- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं - सहकारी मार्फत् शिक्षामा हुने लगानीलाई बर्जित गर्दै ब्यवस्थापिका संसदले शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । सार्वजनिक र गुठी अन्र्तगत मात्रै शिक्षामा लगानी गर्न पाईने प्रावधानको विरोधमा रहेका एमाले र कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरु विपक्षमा रहँदा रहँदै पनि शिक्षामा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन हुने गरी विधेयक पारित भएको छ । विरोधमा रहेका दल तथा तिनका सांसदहरुसंग उक्त मुद्धालाई आयोग बनाएर सम्बोधन गर्ने आन्तरिक सहमती पछि विधेयक पारित हुने बाटो खुलेको हो । संसदीय समितिमा भएको छलफलको क्रममा एमाले सांसदहरुले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित

उक्त असहमतीलाई आयोग मार्फत् सम्बोधन गर्ने सहमती पछि एमाले सांसदहरुले विधेयक पारित हुने बाटो खोलिदिएका हुन् । उक्त सहमती संगै शनिबार बसेको संसद बैठकमा विधेयक सर्व सम्मतीले पारित भएको हो ।

ऐन पारित भएसंगै नेपालको शिक्षा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । विरोधमा रहेका सांसदहरुसंग आन्तरिक सहमती बनेको र अव तत्कालै आयोग मार्फत् काम अघि बढ्ने उनले बताए । 'संसदीय समितमा भएको छलफल पश्चात विधयेक संसदमा पेश गरिएको थियो, तत्कालै बजेटको काम भएकोले प्रधानमन्त्री ज्यू संग छलफल पनि गर्न भ्याईएको थिएन' उनले एडुखबरसंग भने, 'हामी गठबन्धन सरकार भित्रै भएकोले पनि राजनीतिक सहमतीमा अघि बढ्नु जरुरी छ, हामी त्यो दिशामा केन्द्रित हुन्छौं ।'

विधेयक पारित भएसंगै अहिले सम्म विद्यालय शिक्षा बाहिर रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हुने भएको छ । अव उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले निर्वाह गरेको दायित्व सरकार मातहत आएको छ । यो संगै अहिले सम्म सञ्चालित एसएलसी परीक्षा प्रणाली हटेको छ । अव परीक्षा बोर्ड मार्फत विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने छ । बोर्ड गठनका लागि आवश्यक आन्तरिक तयारी जारी रहेको मन्त्री पाखरेलले बताए ।

विधेयक पारित भएसंगै अस्थायी शिक्षकलाई सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रसस्त भएको छ ।  अव अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेनहेनसेकको बाटो खुलेको छ । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा र अवकास मध्ये कुनै एक रोज्न पाउने ऐनले विशेष ब्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार संविधान जारी हुनु भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात्  २०७२ असोज २ गते सम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले उक्त दुई विकल्प मध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब दिईने छ भने १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने उक्त कुनै सुविधा पाउने छैनन् । 

सकृय राजनीतिमा सहभागि हुँदै आएका शिक्षकलाई दलको भगिनी संस्थाका रुपमा काम गठित संगठनमा आवद्ध हुन निरुत्साहित गरेको छ । अर्थात् अव देखि शिक्षक कुनै पनि दलको कुनै पनि ईकाईको कार्यसमितिमा रहन नपाउने भएका छन् ।

शिक्षकलाई ५ बर्ष काम गरे पछि सरुवा गर्न सकिने तथा प्रधानाध्यापक र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्थापनलाई थप ब्यवस्थित बनाउन बाटो खुलेको छ ।

विधेयक पारित भएसंगै शिक्षामा शुसासनको शुरुवात हुने अपेक्षा गरेको छु, मन्त्री पोखरेलले भने, अधिकारवादी शिक्षाको अवधारणा अनुसार मौलिक हकको आधारमा शिक्षाको पुर्नगठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन भएपनि यसपटकको संशोधनले शिक्षा सुधारमा तात्विक रुपमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि बदलिदों परिस्थिती अनुसार नयाँ शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षामा गुणस्तरीयता नभएको भन्दे आलोचना हुँदै आएको थियो । नयाँ शिक्षा ऐन नआएकैले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन ।

विधेयक पारित भए संगै सकारात्मक उर्जा प्रदान भएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले नयाँ संविधानमा भएको नि:शुल्क तथा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरिएको ब्यवस्था कार्यन्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास ब्यक्त गरे । यद्यपी मन्त्री पोखरेलले विश्वास गरे अनुरुप राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानीको दायरा बढाउन आवश्यक छ । 

विधेयकको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकको पूर्ण पाठ : शिक्षक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाउने, उच्च माविका शिक्षकलाई लाईसेन्सको ब्यवस्था
 
एडुखबर सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस्: चुनौतिबीच शिक्षा ऐन

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २२ गते