नैतिक प्रश्न सहित दवावमूलक अभियानको योजना


काठमाडौं - विद्यार्थी तथा अभिभावक प्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै शिक्षाका नीति निर्माण चरण देखि वकालत गर्ने उद्धेश्य सहित नेपाल अभिभावक महासंघको घोषणा गरिएको छ । अभिभावक संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा महासंघ तदर्थ समतिका संयोजक तोकिएका छन् । महासंघका लागि ७ भन्दा बढी घटकहरु आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यक घटकहरु निर्माणको गृहकार्य गरी चाँडै अधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने संयोजक मध्येका एक भण्डारीले बताए ।

अहिले संयोजकहरुले प्रतिनिधित्व गरेका दुई संघ सहित नेपाल बालगृह अभिभावक महासंघ र दृष्टि विहिन अभिभावक संघ नेपाल महासंघका घटकका रुपमा रहेका छन् । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका लागि छुट्टा छुट्टै अभिभावक संघ बनाउने योजना छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, पूर्व प्राथमिक तथा अनौपचारिक शिक्षा र विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावक आवद्ध संघ निर्माण गर्ने योजना रहेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

महासंघ गठन र यसको औचित्यका बारेमा भण्डारीसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अँश :

- महासंघ गठन गर्नुको औचित्य के हो ?

अहिले अभिभावकका मुद्दा उठाउँदै आएका सरोकारवालाहरुका संगठन छुट्टा छुट्टै भएको अवस्था छ । अभिभावकहरु गोलवद्ध भएर राज्यसँग डील गर्न नजाँदा आवश्यक वकालत फितलो भएको र हाम्रो आवाज प्रभावकारी हुन नसकेको महशुस भईरहेको थियो । राज्य, सरकारका तर्फबाट पनि एउटै संगठनसँग डील गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आईरहेको थियो । विद्यार्थी अभिभावकको सवालमा राज्यलाई घच्घच्याउन, नीति निर्माणमा आफ्ना विचार र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गराउने काम पनि फितलो भईरहेको अनूभूती हुँदै थियो ।

यसको पछिल्लो उदाहरण त देशको शिक्षा नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा मुख्य सरोकारवाला पक्ष हामी अभिभावकलाई नै छुटाईयो । त्यसैले धेरै अभिभावक सहितको अलिक ठूलो संगठन भयो भने त्यसले बल पुग्ने, सरकारलाई हाम्रा मुद्दा सोच्न बाध्य बनाउन सक्ने र एकताले मजबुत हुन सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर हामी महासंघ निर्माणको यो विन्दुमा आईपुगको हौं ।

- झण्डै २ दशक संघको नेतृत्वमा रहेर २ बर्ष अघि मात्रै अध्यक्ष छाड्नु भएको थियो । फेरी महासंघको संयोजक हुनु भयो । आलोचकहरु त तपाईलाई अध्यक्ष पद चाहिएकाले महासंघको अवधारणा आएको भन्छन् नी !

यसो भन्ने विद्वानहरुलाई त्यो भन्ने स्वतन्त्रता छ, छुट छ । दुई संयोजक मध्येको एक संयोजक म हुँ । मेरो व्यक्तिगत ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि संयोजक भएँ भनुँ भने यो अतिशयोक्ति हुने भयो । तर आलोचकहरुलाई हवाला दिदैं तपाईले सोध्नु भए पछि मैले भन्नै पर्ने भयो – यो मेरो व्यक्तिगत ईच्छा भन्दा पनि परिस्थितीजन्य कारणले साथीहरुले निर्णय गरेर ल्याउनु भएको हो । महासंघको दुई प्रमुख घटकहरु दुई संघ नै हुन् । त्यस मध्ये कुनैमा पनि मेरो कार्यकारी भूमिका त छैन ! तै पनि दुबै संघका साथीहरुले अहिले नेतृत्व भन्दा पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह भएको अवस्था हो । अझ भित्रि कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ भने, अहिले अभिभावकको आन्दोलन संकुचित भईरहेको अवस्थामा केही समय हामीले नेतृत्व गरेर अघि बढाउन सकियो भने प्रभावकारी होला भन्ने साथीहरुको तर्क छ । हिजो अध्यक्ष भएर गरिएको कर्मका आधारमा साथीहरुले यो विश्वास लिनु भएको हो जस्तो लाग्छ ।

- फेरी पनि तपाई नै नेतृत्वमा चाहिने भने पछि त, २०७३ साल फागुन सम्म संघको अध्यक्ष हुँदा पनि तपाईले नयाँ पुस्ता तयार गर्न त लाग्नु भएनछ भन्ने पुष्टि गर्दैन र ?

नयाँ पुस्ता हामीले तयार गर्न सकेनछौं भन्ने कुरा स्विकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, तर संगै नयाँ पुस्ता पनि तयार भएनन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । पुस्तान्तरण गर्ने प्रकृयामा हामी लागेकै हो । तर नयाँ पुस्ता त्यस तर्फ तयार नहुने सम्बन्धमा मरो आफ्नै अनुभव के छ भने, राजनीतिक संस्थाहरु प्रति मान्छेको कृयाशिलता बढी हुँदो रैछ, अर्थात् आय आर्जन वा लाभको सम्भावना भएका संस्थाहरुमा मान्छे आर्कषित हुँदा रहेछन् । यसो भनेर मैले समाजलाई अण्डरस्टिमेट गरेको हैन, तर सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाहरु प्रतिको चासो कम हुँदो रहेछ ।  

त्यसैले अघि तपाईले मलाई गर्नु भएको प्रश्नको सन्दर्भ यहाँ पनि आउँछ, मैले पूर्ण रुपमा केही गर्दिन भनेर अलग बस्ने कि समाजमा आएको चुनौती वा अहिले सम्म अभिभावक आन्दोलनका कारणले आएको उपलब्धिलाई थप उजागर गर्ने भन्ने कुरा हो ।

- त्यसो भए नयाँ नेतृत्वलाई कहिले सम्म हस्तान्तरण गर्नु हुन्छ त ?

मलाई लाग्छ बढीमा १ बर्ष । त्यतिखेर सम्ममा सक्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी छ । यस बीचमा बाँकी रहेका घटकहरु दर्ता गर्नु पर्ने छ, त्यसले अलिक समय लिन्छ । घटक संस्थाहरु दर्ता भईसके पछि यसको अधिबेशनको प्रकृया शुरु हुन्छ । मैले अहिले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्तिको के अर्थ रहन्छ म भन्न सक्दिन तर ब्यक्तिगत रुपमा म अधिबेशन पछि नेतृत्वमा रहने ईच्छा छैन ।

- शुरुमै तपाईले उल्लेख गर्नु भएको थियो, अभिभावकको आन्दोलनको उचाईको कुरा, शिक्षाका नीति नियममा अभिभावक केन्द्रित आवाजको वकालत र त्यसको प्रभाव राज्यका निकायमा कसरी पुर्याउने भन्ने योजना छ महासंघको ?

सबै भन्दा पहिला हामीले सम्झनु जरुरी छ, शिक्षाका नीति नियम निर्माणमा अभिभावक विद्यार्थीको उपस्थिती निराशाजनक छ । उनीहरुका पक्षमा भएका नीति नियम कार्यान्वयनमा राज्यका निकायको निरिहता छ । विद्यालय क्षेत्रका ७० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कदों छ । सरकारले २०७६ सालमा सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण अभियान कार्यक्रम ल्याउँदै छ, सरकारले केही नारा ल्याउला तर एउटा मनोवैज्ञानिक सवाल नेपाली समाजमा छ, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना सन्तान दाहिने र वाँया हातले समातेर निजी विद्यालयमा पुर्याउने र सार्वजनिक शिक्षाको वकालत गर्ने क्रम छ । हुने खानेका छोराछोरी निजीमा र पिछडिएका अथवा गरीखाने नेपालीका छोराछोरी सरकारीमा पढ्ने अवस्था छ । कसैलाई दवाव दिन त सकिन्न तर स्वयंसेवी र अभियन्ताका रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाका सन्तान सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि हामी पनि कार्य गर्ने छौं ।

- तपाईले भन्न त सामुदायिक शिक्षा सुधारका कुरा भन्नु भयो, निजी विद्यालय र विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका अभिभावकको घटक पनि बनाउँदै हुनुुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने अभियान कसरी प्रभावकारी होला ?

यहाँ एक थरीले निजी विद्यालय निषेध गर्ने कुरा गरेका छन् । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक त गरिएको छैन, तर सञ्चार माध्यामबाट जानकारीमा आए अनुसार त्यसमा १० बर्ष भित्र निजी विद्यालय बन्द गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस सवालमा हामी के भन्न चाहन्छौं भने, अहिले पनि विद्यालय तहकै विद्यार्थी छिमेकी देश भारतमा गएर पढिरहेका छन् । यसले हाम्रो पूँजी पलायन भईरहेको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने चिन्तनको खाँचो पनि छ । निजी विद्यालयलाई त नीति नियमका दायरामा ल्याएर राख्नु पर्छ । निजी विद्यायलले बढी शुल्क लिएका सन्दर्भका कुरा त छन् तर, उनीहरुले शिक्षामा गुणात्मक फड्को मार्न खोजे जस्तो गरी दिएका चिल्ला प्रमाणपत्रले अभिभावकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा यिनीहरुले केही गरेका छन् है ! भन्ने त पारेका छन् नी ! त्यसैले महासंघको एउटा घटक बनाउनुको औचित्य छ ।

- अधिकाँश बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि त प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ, यसका लागि आवश्यक शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण देखी सार्वजनिक शिक्षा सुधारका नीति निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ, यस तर्फ महासंघले गर्ने वकालत चाँही के हो त ?

सामुदायिक विद्यालयको गुणात्मक वृद्धिका लागि तपाईले भन्नु भए जस्तै मुख्य कुरा शिक्षण सिकाइ नै हो । यसका लागि पाठ्यक्रम, विद्यालयको भौतिक अवस्था र योग्य शिक्षकको ब्यवस्था जरुरी छ । म आरोप गरिराखेको छैन, हामी कहाँ अधिकाँश शिक्षक आन्दोलनको घेराबाट नियुक्ति भएको तितो यथार्थ त छ नी । २०५२ साल पछि तदर्थवादबाट शिक्षक नियुक्ति जारी रह्यो । १७ थरी शिक्षक बनाईयो । उहाँहरुको अधिकारका आन्दोलनमा हाम्रो भन्नु केही छैन तर कहिले अस्थायीलाई स्थायी चाहियो भन्ने, कहिले हामीलाई यस्तो चाहियो भन्ने मात्रै भयो । त्यस्ता आन्दोलनमा शिक्षण सिकाइका सवाल कहिल्यै पहिलो नम्बरको मागका रुपमा प्राथमिकतामा परेनन् । हाम्रा बालबालिका पढाउने गुरुवर्गलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अधिकारको मात्रै बढ्ता चासो गर्ने की शिक्षण सिकाइको पनि ? त्यसैले नैतिक प्रश्न सहितका दवावमूलक अभियानबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारको वकालतमा उत्रिने हाम्रो योजना छ ।