संघीयतामा शिक्षा : स्थानीय सरकारको गुनासो संघीय सांसदसँग, सांसद देखाउँछन् कर्मचारी !


काठमाडौं - संघीय संसदले समयमा आवश्यक ऐन नियम नबनाईदिदाँ काम गर्न गाह्रो भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गरेको गुनासोलाई संघीय सांसदहरुले कर्मचारी प्रशासनलाई देखाएर 'टारेका' छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि आवश्यक ऐन नियमको अभावले कार्य सम्पादनमा असहज अवस्था आएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । तर, पुरानै केन्द्रिकृत मानसिकताका कर्मचारीका कारण समयमा ऐन नियम बन्न अड्चन आएको र बनेकाहरुलाई पनि संघीयता अनुकुल बनाउन ठूलै 'लविङ्' गर्नु परेको भन्दै संघीय सांसदहरुले 'निरिहता' देखाएका छन् । 

'संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि स्थानीय सरकारका अधिकार र कार्यान्वयनका सवालहरु' विषयमा गाउँपालिका महासंघले सोमबार गरेको अन्तरकृयामा सहभागी संघीय सांसदहरुले कर्मचारी प्रशासनका कारण समस्या भएको भन्दै आफ्नो बचाउको प्रयास गरेका हुन् । 

पूर्व कानून मन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले राजनीतिक व्यवस्था र व्यक्ति परिवर्तन भए पनि कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनको मानसिकता पुरानै भएकोले समस्या भएको दावी गरे । 

'कानून निर्माणको प्रकृया जटिल छ, तपाईहरुलाई प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टिका बारेमा शुरुमा गरिएको व्यवस्थाको उदाहरण दिन्छु' कानून निर्माणको चरणमा भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने 'शुरुमा स्थानीय सरकारलाई जम्मा ५ प्रतिशत रोयल्टि दिने गरी ऐनको ड्राफ्ट भएको थियो, पछि २५ प्रतिशत सम्म हुने गरी व्यवस्था गरियो ।' 

स्थानीय सरकारका अधिकारका सन्दर्भमा संविधानले नै कतिपय व्यवस्था किटान गरेकाले ती कार्य गर्नलाई संघीय ऐन नियम कुर्न आवश्यक नभएको पनि उनले बताए । 

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद हितबहादुर तामाङ्ले देख्दा कानून बनाउने ठाउँमा सांसदहरु देखिए पनि काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन भएकाले यस्ता छलफलमा ऐन निर्माण तहमा संलग्न हुने कर्मचारी र दलका ठूला नेतालाई पनि सहभागी गराउन आयोजकलाई सुझाव दिए । 

'देख्दा खेरी मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्रीले गरे जस्तो देखिए पनि त्यसको ड्राफ्ट गर्ने काम कर्मचारीले नै गर्छ' उनले भने, 'सबै कुरा मन्त्रीले पढ्न भ्याउँदैन त्यसैले यस्ता छलफलमा मन्त्रालयको कोर टिम र मन्त्रीलाई ल्याउनु पर्छ, दलका ठूला नेतालाई ल्याउनु पर्छ, तपाई र हाम्रो त चिन्ता एउटै हो ।' 

दलका ठूला नेताले कुनै समूह संग गर्ने सहमतीका आधारमा कानून बनाउनु पर्ने बाध्यतामा आफूहरु रहेको भन्दै उनले पनि आफ्नो बचाउको कोशिस गरे । 

सत्तारुढ दलकै सांसद अञ्जना विसंखेले पनि समाजको रुपान्तरणको नारा राजनीतिक दलले लिए पनि नीति निर्माणमा कर्मचारीको प्रभावले समस्या आएको अनुभव सुनाईन् । 

'पञ्चायतकालका राजा महेन्द्रकालीन सोचका कर्मचारी भएकोले संघीयता अनुकुल ऐन नियम र कार्य सम्पादनमा चुनौती आएको हो' उनले भनिन्, 'समस्याको हल खोज्ने प्रकृयामा हामी सबै जनप्रतिनिधि नै हौं, तर तपाईहरु समस्या जति हामीले गर्दा नै भएको हो जस्तो गरी हाम्रो टाउकोमा थुपार्न तिर नलाग्नुहोस् ।' 

कार्यक्रममा सहभागी अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई अयोग्य देखेको आरोप लगाउँदै आफूहरुलाई मान नगरेको भन्दै कटाक्ष गरे । 

'चोर औंला दह्रो बनाएर हामीलाई भन्न छाडिदिनुस्, संघीय र प्रदेश सांसदको रेक्सपेक्ट गर्नुस्' उनले भने 'हामी कतिखेर संसदीय समितिमा ऐनको ड्राफ्ट आउँछ भनेर कुरेर बसेका छौं, तर तपाईंहरु हामीले ठूला नेता भेटेर रोक्यौं भन्नु हुन्छ, आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहनुस् ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद मानवहादुर विश्वकर्माले समस्या भएका ठाउँमै निर्णय गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । 

'शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, अधिकार लिएर काम गर्नुस्' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यका कार्य गर्ने काम तपाईहरुकै हो ।'

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निडर भएर संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिए । अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई साझाबाट हटाउन लाग्नु पर्ने राय व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका विषयका जनाकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा मुद्दा मामिला पछृ भनेर नडराउन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले शिक्षक नियुक्ति लगायत व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारले नपाएसम्म विद्यालय शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शिक्षा सुधारको आशा स्थानीय सरकारसँगबाटै गरिएको बताए । 

महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ्ले आफूहरुले कसैको अधिकार नखोसेको बताउँदै संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक नीति निर्माण नहुँदा भोगेको पिडा संघीय सांसदहरुलाई सुनाउँदा चाँडै निकाश आउने अपेक्षाले कार्यक्रम गरेको बताए । 

कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यानवयन गर्न खोज्दा शिक्षकहरुबाट धेरै अवरोध आएको भन्दै कटाक्ष गरे । संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार र सांसदहरु अन्यौलमा रहनुको कारण के हो ? भन्दै उनीहरुले प्रश्न समेत सोधेका थिए । 

संविधानले चिन्दै नचिनेका शिक्षा कार्यालयहरु राख्नु, शिक्षक नियुक्ति सरुवा लगायतका कार्य गर्दा अनेक प्रकारका मुद्दा मामिलाको झमेला वेहोर्न पर्नु, कार्यालय सहयोगी राख्दा पनि किन हामीलाई नसोधेको भने जस्तो गरी नेताहरुले प्रश्न उठाउनु जस्ता समस्या आफूहरुले भोगेको उनीहरुले अनुभव सुनाएका थिए । 

कार्यक्रममा शिक्षाका सवालमा प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशी र स्वास्थ्यका सवालमा अधिवक्ता प्रताप पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।