लामो समय राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको मुलुकको सत्ता सञ्चालनमा रहेको शक्तिसँग झण्डै दुई तिहाई हाराहारीको बहुमत छ । अर्थात् यतिखेर देशमा बलियो सरकार छ । यो सरकारले गरेको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गर्ने काम राजनीतिक विश्लेषककै जिम्मामा छाड्दै व्यवहारिक र आफ्नो पेशामा भोगेको अनुभवका आधारमा केही बिचार प्रवाह गर्ने उद्धेश्यले यो छोटो लेख लेखेको हुँ । म सत्ता सञ्चालक दलको सल्लाहकार त हैन नै, तर सत्ता सञ्चालकहरुले अपनाएको विधि र कार्यबाट पिडित व्यक्ति हुँ । त्यसैले मैले यो लेख लेख्न आवश्यक ठानको हुँ । 

प्रसँग हो देशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको । वितेका दशक मात्रै हेर्ने हो भने देशमा कैयौ पटक सरकार फेरिए । विद्यालय कर्मचारीको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै रह्यो । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहनुको पछिल्तिर के कारण होला ? राज्य सञ्चालकहरु किन यस विषयमा गम्भिर नभएका होलान् ? यस्ता यावत प्रश्नको उत्तर नपाउँदाको छटपटि वयान गरी साध्य छैन । 

सरकारले नै श्रमिकको मासिक न्युनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया तोकेको छ । तर, सरकारकै निर्णयबाट समेत वञ्चित वर्ग हो विद्यालय कर्मचारी । आज के खाउँ ? भोलि के लाऊँ ? परिवार कसरी पालौ ? भन्ने अवस्थामा रहेका विद्यालय कर्मचारीबाट के खालको कार्य सम्पादन हुने होला ? भन्ने तर्फ किन सरकार सोच्दैन । कर्मचारी कै हितमा काम गर्ने भनेर गठन भएका विद्यालय कर्मचारीका संघ र संगठन, शिक्षक महासंघ आदिको ध्यान किन पुगिरहेको छैन ? कर्मचारीकै संगठन, यूनियन, परिषद्,  शिक्षक महासंघ आदीले भने आआफ्नै तर्क प्रस्तुत गरिरहेको र निरीह विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी भने केहि हुन्छ कि भन्ने आश गरेर बसेको दयनीय अवस्था छ ।  पाकेछ अब झर्छ भनेर मुख आँ गर्दै आँपको फेदमा बस्नु भने जस्तै सारा विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी सेवा सुविधाको आशामा बसेको लामो समय भै सकेको छ । कहिले सम्म यहि अवस्थामा बस्नु पर्ने हो भन्ने यकिन कुरा कँही कतैबाट नआउनु भनेको हामी प्रति गरिएको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो ।  

अहिले गाईं गुईं हल्ला चल्दै छ आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटबाट सरकारले १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म तलब बढाउँदै छ रे ! 

विगत लामो समय देखि विद्यालय कर्मचारीका विषयका धेरै कुरामा ध्यान दिईएन, यतिखेर पनि ध्यान दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा विद्यालय कर्मचारीका हकमा भिन्न तरिकाले सोच्नु आवश्यक छ । तलब प्रतिशतको  आधारमा हैन निश्चित मापदण्डलाई आधार मानि वृद्धि गर्नु पर्छ । 

मानौँ मासिक ३० हजार रुपैंया तलब खाने सरकारी ओहोदाको कर्मचारी र मासिक  ४ हजार तलब खाने विद्यालय सहयोगी बिचको तलब स्केललाई आधार मानेर प्रतिशतमा तलब निर्धारण गरियो भने विद्यालय कर्मचारी माथि फेरी अन्याय हुनेमा शँका छैन । 

सरकार सञ्चालक दलका नेताहरु गरिब र धनि बिचको खाडल पुर्छु भनेर भाषण गर्छन्, यत्ति कुरामा हेक्का राखेनन् भने उनीहरुको कुरा हावादारी प्रमाणित हुने छ । बजेट निर्माणको प्रकृया जारी रहेका सन्दर्भमा उप्काईएको प्रस्तुत सन्दर्भ एउटा उदाहरण मात्रै हो । 

विद्यालय कर्मचारीका सवालमा थुर्पै समस्या छन् । यदि सरकारले चाह्यो भने अन्य कतिपय यस्ता समस्याहरुलाई सुधार गर्न कुनै गाह्रो काम छैन । विद्यालय कर्मचारीको संगठन, यूनियन, परिषद् आदी लगायतले पनि एकजुट भइ सहकार्य गरि अघि बढ्न आवश्यक छ । अनि मात्र समग्र विद्यालय कर्मचारीको हित हुने छ । सरकारको कोषबाट तलब खाने एउटा नेपाली नागरिक मासिक ४ हजार रुपैंयाबाट गुजारा गरिरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा लज्जास्पद कुरा शायदै होला । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको यो विवशता समाधानका बारेमा विधि सम्मत निकाश निकाल्ने जिम्मा सरकारकै हो । बेलैमा सोचोस् !

अधिकारी, श्री बिष्णु अमर आधारभूत विद्यालय रोङ – २ इलामका विद्यालय कर्मचारी हुन् ।