राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक विपरित शिक्षा मन्त्रीलाई सुझाव !


काठमाडौं - विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने र पदाधिकारी नियुक्ति र फेरबदलमा उनीहरुको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था सहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै दिन उक्त विधेयक विपरितको सुझाव शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाईएको छ । मंगलबार सभाबाट पारित भएको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिकालाई बलियो बनाउने व्यवस्था छ । 

तर, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माणबारे सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको कार्यदलले मंगलबारै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने उक्त विधेयक विपरितको सुझाव छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा देशका ठुला विश्वविद्यालयहरुमा राष्ट्रपतिलाई कुलपति र अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउनु पर्ने सिफारिस छ । 

देशको संरचना र व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै तय गर्नु पर्ने शिक्षा नीति सिफारिस गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।  विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिन दलीय राजनीतिबाट मुक्त पदाधिकारीको छनौट गर्नु पर्ने सुझाव सहितको आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अहिले सम्म औचिारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।  

तर राष्ट्रिय सभाले मंगलबार पारित गरेको विधेयकमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिकालाई थप बलियो बनाईएको छ भने मन्त्रालयले गत भदौ २९ गते गठन गरेको कार्यदलले यी दुई भन्दा पनि फरक सुझाव दिएको छ । 

'प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपले सक्रीय र देशको कार्यकारी भूमिकामा रहने पदाधिकारी भएका कारण सदैव व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यता छ । देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहँदा कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई कुलपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित र यथोचित रूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी देशको ठूलो र धेरै आङ्गिक क्याम्पस भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने नेपाल खुला विश्वविद्यालयको हकमा कुलपतिमा राष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालयको हकमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपतिमा प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ' कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, 'त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपतिमा पनि उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ ।'

सहकुलपतिमा भने शिक्षा मन्त्रीलाई यथावत राख्न सिफारिस गरिएको छ । खुला विश्वविद्यालय बाहेक अन्य सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । 

संघीय सरकारको उच्च शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय सबै विश्वविद्यालयको सम्पर्क मन्त्रालय भएको तर्क सहित कार्यदलले सहकुलपतिमा भने संघीय शिक्षा मन्त्रीलाई यथावत राख्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपतिमा संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले उपकुलपतिको नियुक्तिगका लागि ७ सदस्यीय सर्च कमिटी बनाउनु पर्ने र सार्वजनिकरुपमा दरखास्त आव्हान गर्ने र कार्ययोजना सहित दरखास्त पेस गर्ने उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्य योजनाको प्रस्तुती सहित मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट ठहरीएका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले कुलपति सहकुलपति उपकुलपति सेवा आयोगका अध्यक्ष रेक्टर रजिष्ट्रार डिन र कार्यकारी निर्देशकलाई पदाधिकारी मानेर उनीहरुको  नियुक्तिको मापदण्ड र आधारहरु सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले सिफारिस गरेको मापदण्ड र आधारमा आधारित भएर विश्विविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने हो भने पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने पारदर्शी र अनुमान योग्य हुनुको साथै अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बन्ने  दावी कार्यदलको छ । 

कार्यदलले सिनेट सदस्यहरूको नियुक्तिको आधार र मापदण्ड समेत सिफारिस गरेको छ । 'विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान सभालाई विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको अभिभावक, संरक्षक र आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिहरू सहित लागत उपयोगिताको उचित मूल्याङ्कन केन्द्र का साथै चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन विद्यमान व्यवस्थामा एकदमै न्यून भूमिकामा देखिएका केही सभासद्हरूको सङ्ख्यामा कटौती गरी सभालाई छरितो बनाएर विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान प्रति अपनत्वबोध एवम् उत्तरदायी गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ' सुझावमा भनिएको छ । 

शिक्षाध्यक्षको छनोटका लागि कुलपतिले उपकुलपतिको संयोजकत्वमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न भई शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रमा उच्च दक्षता हासिल गरेका प्राध्यापकहरू संलग्न भएको एक पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमा पूर्व उपकुलपति, प्राध्यापक, अनुसन्धान परिषद्का प्राज्ञ र पाठ्यक्रमविद् रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ । 

विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पद प्राज्ञिक भन्दा पनि आर्थिक तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित भएकाले उक्त पदका लागि छनोटका आधारलाई व्यवस्थापकीय दक्षता र क्षमतासँग सम्बन्धित गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव छ । स्कुल प्रमुख, संकाय प्रमुख, संस्थान प्रमुख, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिका आधार र मापदण्ड पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।  

लम्साल संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंह, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा मधुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्रालयका कानूनका उपसचिव शंकरबहादुर केसी र विश्वरविद्यालय अनुदान आयोगबाट डुलराज चिमरिया सदस्य थिए । कार्यदलको सदस्य सचिवको रुपमा शिक्षा मन्त्रालयकै उपसिचव विष्णुप्रसाद मिश्र तोकिएका थिए । 

शिक्षा मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गराएर पनि समय अभावका कारण प्रकृयामा जान नसकेको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक माथि प्रतिनिधि सभाको प्रकृया अझै बाँकी नै छ । प्रतिनिधि सभामा बजेटका बारेमा छलफल भईरहेकाले 'प्रकृया सक्दै गर्न' संसद सचिवालयले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगेको थियो । 

संविधानसँग बाझिएका कानुन गत फागुन २१ भित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने भए पनि विश्वविद्यालयहरुका ऐन संशोधन हुन बाँकी छ । बाझिएका ऐन उक्त समयावधिमा संशोधन नभए पछि स्वतः अमान्य भइसकेका छन् ।