दक्ष शिक्षक छैनन्, माध्यम अँग्रेजी !


चर्चित बेलायत भ्रमणका बेला राणा प्रधानमन्त्री जँगबहादुरले बुझेको मुख्य कुरा –  समाज विकासको पछिल्तिर शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उनको यही चेतको मूर्त रुप, नेपालमा आधुनिक शिक्षाको जगका रुपमा विक्रम सम्बत १९१० सालमा स्थापना भएको दरवार हाईस्कुल हो ।

पढे पछि बाठा हुने जनताका छोराछोरीले आफ्नो राजपाठमा धावा बोल्छन् भन्ने मान्यतामा अडिएको राणा शासनकै बेला शुरु भएको  यो विद्यालय नेपालमा औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने पहिलो कडी त हो नै अँग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गर्ने जस पनि यही विद्यालयलाई जान्छ । समयक्रममा निजी विद्यालयको स्थापना पश्चात् अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने क्रम बढेको हो ।  खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि अपनाईएको खुला व्यवस्थाका कारण बढेको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी र पठनपाठनमा उनीहरुले अपनाएको अँग्रेजी माध्यमका कारण आम अभिभावकमा शिक्षाको गुणस्तर भनेको नै अँग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउनु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो ।

राज्यको दायित्व हुनु पर्ने शिक्षा व्यापार केन्द्रित भयो, सन्तानको पठनपाठनकै लागि अभिभावकको ढाड सेक्ने कडी पनि यही विन्दुबाट शुरु भयो । 

शिक्षा ऐनको दफा ७(१) ले विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अँग्रेजी भाषा वा दुबै हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) मा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिने छ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (५) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधान तथा कानुनमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखिदिने तर दुर दराजका सामुदायिक विद्यालयमा समेत देखासिकि÷होडवाजीको लहडमा अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिनु कति जायज र आवश्यक हो यसको गम्भिर विश्लेषण हुनु जरुरी छ । 

शिक्षाको गुणस्तर र अँग्रेजी माध्यमको शिक्षा विलकुल फरक अवधारणा हुन् । अँग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्नु गुणस्तरीय शिक्षा होइन । शिक्षाको गुणस्तर विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, उनीहरुमा आउने असल परिवर्तन, सिकारुले हासिल गरेका जीवनोपयोगी सिप, उनीहरुले आत्मसाथ गरेका सकरात्मक धारणा जस्ता कुराले निर्धारण गर्दछ । आपूmले पाएको शिक्षाबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्नु गुणस्तरीय शिक्षाको मापन गर्ने दरिलो आधार हो । तर आज कनीकुथी अँग्रेजी माध्यममा पढ्नु, पढाउनुलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भ्रम यत्रतत्र छरिँदै आएको छ । विद्यार्थीले आपूmले बोल्ने भाषामा पढ्न लेख्न पाउँदा सहजै सिक्न सक्छन् । कक्षामा नबुझेको कुरा शिक्षकलाई सोध्न, साथीहरुबीच अन्तरक्रिया गरी रचनात्मक तरिकाले सिकाइलाई गती दिन सक्छन् । तर सामुदायिक विद्यालयमा समेत लहडको रुपमा अँग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने क्रम बढ्दो छ । 

अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिनको लागि सर्वप्रथम शिक्षकलाई भाषामा दक्ष बनाउनु जरुरी छ । नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त शिक्षक मध्ये अँग्रेजी माध्यमबाट प्रभावकारी एवं सहजै तवरले पढाउन सक्ने कति छन् त्यसको आँकडा को सँग छ ? आवश्यक तयारी विना शिक्षक तथा विद्यार्थीमा अँग्रेजी माध्यम लादिनुले सिकाई उपलब्धी स्तर र विद्यार्थीको सिर्जनशिलतामा प्रहार गरेको छ । विद्यार्थी आफ्नो दिमागले विश्लेषण गर्न नसक्दा पाठ्यपुस्तक हुबहु घोक्न बाध्य छन्, घोकेको भन्दा बढी लेख्न सक्दैनन् अनि थोरै मात्र प्रश्नहरु घुमाउँदा पनि कुहीरोको काग जस्तै अलमलिन्छन् र हल गर्न सक्दैनन् । 

पछिल्ला दिनहरुमा अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने लहड गाउँगाउँमा फैलिएको छ । संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि विद्यार्थीलाई विना तयारी हचुवाको भरमा अँग्रेजी माध्यममा पढार्इँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक मात्रामा अँग्रेजी विषय शिक्षक त उपलब्ध नभएको अवस्थामा लहडवाजीको रुपमा अँग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरिँदै आएको छ जुन विलकुलै अनावश्यक छ । 

काभ्रेको तामाङ बस्ती देखि रोल्पाको मगर बस्ती, रामेछापको सुनुवार बस्ती देखि सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीका सामुदायिक विद्यालयमा समेत अँग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गरिन थालिएको छ । मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता भएका ठाउँहरुमा समेत जबरजस्ती अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिँदा भाषाकै संरक्षणमा समेत चुनौति थपिएको छ । 

कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन परिणामको समेत पूर्वकल्पना गर्नुपर्छ । आवश्यक तयारी विना अँग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने कुराले आज धेरै पक्षमा असर पारेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि ःशुल्क भनी संवैधानिक ग्यारेण्टी गरेको छ  तर विडम्बना सामुदायिक विद्यालयमा समेत अँग्रेजी माध्यमबाट पढाउन विद्यालयको  आफ्नै स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने लगायतका वहाना देखाउँदै विद्यार्थीबाट शुल्क लिईँदै आएको छ । राज्यले संविधानमा नै नि ः शुल्क गरेको शिक्षा फेरि पनि खरिद बिक्रीको वस्तु बनेको छ । 

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ की विद्यालय तहको शिक्षाको माध्यम अँग्रेजी आवश्यक हो वा केवल होडवाजी ? विद्यालयमा अनिवार्य अँग्रेजी पढाइ हुँदै आएको छ । अँग्रेजी अन्तराष्ट्रिय भाषा साथ साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत आधिकारिक भाषा भएका कारण यसको महत्व आफ्ना ठाउँमा छ जसलाई कम आँकलन गर्न खोजिएको होइन । तर अनिवार्य अँग्रेजी नै प्रभावकारी ढङ्गले पढाउँदा मात्र पनि अँग्रेजी भाषा सहजै सिक्न सकिने कुरामा दुइ मत छैन । अनि सिँगो शिक्षा प्रणाली नै अँग्रेजी माध्यममा लैजानु किन जरुरी छ ? विश्वका विकसित देशमा समेत आफ्नै भाषालाई प्राथमिकता दिइन्छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा त आफ्नै भाषामा दिइन्छ । नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम र संस्थागत विद्यालमा विद्यार्थी संख्या उच्च हुनुमा नेपाली र अँग्रेजी भाषाको भिन्नतालाई प्रमुख कारणको रुपमा लिएको पाइन्छ जुन विलकुल गलत छ । निजी विद्यालयले प्रदान गरेका अन्य सेवा सुविधा, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलापको उचित प्रबन्ध, विद्यालयमा अपनाइएका आधुनिक प्रविधिका नविनतम् शिक्षण विधी र आशालाग्दो नतिजाको कारण आम मानिसको आकर्षण संस्थागत विद्यालयतर्फ बढेको मात्र हो । 

उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि, प्राविधिक क्षेत्रका उच्च जनशक्तिले अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा लिएर, पाएर सफलता हासिल गरेका होइनन् । जापान, चिन कोरिया जस्ता मुलुककका नागरिक पनि अँग्रेजी भाषामा कमजोर नै भए पनि दक्ष छन् तर नेपाली समाजमा अँग्रेजी भाषामा पोख्त भई युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा गई विलिन हुनु नै विकास र प्रगती हो भन्ने भ्रम फैलिएको छ जसलाई रोक्नु आवश्यक छ । 
राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउनको लागि निकै प्रयास गरेको देखिन्छ तर पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण देखिँदैन । विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको पनि शैक्षिक सत्रको विचमा नै विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । नेपाली समाजमा अँग्रेजी भाषालाई बोलिचालिको भाषा बनाइएको छैन । भर्खर बोली फुटेका कलिला बालबालिकाहरुलाई जबरजस्ती अँग्रेजी भाषा बोल्न र सिक्न लगाउँदा ऊ कसरी विद्यालयमा रम्न सक्छ ? उसले आफ्ना समस्या कसरी सहजै राख्न सक्छ ? यस्ता कुराको विचार गर्नुपर्दैन ? 

माध्यम भाषा अँग्रेजी हुन नहुने धारणा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सम्मको सार्वजनिक भएको अवस्था छ । भाषा त सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम हो । जव विद्यार्थीले सहज तरिकाले आफ्नो विचार राख्न, अन्तरक्रिया गर्न नै पाउँदैनन् भने उनीहरुको सिकाइमा कसरी सक्रिय सहभागिता हुन्छ ? यस्ता कुराको गम्भिर विश्लेषण हुन जरुरी छ । 

अनिवार्य तथा नि : शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २८(१) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ तर आजका दिनमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा विना तयारी अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने गरिएकोले विविध समस्या थपिएका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको शिक्षा विभागले सन् २०१४ मा नेपाल लगायत विश्वका ५० देशमा गरेको सर्वेक्षणले ५२.७% सामुदायिक र ८७.२५% निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा अँग्रेजी माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ । अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यको अवस्था नियाल्दा जापान, स्वीटय्जरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, अर्जेन्टिना, बंगलादेश, श्रीलँका जस्ता अधिकांश देशहरुमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिक तहमा अँग्रेजी माध्यमको प्रयोग गर्ने अनुमति छैन । अझ साउदी अरब, इजरायल, इराक, इरान, ब्राजिल जस्ता धेरै मुलुकमा माध्यमिक तहमा पनि अँग्रेजी माध्यमको प्रयोग नै गरिएको पाइँदैन । तर नेपालमा अँग्रेजी माध्यमको लहर चलेको छ  विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकलाई अँग्रेजी माध्यमको ललीपप देखाएर विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ, शिक्षकहरुले पनि कनीकुथी पाठ्यपुस्तक पढाएर बुझाएको अभिनय गर्छन् विद्यार्थीले पनि सकीनसकी पाठ्यपुस्तकको सुगारटाई गर्ने प्रयास गर्छन् परिणाम स्वरुप गुणस्तरीय शिक्षाका मूलभूत पक्ष सिकाइमा सहभागिता, अन्तरक्रिया र सिकाइमा लगानी, सोच्ने समय र अभ्यासको घाँटी निमोठिन्छ र परिणाम स्वरुप यथार्थ सिकाइको शून्यान्तर भइरहको छ । 

हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय शिक्षाको माध्यम अँग्रेजी कायमा गरिनु अव्यवहारिक छ । १ सय २३ भाषाभाषी भएको देशमा नेपाली भाषामा सिक्न समेत असहज भएको महसुस गरी मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याई संविधान र कानुनमा त्यस अनुसार व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा घर, परिवार तथा समुदायमा नबोलिने अँग्रेजी भाषाको  माध्यमबाट शिक्षा दिँदा विद्यार्थीलाई परेका मर्का र त्यसबाट सिकाइस्तरमा परेको प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक भएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा समेत अँग्रेजी माध्यमको लहर होडवाजी चल्नुमा विभिन्न भ्रम छरिएका छन् । अँग्रेजी माध्यमको शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने मानसिकता, अँग्रेजी माध्यममा पढाउँदा अँग्रेजी राम्रो हुने जस्ता सोचका कारण आज अँग्रेजी माध्यमको निहुँमा कलिला बालबालिकाहरु संविधानप्रदत्त भाषा तथा सँस्कृतिको हकबाट समेत बञ्चित भएका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३२(१) मा भाषा तथा संस्कृतिको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । तर विडम्बना नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयमा “इङ्गिलिश स्पीकिङ जोन” बनाइएको छ जसले गर्दा अँग्रेजी बाहेक अन्य भाषाको प्रयोग गर्दा त सजाय नै भोग्नुपर्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता नियमहरु बनाइएका छन् । यसको नक्कल गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा समेत अँग्रेजी बाहेकका भाषा प्रयोगमा रोक लगाउने गलत अभ्यास सुरु गरिएको छ । यसले एकातर्फ बालबालिकाहहरुको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको छ भने अर्काेतर्फ मातृभाषा प्रयोग गर्ने भनेको कमजोर शिक्षा लिनु हो भन्ने गलत सन्देश दिएको छ । 

विश्वभरी अँग्रेजी भाषाको पैरवी गर्ने बेलायती सरकारको ब्रिटिस काउन्सिल भन्ने संस्थाले अफ्रिकन र दक्षिण एसियामा चलेको वर्तमान अँग्रेजी  माध्यममा शिक्षाको अध्ययनका आधारमा “आधारभूत शिक्षामा अँग्रेजी माध्यमको प्रयोगले विद्यार्थीको सिकाईमका नकरात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको छ” । उक्त अध्ययनले अँग्रेजी माध्यमबाट पढाउँदा अँग्रेजी भषा राम्रो सिकीन्छ भन्ने धारणा गलत रहेको, बरु अँग्रेजी भाषा सिकाईको आधार कमजोर बनाएको, माथिल्लो तहको सिकाईको जग र शैक्षिक उपलब्धीमा नकरात्मक प्रभाव पारेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । 

विद्यार्थीले आफ्नो मातृभाषामा राम्रो अन्तरक्रिया गर्ने, सोच्न सक्ने र विषयवस्तु बुझ्ने भएकाले मातृभाषाको प्रयोगले विषयवस्तु र दोस्रो भाषा दु्वै राम्ररी सिक्न सक्ने कुरालाई उक्त अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ । अँग्रेजी माध्यममा सिक्नु र अँग्रेजी भाषा सिक्नु फरक कुरा हो भन्ने कुरालाई जोड दिँदा सो अध्ययनले अँग्रेजी भाषाको प्रभावकारी सिकाई गर्नको लागि यसलाई विषयको रुपमा शिक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ (संशोधन २०७१) ले शिक्षाको उद्देश्यहरुमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सिक्ने जनशक्ति तयार गर्नुलाई पनि राखेको छ । यसका लागि पनि अँग्रेजी भाषामा पोख्त हुनुपर्ने भन्ने तर्क होला तर अँग्रेजी भाषा त अनिवार्य अँग्रेजी विषयको अध्ययनबाट नै सहजै सिकिन्छ । अर्को कुरा दक्ष जनशक्ति अँग्रेजी भाषाको कारण भन्दा पनि सिपको माध्यमबाट तयार हुने हो । भाषा त केवल सञ्चारको माध्यम हो जसलाई छोटो समयको अध्ययनबाट पनि सम्पन्न गरी दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुले दैनिक अभ्यासकै क्रममा पनि सहजै अँग्रेजी भाषामा दक्षता हासिल गरेको देख्न सकिन्छ । यसकारणले पनि विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम अँग्रेजी बनाउनु आवश्यक छैन बरु अनिवार्य अँग्रेजी पढाउनको लागि दक्ष शिक्षकको अविलम्ब व्यवस्था गर्नु नै सरकार र सरोकारवालाहरुलाई चुनौति भएको छ । 

अँग्रेजी माध्यमको शिक्षाले विद्यार्थीको सिर्जनशिलतामा नराम्रो प्रहार गरेको, विद्यालयभित्रै जान्ने र नजान्ने विद्यार्थी भनी वर्गीकरण गरी विभेदकारी वातावरण सिर्जना गरिएको, सबै विषयगत कक्षाहरु अँग्रेजी भाषा सिक्ने थलो बनेको, शिक्षण सिकाइ झन् बढी पाठ्यपुस्तक र शिक्षण केन्द्रित भएको विद्यार्थी खुलेर सिक्ने र शिक्षकले खुलेर पढाउने अवस्था बन्द भएको छ । अँग्रेजी माध्यममा लेख्दा एसईईमा राम्रो नतिजा आउने भ्रम छरिएको छ । वास्तवमा अँग्रेजी माध्यम नभएका तर राम्रो व्यवस्थापन र दक्ष शिक्षकबाट आधुनिक शिक्षण विधीबाट अध्यापन गराईने विद्यालयको नतिजा पनि अब्बल छ जसलाई न त चर्चा गरिएको छ न त अनुसरण नै । 

अन्त्यमा नेपालका  विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिनु न आवश्यकता  छ न त औचित्यपूर्ण नै । अहिले अनिवार्य अँग्रेजी विषय पढाउन त सरकारले सबै ठाउँमा अँग्रेजी विषयको दक्ष शिक्षक व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सबै विषय अँग्रेजी माध्यममा पढाउने नीति तर्क सँगत नै छैन । जबरजस्ती अँग्रेजी बोल्न बाध्य बनाई विद्यार्थीको विद्यालयप्रतिको मनोभावना नबुझी उल्टै गुणस्तरीय शिक्षा भन्नु नै अँग्रेजी माध्यमको शिक्षा भन्ने लहर चलेको मात्र छ जसलाई समयमै नरोक्ने हो भने दीर्घकालमा देशको सिँगो शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त बन्ने प्रबल सम्भावना छ । अँग्रेजी माध्यमले विद्यार्थीको सामुहिक छलफल, रचनात्मक शैली, सिर्जनशिलतालाई थिलथिलो बनाउँदै गएको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । नविनतम् शिक्षण विधीमा समालोचनात्मक सोचाई, मस्तिष्क मन्थन जस्ता कुरा राख्ने तर व्यवहारमा प्रयोग गर्न नदिने द्वैध व्यवस्था अविलम्ब हटाइदिनु जरुरी छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षाको माध्यम भाषा अँग्रेजी राख्दा विद्यार्थी तथा शिक्षकको भाषा तथा संस्कृतिको हक मेटिएको, खु्लेर पठनपाठन गर्ने अवसर बन्द भएको, विद्यार्थीमा रचनात्मक सीप, सिर्जनशिलता, खोजमुलक अध्ययन हराउँदै गई केवल सुगारुपी रटानको विकास हुँदै गएकोले यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान पुगोस् । विद्यार्थीले आपूmले सहजै बुझ्ने भषामा पढ्न पाउनु आवश्यकता हो जबरजस्ती लादिएको अँग्रेजी माध्यम केवल लहडवाजी र विद्यार्थी आकर्षण गर्ने ललीपप हो ।

पन्त अधिवक्ता हुन् ।