पूर्वउपकुलपतिहरूले एक स्वरले भने-'विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक’


काठमाडौं ४ जेठ / विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्‌मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने उनीहरूको ठहर छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनको माग गर्दै शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरू केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीरा महर्जन र खगेन्द्र भट्टराई सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

'विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन,' उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नियुक्तिमा मात्र हैन, सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ । विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ ।'

प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विधेयकले विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतीकरणतर्फ धकेल्ने बताए ।

'सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ,' उनले भने, 'सुधार गर्नभन्दा पनि अझै हस्तक्षेप बढाउन विधेयक अघि बढ्यो ।' उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा मौन बसेर नियुक्ति र भागबन्डामा बढी ध्यान दिइएको उनको तर्क छ । 'उच्च शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र विज्ञको सुझाव पनि यही छ,' उनले थपे, 'सरकार भने डाक्टरले दिएको औषधि खान नमानेर धामी-झाँक्रीको कुरा गर्दै हिँड्न थालेको छ ।'

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कुलपति र सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न, गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् । यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधित विधेयकमा 'निर्देशन दिन' सक्ने प्रावधान थपिएको हो । उक्त प्रावधानले विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्तिभन्दा आफूअनुकूल काम नगर्नेलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने माथेमाको तर्क छ ।

ऐनको दफा १९ मा उपदफा (क) थपेर उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोग अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी, आचरण र इमानदारी पूरा नगरे पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । १२ वटै विश्वविद्यालयमा यससम्बन्धी एउटै प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो । उनले भने, 'विश्वविद्यालयहरू पहिल्यै खस्किसकेका थिए, यसले झनै बिगार्छ ।'

त्रिविका अर्का पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्याय शर्माले विश्वविद्यालयको आत्मा मार्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जिकिर गरे । 'विश्वविद्यालयकोआत्मा भनेकै स्वायत्तता हो,' उनले भने, 'हस्तक्षेप बढ्दै गए, शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्छ ।' उनले अंशबन्डा/भागबन्डाको राजनीति विश्वविद्यालयबाट अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'गुणस्तरमा असर गरे, योग्य जनशक्ति उत्पादनमा ह्रास आउँछ,' उनले भने, 'यसले सरकारको खुसी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारामा पनि असर गर्छ ।'

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएकामा समेत उनले आश्चर्य जनाए । 'यो बहुमतको स्थायी सरकारलाई उच्च शिक्षा लाई सही गोरेटोमा लैजाने उपयुक्त अवसर छ, यही मौकामा गुणस्तर र स्वायत्तता खोस्ने होइन, सुुधार गर्नुपर्छ,' उपाध्यायले भने । यसअघि नै शिक्षाविद्ले विधेयक पास भए विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माले बोर्ड अफ ट्रस्टी प्रणालीमा जानुपर्ने माग राखे । 'विधेयकले विश्वविद्यालयलाई शिक्षा सचिव र सहसचिवको जिम्मा लगाउन खोजेको छ,' उनले भने, 'विश्वविद्यालय चलाउनु विद्यालय चलाएजस्तो हैन, सरकारबाहिरको स्वतन्त्र र योग्य व्यक्ति समूहले विश्वविद्यालय चलाउँदा राम्रो हुन्छ ।'

ट्रस्टीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले मान्यता र आदर गर्न सक्ने शिक्षण संस्था विकास गर्न सकिने उनको निष्कर्ष छ । उपकुलपतिसहित पदाधिकारी योग्य नभए हटाउने जिम्मा ट्रस्टीकै हुने उनको भनाइ थियो । 'विद्यार्थी जुन देशमा राम्रो छ, त्यहीं पढ्न जान्छन्, नेपालमा विश्वकै नामुद विश्वविद्यालय चलाउन सोच्ने कि नसोच्ने ?' शर्माले प्रश्न गरे, 'अहिले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयले बदमासी गरे कुलपति र सहकुलपतिले अपजस बोक्ने कि नबोक्ने, पदाधिकारी हटाएर मात्र हुन्छ ?'

अर्का पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले हस्तक्षेप पहिलेदेखि चल्दै आएकामा फेरि निरन्तरता दिन खोजिएको बताए । 'स्वायत्तताबिना विश्वविद्यालय अघि बढ्नै सक्दैन,' उनले भने । उनले विश्वका सफलतम मुलुकका विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत चलेका उदाहरण पेस गरे ।

पूर्वाञ्चलका पूर्वउपकुलपति तोरणबहादुर कार्कीले राजनीतिज्ञले विश्वविद्यालयले राष्ट्रलाई माथि उठाउन सक्छ भन्ने कुरा नबुझेकाले समस्या आएको बताए । 'पाएको अधिकार खोस्न लागिएको छ, स्वतन्त्र रूपले अघि बढ्न नदिए विश्वविद्यालय गिर्दै जान्छन्,' उनले भने ।

बलियो सरकार भएका बेला शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने अवसर रहेको उनले जनाए । त्रिविका अर्का पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले समस्या नकेलाई हचुवाका भरमा विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईका अनुसार ऐनमार्फत स्वतन्त्रता खोसे दूरगामी असर पुग्छ । 'विश्वविद्यालयमा समस्या छन् तर हस्तक्षेपले समस्या अन्त्य हुँदैन, जति स्वायत्त भयो, उति उच्च शिक्षाको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ,' उनले भने ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले समेत कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको 'प्रेसिडेन्ट' छनोट गर्नँपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २०७५ माघ १ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । आयोगको सिफारिसविपरीत विधेयक र नीति तयार भइरहेका छन् । यसमा आयोगकै बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदस्यले हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानमन्त्री र शिक्ष्ाामन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 'खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममा कन्ट्रयाक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नँपर्छ,' आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्त गर्नँपर्ने सुझाव दिइएको हो । संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहँदै आएका छन् । सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।