संसद नभएका बेला 'अविलम्ब' शिक्षा ऐनको माग, अध्यादेशको लविङ् !


काठमाडौं - शिक्षा ऐन निर्माण नगरीकनै संसदको तेश्रो अधिवेशन सकिएको एक महिना पनि नवित्दै सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले अविलम्ब शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रको व्यहोरामा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयहरुले मनलाग्दी गरेको शुल्क वृद्धिको विरोध गरिएको भए पनि 'अविलम्ब' शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने मागलाई प्राथमिकता दिईएको छ । 

'राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मुल स्पिरिट बमोजिम अविलम्ब नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्' ८ बुँदे उक्त ज्ञापनपत्रमा समेटिएको मागको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको छ । 

सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी सँगठनले नै अविलम्ब ऐनको माग गर्नुलाई अध्यादेश मार्फत् भए पनि ल्याउन गरिएको लविङ् हुन सक्ने शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले अड्कल काटेको छ ।

'अहिले संसद बैठक छैन, सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष आफैं सांसद पनि भएकाले ऐन निर्माणको प्रकृया संगठनले बुझेन भन्ने आधार पनि देखिएन' उक्त श्रोतले भन्यो, 'संसद बाहिरबाटै ऐन ल्याउँदा आफू अनुकुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको बुझाई पनि हुन सक्छ ।'

देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुँदा हुँदै पनि विधेयक अधिवेशनका नामले समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सरकार असक्षम भएको थियो । संसदको अधिवेशन गत चैत १० गते सकिएको थियो । अब संसदको अधिवेशन बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा बस्ने छ । 

विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवाव र प्रभावले उतिखेर सरकारले संसदबाट ऐन निर्माण नगरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव दिए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका थिए । उतिखेर उनीहरुकै लविङ्को कारण ऐन निर्माण रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोतको दावी गरेको थियो । अब विद्यार्थी मार्फत् लविङ् गराएर अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्दा त्यतिखेरको लविङ्लाई पनि 'स्पेस' दिन सकिने उक्त श्रोतको अड्कल छ । 

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज वाटो निर्माणका लागि पनि ऐनको खाँचो थियो । तर, विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानी र विद्यालय सञ्चालकहरुकै दवावका कारण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको आयोगको उक्त प्रतिवेदन अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । 

शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाईएको उक्त ज्ञापन पत्रमा संविधानले निदृष्ट गरेको विद्यालय शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने प्रावधानलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरिएको छ । 

'शैक्षिक सत्र शुरु नहुँदै मनोमानी ढंगले चर्को शुल्कवृद्धि गरेर ब्रक्हलुट मच्चाउन पल्किएका विद्यालयलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईयोस् । विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका विपरित बढाईएको शुल्क तत्काल  फिर्ता गराईयोस्' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 'संस्थागत विद्यालयले विद्यमान नियम अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिलाई पुर्ण रुपमा निःशुल्क बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरार्ययोस्, साथै छात्रवृत्तिको अनुपात बढाएर कुल विद्यार्थीको २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गराईयोस् ।' 

एक पटक भर्ना गरेपछि हरेक वर्ष भर्ना गर्नु पर्ने प्रावधान विपरित शुल्क लिने विद्यालयलाई कारवाही, ड्रेस, फारम, पुस्तक, टाई, पेटी झोला आदीका नाममा विद्यालयले गरेको व्यापार बन्दको माग उक्त ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका कलेजले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन पनि विद्यार्थी संगठनको माग छ ।  

तत्कालिन एमाले र मााअ‍ेवादीको एकता भएपनि विद्यार्थी संगठनको एकता प्रकृया पुरा नभएकाले ज्ञापन पत्रमा दुबै संगठनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष तथा सांसद नविना लामा र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कार्यवहाक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।