Edukhabar
शुक्रबार, ०७ बैशाख २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा सुधार : कुरा र नारा भन्दा काम र व्यवहारको खाँचो

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६ प्रारम्भ भएको छ । सरकारले भर्ना अभियान घोषणा गरेको छ । गाउँ, नगर सबैतिरका बालबालिका विद्यालय प्रवेश गराएर छाड्ने प्रतिवद्धता बाहिर आएको छ । विद्यालय जाने उमेरका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु हुँदैन भन्ने निर्देश आएको छ । ९० हजार भन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् भन्ने तथ्यांक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित छ । प्रत्येक स्थानीय तहले हाम्रा ठाउँका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् भन्ने घोषणा गरुन र सिंगो राष्ट्र साक्षर घोषणा गर्न सकियोस् भनेर सरकार आतुर छ । अर्थात् अब विद्यालय जाने उमरेका केटाकेटी सबै विद्यालयमा छन् भन्ने घोषणा गर्न सरकार हतारिएको छ ।

विषय र अभियानमा खोट छैन । कतैबाट विमति पनि छैन । सबै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय कार्यक्रम भनी सम्मान गरिएको छ । यहाँ ध्यान दिनु पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने औपचारिक नारा प्रकाशन गरेर मात्रै कार्य सम्पन्न हुने वाला छैन । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्ने, स्तरीकरण गरी नयाँ ढंगले सार्वजनिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने दश वर्षमा विद्यालयमा भईरहेको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता कुरा, योजना र चर्चाको भिडमा यो नारा गुञ्जिरहेको भान हुन्छ ।

लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम विहीन चर्चा उठाएर क्षणिक ध्यानाकर्षणमा मात्र सिमित हुनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । थोरै भनौं तर गरेर देखाउनु पर्छ । व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा निम्न प्रसंगलाई गम्भीरता पूर्वक आत्मसाथ गर्नु जरुरी महसुस गरिएको छ ।

भर्ना अभियानको प्रभावकारिता

नारा मात्र होइन, संघीय मन्त्रालयले हाम्रा टेलिभिजन, राष्ट्रिय तहका प्रिन्ट तथा सबै इलेक्ट्रोनिक मिडिया र टेलिकमबाट सन्देश प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ । सँगै प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश तहका र स्थानीय तहले स्थानीय तहका मिडियासँग सहकार्य गरेर प्रविधिको प्रयोग अर्थात् टेलिकमको सन्देशलाई उपयोग गरी प्रत्येक व्यक्तिको साथको मोबाइलमा दिनको एक पटक हप्ता दिन सम्म सन्देश पठाउँदा प्रभावकारी हुन्छ । टिभीमा, अखबारमा सूचना सम्प्रेषण आकर्षक सामग्रीका साथ प्रवाह हुनु जरुरी हुन्छ । एउटा नारा केही होइन, तर कम्तिमा एक हप्ता मात्र भए पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान राष्ट्रिय कार्यक्रम बनेमा मात्र सरकारी योजना सफल हुन्छ । अन्यथा औपचारिकता पूरा गर्ने नामको आदेश, निर्देशमात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यालय भर्ना अभियान भनेर बैशाख भरी विद्यालय नखोल्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप नहुने हो भने यसको अर्थ छैन ।

भर्ना अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देखिने भनेको विद्यालयसम्मको अतिरिक्त समयमा हो । शिक्षकलाई एकछिन गाउँटोलमा हिँडे पछि कक्षामा जानु नपर्ने हो कि भन्ने भ्रम पनि छ । यो स्पष्टता हाम्रा सम्बन्धित अड्डाले किटानी गर्नुपर्छ ।

शिक्षण सिकाइको प्रभावकारी योजना

भर्ना अभियानसँग अप्रत्यक्ष जोडिने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको योजना निर्माणलाई प्रत्येक विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा प्रशासन र सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । समयानुकूल प्रविधि युक्त कक्षा कोठा र सोही अनुसारको स्मार्ट टिभी, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर लगायतका सामग्रीको प्रयोग गरेर मात्र अबको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्छ । सरकारी तबरबाट प्रविधिसँग जोडिएका शिक्षक व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री बनाउने तालिम, सामग्री व्यवस्थालाई प्रत्येक स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ ।

आजको कक्षा विद्यार्थीको सामुन्ने शिक्षकले ल पढ भनेर आफू निदाउने युग होइन । शिक्षक उत्तिकै सक्रीय बन्नु जरुरी छ । तसर्थ शिक्षक व्यवस्थापन, प्रविधिको अत्याधुनिक सामग्रीको व्यवस्था, कक्षा कोठाको प्रभावपूर्ण आकर्षण, शिक्षण सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण यी सबैको उपस्थिति नै शैक्षणिक क्रियाकलापको योजना हो । शिक्षक अभाव हुनु, अस्थायीको व्यवस्थापन उपयुक्त हुन नसक्नु र करारका नाममा कक्षा खाली रहने अवस्था बन्नु, लगानी धेरै छ भन्ने तर, आवश्यक सामग्री विद्यालयमा  नहुनु यस्ता स्थिति नकारात्मक सूचक हुन् । हामीले शैक्षणिक क्रियाकलापकै प्रभावकारिता बढाएर निजी व्यापार कमजोर बनाउन सक्छौं । तर, लागि पर्नै पर्छ, गरेर देखाउनै पर्छ । व्यावसायिक स्वार्थ बाट माथि नउठे सम्म सार्वजनिक शिक्षाका सुधारका कुरा सबै गफ गर्ने आधार र विषय बनिरहन्छन् ।

शिक्षामा लगानी वृद्धि

बजेटको आयतन धेरै छ । स्थानीय तहमा पनि थेग्न गाह्रो हुने गरी बजेट छ । सबैको ध्यान विकास भनेको बाटो, सडक निर्माण, पानी, बिजुली नै हुन् भन्ने तर्क छ । शिक्षामा गरिने लगानीको नतिजा तत्काल नदेखिने कारणले पनि हाम्रा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता शिक्षा कतै परेन । यसको अर्थ सडक बन्न नहुने भनेर पटक्कै भन्न खोजेको होइन । पानी, बिजुली, स्वास्थ्य चौकी यी सबै जरुरी छन् । सँगै शिक्षा पनि जोड्न प¥यो मात्र भन्न खोजिएको हो । कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी अत्यन्त जरुरी छ । रकम दिने मात्र होइन, त्यसको पूर्ण सदुपयोगको सुनिश्चितता हुनै पर्छ । भ्रष्ट र दुराचारीले कतै पनि प्रश्रय पाउनु हुँदैन । आवश्यक बजेट व्यवस्था शैक्षिक सुधारको पहिलो शर्त हो । शैक्षिक सामग्री जुन अत्याधुनिक प्रविधि सँग जोडिएका छन्, तिनको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने शिक्षक नियुक्तिमा स्थानीय तहले चासो दिनै पर्छ । यो विषयमा स्थानीय तहसँग शैक्षिक प्रशासनको समन्वय जरुरी छ । संघीय स्तरले नगर र गाउँ देखाउने, उता गाउँ र नगरले यो केन्द्रीय सरकारको विषय भन्ने, एक अर्कामा पन्छिने, आरोप प्रत्यारोप गरेर समय कटाउने हालको अवस्थाले सार्वजनिक शिक्षामा आशा गर्ने स्थान छैन । कुन कर्मचारीले कति जिम्मेवारी पूर्वक कुन ठाउँको शैक्षिक लगानी कति गर्ने भन्ने समन्वय र सहकार्य स्थानीय तहसँग हुनु जरुरी छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

यो वर्तमानको टड्कारो समस्या हो । ठिक मान्छे ठिक स्थान भन्ने भनाई यहाँ स्मरणीय छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा समन्वय र नेतृत्वको क्षमता, दक्षता भएका कर्मचारी हुनैपर्छ । यो गुण सबैमा नहुन सक्छ । कतै कर्मचारी शिक्षकको भीड छ भने कतै अभाव छ । व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, दक्षता, कार्य कुशलता हेरेर उपयुक्त स्थानमा पठाउनु जरुरी छ । यो जनशक्ति व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मात्र जागिरे मान्छे महत्वपूर्ण पदमा रहने हो भने कामको योजना हुँदैन, जुन अहिले धेरै ठाउँमा देखिएको छ । यस कार्यमा स्थानीय तह र सरकारी संयन्त्रको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । नाम मात्रको कर्मचारी वा शिक्षकबाट अपेक्षित सुधार र समन्वय सम्भव छैन, यो प्रमाणित भइसकेको पक्ष हो । शिक्षकका हकमा कतै एउटै विषयका धेरै शिक्षक, कतै विषय शिक्षक नहुने, कतै दश विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, कतै असी विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक यो अवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म अरु कुरा नगर्दा हुन्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय शिक्षा अधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हकमा पनि गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । ठिक मान्छेको छनौट गर्न नसक्दा बेठिकले पश्रय पाउने, काम नहुने, स्थानीय सरकारले मात्र होइन, सिंगो सरकारले पूरै अपजस भोग्नै पर्छ । यो संकेत देखिएकाले समयमा हल गर्न ध्यानाकर्षण गरिनु जरुरी भएको छ ।

अन्त्यमा, उल्लेखित सुधारका शीर्षक मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त छैनन् । एक वा दुई कारणले मात्र बिग्रने वा सप्रने होइन । त्यस विषयका अरु धेरै तत्वहरको प्रभाव र उपस्थितिले अर्थ राख्दछन् । हामी सही अर्थमा सकारात्मक परिवर्तन चाहने हो भने धेरै भन्ने होइन, गर्ने तर्फ अग्रसर हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया