शिक्षा मन्त्रालयको आदेश र निर्देशको भार विद्यार्थीको टाउकोमा !


आदेश, निर्देश र गुनासोको विश्व भण्डार नै नेपाल हो कि जस्तो लाग्छ । दुनियाँ भरबाट नेपालले सबैभन्दा बढी आयात गरेको सीप नै आदेश गर्न जान्नु हो । जन्मे देखि मृत्युसम्म अधिकांश समय अरुलाई काम गराउन यो वा त्यो गर वा नगर अनि यो भएन, उ भएन, यो पनि ठिक छैन, त्यो पनि ठीक छैन भन्दैमा बितेको छ । आदेश गरेको वा निर्देश गरेको दश प्रतिशत मात्र पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालीको अवस्थामा व्यापक सुधार भइसक्थ्यो र यो राष्ट्र विकसित देशको सूचीमा दर्ता भइसक्थ्यो । हामी हरेक क्षेत्रमा काम अह्राउने र काम गर्नेहरुको विवरण बनाएर हेर्ने हो भने तथ्य स्पष्ट बन्छ । व्यवहारमा सिन्को भाँच्न नपर्ने, अरुलाई निर्देशन दिने सीपमा डिग्री, विद्यावारिधी गरेका व्यक्तित्वको ज्यादा भीड भएको मुलुकमा सम्भवतः नेपाल पर्दछ ।

प्रसंगलाई एउटा विषय वा क्षेत्रमा मात्र सिमित गरेर होइन, प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभाग र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लिन सकिन्छ । संघीय स्तरबाट हिजो आज आदेश र निर्देशनको बाढी लागेको छ । संघीय तहमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अनेकौं काम थातिरहेका छन् । विलम्ब भएको छ । यता यो तहबाट आदेश, निर्देश दिएर फुर्सद छैन । गुनासो पनि उत्तिकै छ । काम गर्ने स्थानमा बस्ने अनि नीति निर्माणमा रहने पदीय दायित्व बोक्ने तर, यो वा त्यो भएन भनेर गुनासो कसलाई गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन ।

यो उदाहरण शिक्षा मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी नेतृत्व कोर्स करेक्सनको खाँचो देखेको गुनासो गर्छन् तर, उनीहरुलाई काम गरेर देखाउन कतै बाधा छैन । शिक्षा मन्त्री बाह्र बुँदे, तेइस बुँदे आदेश, निर्देश गर्नुहुन्छ अनि समयमा भएन भनेर गुनासो पोख्नु हुन्छ ।

शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएको गुनासो गर्ने अंग पठाउने अधिकार पाएको विभाग, मन्त्रालय नै हो । खै त कार्यान्वयनको सीप ? मात्र आदेश सीप र निर्देश सीप अवलम्बन गर्ने अनि कार्यान्वयन भन्ने ? मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकासकेन्द्रलाई  निर्देश गर्ने, केन्द्रले प्रदेश तहका कार्यालयलाई आदेश, निर्देश गर्ने अनि उनीहरुल जिल्ला समन्वय ईकाइलाई आदेश दिने गर्दछ । त्यसै गरी तिनै आदेश, निर्देशलाई रिफरेन्स मान्दै स्थानीय तह वा मातहतका विद्यालयलाई आदेश हुन्छ । विद्यालयमा पनि प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई आदेश गर्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीलाई आदेश, निर्देश गर्दछन् । मन्त्रालय देखिको भार विद्यार्थीको टाउकोमा थोपरिन्छ । विद्यार्थी सहन सक्दैन, गुनासो गर्न तर्फ लाग्दछ वा मौन बस्छ ।

अब ज्ञान र सीप हासिल कहिले, कसरी, को बाट गर्ने ? शिक्षकले सधैं प्रधानाध्यापक प्रति गुनासो गर्छन् । प्रधानाध्यापकले उपल्लो हाकिम साविकका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रति गुनासो गर्छन् । उनीहरु प्रदेशका निर्देशकसँग गुनासो गर्छन् । यो श्रृंखला मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ । फेरि माथिबाट वर्षाको चक्र जस्तो आदेश, निर्देशको पहिरो सुरु हुन्छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी भएन भनेर गुनासो गर्छ तर व्यवस्थापनको सीप हासिल गर्न खोज्दैन । कार्यान्वयनमा जाने सबालमा यो मेरो काम होइन, फलानोको हो भनेर पन्छाउने संस्कार ज्यादा हावी भएको छ । एउटा शिक्षण संस्थाको प्रसंगमा मात्र होइन, समग्र विद्यालय, कलेजको अवस्था यस्तै छ  । समिति भनेकै आदेश, निर्देश गर्न बनेको, शिक्षकलाई काम लगाउने मालिक हौं भन्ने भ्रम एका तर्फ छ । उता अभिभावक हामीले भनेको मान्न नै बसेका हुन् शिक्षक भन्ने अर्को भ्रम छ । हाम्रा बालबालिका पढाउन त हामीले भनेको पो आदेशमा चल्नुपर्छ भन्ने भनाई बाहिर धेरै पटक आएको छ ।

अर्को तर्फ राजनीतिक पार्टीको त झनै कुरा गर्न जटिल छ । पार्टी त आफ्नै दाससरह हुन्, आदेश गर्नु कर्तव्य हो भन्ने ठान्छ । पार्टीले लाए अह्राएको मात्र गर्ने, कुन बेठिक ठिक होइन, आदेशको पालना प्राथमिकता हुनु पर्ने अडान बन्दछ । यो वा त्यो पार्टी मात्र नभई सबैको स्वभावमा समानता पाइन्छ । पार्टीले सडकबाट फुत्त टिपेर जागिर दिएको जस्तो मानौं पढ्न नपर्ने, आयोग पास नगरिकनै सामन्तकालीन हली गोठालालाई जस्तो जागिरमा प्रवेश भएको जसरी आदेश निर्देशको ओइरो बन्ने गरेको यहाँ छिपेको छैन । प्रविधि र मेसिनरीलाई आदेश र निर्देश गर्ने सीप कार्यान्वयन गर्ने हो भने सकारात्मक नतिजा आउँछ तर, कम्प्युटरमा यसो गर, उसो गर भनेर आदेश गरेकै भरमा नतिजा आउँदैन । काम गरेर देखाउनै पर्छ । परिवर्तनका कुरा गर्ने, अरुलाई फेरिन आदेश दिने, यो वा त्यो मात्र गर भनेर निर्देश गर्ने, आफू भने जहाँको त्यहीँ उभिने, व्यवहारमा टसकोमस नहुने यथार्थता शिक्षामा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यही रोग छ ।

स्वास्थ्यका आदेशमात्र दिने, त्यो काट, यो फाल, त्यहाँ पट्टी बाँध भन्दा भन्दै नकाट्नु पर्ने खुट्टा काटिने, नझिक्नु पर्ने आँखो झिकिने, चाहिने ठाउँमा अप्रेसन नभई अर्को नगर्नु पर्नेमा अप्रेसन हुने समाचार सामान्य भएको छ । यो सबै आदेश, निर्देशको परिणाम हो । डाक्टरले पियनलाई उपचारमा आदेश गर्ने देश, शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढ–पढ भनेर आदेश गर्ने देश, ठेकेदारले काम गर भन्दै उता इञ्जिनियरसँग कागज मिलाउन सिफारिस गर्ने प्राविधिक भएको देश, पशुपालन र कृषि कार्यक्रमको भाषण र आदेश सुनाउने तर, व्यवहारमा नमूना आफ्नो फर्म तथा अन्न बालीका प्लट नाम मात्रका नभएका भए किसानले मकैको बोटमा मकै नफलेर खोया मात्र लागेको समाचार बाराका किसान मात्र होइन, अन्यत्रको पनि समाचार आएकै हो ।

हिजोआज देशको बजेट सक्ने आदेश, निर्देश व्यापक छ । यही आदेश पनि ६ महिना पहिले भएको भए थोरै भए पनि सदुपयोग हुन सक्थ्यो । आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर आदेश, निर्देशको भार थग्न नसकेर सबै बजेटले त्यो भार बोक्ने थप परम्परा छ हाम्रो देशमा । निर्माणको क्षेत्र मात्र होइन, हामी स्पष्ट छौं धुर्मुस सुन्तलीलाई आदेश गर्ने कोही भएन, मुसहर बस्ती बन्न छ महिना लागेन तर, सरकारी संयन्त्रमा आदेश गर्दैमा आधा बजेट सकियो । भूकम्प गएको चार वर्षसम्म भत्केका विद्यालयको आधा कोठा बनेनन् । भत्केका घर आधा पनि उठेनन् । राष्ट्रिय सम्पदाका धरोहर आज सम्म एउटा पनि निर्माण भएनन् । यी सबैको पछाडि आदेश, निर्देशले धेरै काम गरेर भएको यथार्थता हो यो ।

अन्तमा, माथिकाले तलकालाई काम अह्राउने, आदेश गर्ने तर, आफ्नो कर्तव्य भने मात्र अरुलाई निर्देशन दिन भएको ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हामी चाहन्छौं । मातहतका कर्मचारीले उपल्लोसँग सधैं गुनासो मात्र गर्ने संस्कार समाप्त हुनै पर्छ । आदेश, निर्देश होइन, व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्छ । उत्पादनमा संलग्न भएर मात्र उपभोगमा रमाउन सुहाउँछ । आफूले कसलाई आदेश, निर्देश र गुनासो गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विश्लेषण गर्न जरुरी छ । कर्तव्य पालनासँग मात्र अधिकार जोडिए मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ ।

चोरले चोर समात्न जान्छु भन्दा कति पत्याउने ? त्यस्तै भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचारको अन्त्यको कुरा गर्दा हास्यास्पद हुन्न र ? यही कुरा देशका सबै अंगमा, राजनीतिक दलमा लागू भएको छ । कानून हातमा लिने, गुनासो अरुसँग गर्ने आदत समाप्त हुनै पर्छ । आफू रहेको पोजिसन एवम् पदीय दायित्व तथा दलगत मर्म र भावना एवम् दार्शनिक आधार स्मरण गरेर कार्यान्वयन सीप अँगिकार गर्ने गराउने समयमा आदेश, निर्देश र गुनासोले स्थान पाउनु हुँदैन ।