Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

परीक्षाका प्रश्न : विद्यार्थीको लागि कि शिक्षकको !

शनिबार, १६ चैत्र २०७५

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन गरेर कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावलीको अभावले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने अड्चन आईराखेको छ । कक्षा १० सम्मको शिक्षा एकातिर अनि कक्षा ११ र १२ को शिक्षा अर्को ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । विद्यार्थीले कक्षा ९ र १० मा गणित अनिवार्य रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने तर कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य नहुने तथ्य सार्वजानिक भईसकेको छ । विद्यालय शिक्षा अन्तिम कक्षा १२ हो तर त्यहाँ गणित अनिवार्य नहुने हो भने कक्षा ९ र १० मा मात्र अनिवार्य गर्नुले के अर्थ राख्दछ ? एकल पथ उन्मुख पाठ्यक्रम माध्यमिक तहमा लागु गरिने हो भने कक्षा ११ मा होइन कक्षा ९ देखि नै शुरु गर्नु पर्ने हो । होइन भने पुरानै तरिकाले कक्षा ९ र १० माध्यमिक र कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक भन्नु पर्ने हुन्छ । माध्यमिक तहमा पठन पाठन हुनु पर्ने विषय वस्तुहरुको लम्विय स्वरुपमा एकरुपता आउनु पर्ने होइन र ?

गणितको बारेमा परीक्षा सञ्चालन भए पछि अनि नतिजा प्रकाशन भए पछि धेरै बहस हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने उच्च तहमा कक्षा ११, १२, स्नातक, स्नातकोत्तर तहमा गणित विषय पढ्दा पाठयक्रमले तोकेको निश्चित विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्दा पुग्दछ । अनि प्रश्नहरु पनि करिब करिब पाठ्यपुस्तकबाट नै आउने गर्दछ जसले पढेको विषयवस्तुले उत्तर दिनमा सहज हुन्छ । तर विगत एसएलसी र हाल एसईई परीक्षामा सोधिने गणितको प्रश्न १५ / १६ वर्षको कलिलो उमेरको दिमागको लागि हो कि पढाउने शिक्षकको लागि सोधिन्छ ? प्रश्न निर्माण गर्दा समावेशी सिद्धान्त अपनाएको पाईंदैन । विद्यालय कति दुर्गममा छन् अनि कतिपय विद्यालयमा नेपालीका शिक्षकले गणित पढाएको अवस्था छ, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन, अनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिबका छोराछोरीहरु छन् जो बिहान बेलुका काम गरेर अध्ययन गर्दछन्, कतिपय विद्यार्थी दुर शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्ता विविधतायुक्त जटिलताहरु भएका र समस्याहरुले गाँजिरहेको अवस्थाको शिक्षा छ एकातिर तर प्रश्नपत्र चाँही शहरका केही उच्चकोटीका निजी विद्यालयहरुको लागि निर्माण गरिन्छ, अनि कसरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् ?

गणित प्रतिको धारणा हिजोको भन्दा आज झन् खराब भएको छ । हिजो ३२ अंक ल्याउनको लागि विद्यार्थी कोशिस गर्दथे, अतिरिक्त कक्षा लिन्थे, गणित सिक्नको लागि कोशिस गरिरहन्थे तर अक्षरांंकन पद्धतीबाट मुल्यांकन गर्ने परिपाटी शुरु भएदेखि गणितमा अनुत्तीर्ण हुनेले पनि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न पाउने भए पछि किन गणित पढ्ने ? कक्षामा रमाइलो गरी बस्छन् विद्यार्थी, उनीहरुलाई कुनै डर छैन, संकोच छैन, चिन्ता छैन ? भोली कक्षा ११ मा शिक्षा विषय लिएर अध्ययन गर्ने कुरामा ढुक्क छन् । उनीहरुलाई राम्रो नराम्रो केही मतलब छैन कक्षामा आउन पाए पुग्छ ।

राज्यले गणितलाई गरेको व्यवहार पनि हदैसम्म छ । सम्भव भए गणित भन्ने विषयलाई सदाको लागि विदा गर्न राज्य तयार छ । विद्यालय शिक्षाको सबै विषयमा २५ अंकको प्रयोगात्मक अंक हुन्छ तर गणितमा हुँदैन । गणितमा लेखेर नै न्युनतम अंक ३० कटाउनु पर्छ तर अन्य बिषयमा प्रयोगात्मक विद्यालयले २४ वा २५ अंक नै पठाइ दिन्छ र ७५ अंकको लिखित परीक्षा छ, ७ अंक ल्याएमा ३० अंक हुन्छ र डि प्लस हुन्छ । गणितलाई चारैतिरबाट प्रहार छ । विद्यार्थी कठिन छ भनेर पढ्न नचहाने, अभिभावकहरु भन्छन् छोरा छोरी गणितमा कमजोर छन् सरहरुले सिकाउँदैनन्, राज्यको सौतेनी व्यवहार, विद्यालयमा नाम मात्रको गणित प्रयोगशाला, गणितका आवश्यक सामग्रीहरु विद्यार्थी किन्न नसक्ने वा विद्यालयमा नल्याउने, विद्यार्थी पैसा तिरेर अतिरिक्त कक्षा पढ्न नचाहने, सरकारले निशुल्क प्रदान गरेको पाठयपुस्तकबाट प्रश्न नपर्ने, अरु पाठयपुस्तक किन्न लगायो भने महंगा हुने अनि अंग्रेजी भाषा नबुझ्ने, समस्या नै समस्यामा गुज्रिरहेको सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा परीक्षामा सोधिने प्रश्न पनि उस्तै विद्यार्थीको लागि हो वा शिक्षकको लागि हो ? कुनै समस्याहरु त शिक्षकहरुलाई पनि समाधान गर्न केही क्षण सोच्नु पर्छ, घोरिनु पर्छ भने पन्ध्र वर्षका कलिलो दिमागले के बुझोस् ।

विद्यार्थी परीक्षा सकेर बाटामा छलफल गर्दै हिड्दै थिए भने बाटामा हिड्नेहरुले विद्यार्थीका कुराहरु सुनिरहेका थिए । बटुवाहरु भन्दै थिए बरु एक छाक खाना खान्छु तर नानीहरुलाई बोडिङ्गमै पढाउँछु । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले केही पनि परीक्षामा नगरेको वा राम्रो नगरेको कुरा गरिरहेका थिए । उता बोडिङ्गका विद्यार्थीले राम्रै गरेको कुरा गरिरहेका थिए । यो कुरा सही पनि हो किन भने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कक्षामा पनि ध्यान दिदैनन् अर्को पक्ष शुल्क तिरेर अतिरिक्त कक्षा पनि लिदैनन् । उनीहरु शिक्षा पढ्ने सोचमा डुविसकेका हुन्छन् । घरमा पनि आमा वावु शिक्षा प्रति खासै चासो नदिने हुनाले छोरा छोरीहरुले के कस्तो गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिदैनन् । छात्रहरु कहिले १८ वर्ष उमेर हुन्छ र वैदेशिक रोजगारमा जाउँ भन्ने सोचका हुन्छन् । वैदेशिक कामका लागि रेडियो, टेलिभिजनमा मासिक ७०/ ८० हजारसम्मको तलबको विज्ञापन  आइरहेको अवस्था छ । अर्को तिर बुझनै कठिन भएको पट्टयार लाग्दो अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयहरु छन् । फेरी यी विषयहरु पढेकाहरुले पनि सजिलै काम पाउन नसकेको दृश्य देखिरहेका छन् !

नयाँ वर्षको भर्ना अभियानको संघारमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी यस्तो हालतले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । दोष कसको हो ? सही तरिकाले पहिचान गरी सुधारोन्मुख कदम तत्काल चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

मेरो सल्लाह के छ भने प्रश्न पत्र निर्माण गर्ने समयमा प्रश्न पत्र निर्माता समुहले नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, शहर सबै ठाउँ प्रतिनिधि मुलक पुगेर त्यहाँको वास्तविकतालाई बुझेर प्रश्न पत्र निर्माण गर्न सकेमा सबैको लागि साझा वा समावेशी सिद्धान्तमा आधारित हुने थियो कि ! अर्को कुरा पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यपुस्तक प्रकाशक र मुल्यांकन गर्ने पक्ष फरक फरक नभई एकै निकाय हुनु पर्छ । फरक फरक निकायहरु हुनु पनि समस्या हो । पठन पाठन गरेको पाठयपुस्तकहरुबाट प्रश्न आउँदैन भने त्यस्तो पाठयपुस्तक अध्ययन गर्नुको औचित्य के ?

गणितलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ यसका लागि नयाँ शिक्षण विधिहरु तथा परियोजना कार्यहरुको निर्माण र प्रयोग, गणित शिक्षकहरुलाई प्रभावकारी शिक्षणको लागि प्रविधिको प्रयोग साथै गणितका लागि प्रभावकारी शिक्षणका वैकल्पिक विधिहरुको वारेमा व्यापक छलफल गरिनु पर्छ । गणितमा पनि अन्य विषय सो सरह प्रयोगात्मक अंक प्रदान गरिनु जसले गणितमा उत्तीर्ण दरमा वृद्धि हुने छ र विद्यार्थीमा नैराश्यता हट्न सक्छ । गणितको विषयवस्तुमा कटौती गर्नु पर्छ । व्यवहारिक तथा जीवनमा उपायोगी हुने मात्र राख्नु पर्छ । गणित बीनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिदैन तर गणितलाई कसरी सबैको लागि बनाउने ? यसको बारेमा राष्ट्रव्यापी बहस हुन आवश्यक छ ।   

राई गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, धनकु्टा - ५ का गणित शिक्षक हुन् ।

प्रतिक्रिया