सफल हुने रहेछ ।  सुरुमा अदालतको अन्तरिम आदेश आउँदा मलाई अदालतले पनि हचुवामा नै प्रतिगामी निर्णय गर्दो रहेछ भन्ने लागेको थियो । आज मलाई लागेको छ कानुनको मर्म कानुन बनाउनेले भन्दा पनि न्यायालयले बुझ्ने रहेछ । नेतागणलाई कर्मचारीहरुले कसरी वेफकुफ बनाउन सक्छन् अनि मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ । जे होस हामीले आँट गर्यौं र आज स्थानीय तह (नेपालको सबै भन्दा ठूलो नगरपालिका शितगंगा) बाट  शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा  विद्यालय समायोजन कार्यको असल र सफल अभ्यास सुरु भएको छ । 

अन्ततः अदालतले स्थानीय तहले शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने कुराको मान्यता दिएको छ ।  यो कार्य अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय पनि हुन सक्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको लागि  शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्नु मात्र ठुलो कुरा होईन बरु त्यसले शिक्षण सिकाइमा के कस्तो प्रभाव वा नतिजा दियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने मलाई थाहा छ । यो बाहेक पनि हामीले वडागत रुपमा अगुवा विद्यालय तोकी सो मार्फत  अन्य विद्यालयहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण कार्य गराउने, नरपालिकाको  शिक्षा शाखा प्रमुख,  स्रोत व्यक्तिहरु, लेखाका कर्मचारीहरु तथा वडा अध्यक्षहरु समेतबाट विद्यालयमा  संयुक्त सघन निरीक्षण कार्य गर्ने, नमुना विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्ने थप अनुदान तथा आवश्यक तालिम दिने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने आदि कार्यहरु समेत संगसंगै गरेका छौं । आगामी दिनमा यी कार्यले अझ प्रभावकारिता पाउने नै छन् आशा छ ।

यति गरि भोगी सकेको अवस्थामा कुन्नी किन हो शितगंगा मेरो पहिलो रोजाईमा रहेको छैन ! पौठेजोरी खेली रहने मन छैन । अवको लडाई आफै संग ।

वञ्जाडे शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँचीका शिक्षा अधिकृत हुन् ।