नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुरु भयो विद्यार्थीमाथि अन्याय


काठमाडौं - आफ्नो कुनै सरोकार नै नभएको राजनीतिक विषयका कारण पठन पाठनमा अवरोध खेप्न वाध्य विद्यार्थीमाथि नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै अन्याय शुरु भएको छ । आफ्ना गतिविधिमा सरकारले लगाएको प्रतिवन्धको विरुद्ध भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबारका लागि घोषण गरेको नेपाल बन्दका कारण विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक खोसिएको छ ।

बैशाख २ गतेबाट सुरु विरोधका कार्यक्रम अन्र्तगत बन्दको घोषणा गरिएको हो ।  शुक्रबार देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने क्षेत्रमा बन्द गर्ने उक्त समुहको घोषणा छ । सरकारले गत फागुन २८ गते देखी उक्त समूहको कार्यक्रममा प्रतिवन्ध लगाएको छ । सोही निर्णयको विरोधमा उसले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

आम जनजीवनमा बन्दको उतिसारो प्रभाव नपरे पनि यो घोषणाको सिधा असर शैक्षिक संस्थामा परेको छ । शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुले सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध हुने भन्दै विदाको जानकारी गराएका छन्, भने ग्रामीण भेगमा पनि विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकलाई बन्द रेष्ट गर्ने वहाना बनिदिन्छ । यसको समग्र असर भनेको आउँदो पुस्ताको सिकाइ प्रति नै पर्ने हो ।

झट्ट हेर्दा एक दिनको बन्दले के नै पो असर गर्छ र ? भने जस्तो देखिएला, तर यसले साना नानीहरुको मनस्थितीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा यही समूहले गरेका आधा दर्जन धेरै बन्दका कारण विद्यार्थीले पढ्न पाएका थिएनन्

राजनीतिक असहमती हुन सक्छ, त्यसको विरोध गर्न सकिन्छ त्यो कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, केका लागि गर्ने यी यावत प्रश्नको उत्तर राजनीतिक मञ्चमा खोज्ने हो । तर यी प्रश्न बोकेर शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थीलाई अन्याय गर्न छुट बढ्दै जाने वातावरणले अन्तत हाम्रो समाजलाई नै पछि धकेल्छ । यस तर्फ सम्बन्धित पक्षले निकै गम्भिरताका साथ पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ । किन भने बन्दका बेला एम्बुलेन्स, औषधि, पानी, दुध बोक्ने गाडी लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारीलाई निर्वाध चल्ने वातावरण निर्माण गर्न बन्द कर्ता नै राजी भएको अवस्था छ । त्यसो भए विद्यार्थी बोक्ने सवारीलाई पनि निर्वाध चल्न दिने भन्ने घोषणा गर्न सकिन्न र ?

विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा लागू भएको राज्यले स्मरण गर्नु आवश्यक छ । लामो द्धन्द्ध झेलेर अघि बढेको अवस्थामा विद्यार्थी र उनीहरुको पठनपाठनको हक सुरक्षित गर्न लागू गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मा राज्यको हो । यति मात्रै हैन सरकारले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका भित्र्याउन भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेला शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा पनि केही बोलेको छैन । बन्दको नियन्त्रण गर्ने हाम्रो वशको कुरा हैन भनेर शिक्षा मन्त्रालय चुप लाग्नु अर्को चिन्ताको विषय हो । यस्ता बन्दका बेला शैक्षिक संस्था सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न उसले आह्वान गर्न सक्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शिक्षा र अधिकार क्षेत्रमा कृयाशिल संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई त्यो सहजीकरणका लागि आग्रह गर्न सक्छ ।

राजनीतिक मागका कारण हुने बन्दलाई शैक्षिक संस्था माथि प्रभाव नपार्ने गरी  विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर यो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नत्र कुनै पनि समूहले बन्द भन्ने वित्तिकै त्यसको पहिलो असर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाहरु माथि परिरहने क्रम जारी रहन्छ । सम्बन्धित पक्ष रमिते नबनौं, विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थामा असर पारेर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोज्नु विडम्बना मात्रै हैन २१ शौं शताब्दिको भद्दा मजाक पनि हो ।