शिक्षा ऐन संशोधन : केही प्रश्न केही उत्तर


- लक्ष्मण शर्मा / शिक्षा ऐन (सातौं) लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा संसदले गत २०७३ साल जेष्ठ २२ गते शनिवार सर्वसम्मतिले पास गरे पछि शिक्षक साथीहरुले फोन र सोसल मिडियामा धेरै प्रश्नहरु गरिरहनु भएको छ । तिनीहरु मध्ये सबभन्दा धेरै सोधिएका ( FAQs) ५ प्रश्नहरुको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। इष्ट मित्रहरुको आवश्यकता र सहयोग रहेमा अन्य पनि क्रमश: प्रस्तुत गर्नेछु।

(यो कुनै राजनैतिक वा बैचारिक दस्तावेज हैन, जानकारीको लागि सूचनामूलक टिप्पणी मात्र हो)।

१.    यो अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदान दिएर विदा गर्ने काम कहिलेसम्म  होला ?

-    यो अन्दाज गर्ने मामिला हो। ऐन संसोधन भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भएपछि,नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माण वा पुरानोको संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावली तयार गरिसके पछि मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्ने भएकोले धेरै दिन नलाग्ला, तर शिक्षक महासंघ लगायतका साझेदारहरुसंग समेत छलफल गरी तयार गर्नुपर्ने भएकोले समय लिन्छ। यहि आषाढ मसान्त भित्र नियमावली तयार भए पनि उपदान लिएर छोड्ने शिक्षकको प्रतिस्थापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरुको लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सम्पन्न गरिकन नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकोले चाँडो हुने देखिन्न।

त्यसको लागि उपदान लिन चाहनेको विवरण तयार गरी ती दरवन्दीमा आयोगले परीक्षा संचालन गरेर द्रूत गतिमा नतिजा प्रकाशित गरी पदस्थापना गरेमा छिटो हुनसक्छ तर त्यसको लागि समेत २-४ महिना त लाग्ने नै छ। यो बाहेक राजनैतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनको मुद्दाहरुले ढिलो गर्न सक्ने त छदैँछ।

२.    ईसिडि, उच्च मा वि, राहत र कर्मचारीको बारेमा यो ऐनमा के छ ?

-    बाल विकास केन्द्रहरुलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने निर्णय व्यवस्था गरिएकोछ। अब आधारभूत तहको विद्यालय भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षा  कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म हुनेछ । विद्यालय क्षेत्र विकास (SSDP) को अन्तिम मस्यौदामा भने अब वालविकासका सहजकर्ताहरुलाई एसएलसी उत्तीर्ण गर्न ३ वर्ष समय दिने, तालिमको प्रवन्ध गर्ने र एसएलसी उत्तीर्ण गरेका अन्य सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक सरह सेवा सुविधाको प्रवन्ध गर्ने भनिएकोछ।

उच्च मावि तहमा दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई ६ महिना भित्र अस्थायी र ५ वर्षमा स्थायी लाइसेन्स प्रदान गर्ने र उमेरको हद नलगाइकन  माध्यमिक तहको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएकोछ। राहत दरवन्दीका शिक्षकहरुको लागि खुला तर्फ पहिलो एक पटक मात्र  समेत उपरोक्त अनुभव र उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोछ। विद्यालय कर्मचारीको लागि समेत उमेरको हद नलगाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेकोछ।
 

३.    यसै वर्षबाट एसएलसी परीक्षा नहुने नै हो ?

-    माध्यमिक  विद्यालय कक्षा (१-१०) हुँदा विद्यालय शिक्षाको अन्तमा लिइने गरिएको स्तरिकृत परीक्षा  एसएलसी थियो। अब विद्यालय तह (०-१२) हुने भएपछि सोहि किसिमको स्तरिकृत परीक्षा कक्षा १२ मा नै हुनेछ। यो व्यवस्था हुँदा पनि कक्षा १० को अन्तमा लिइने SLC परीक्षा स्तरीकृत नै हुनेछ। त्यस्तै कक्षा ८ को परीक्षा पनि जिल्ला स्तरीय स्तारिकृत  नै  हुन्छ | बरु संघीयतामा प्रान्तीय हुने सो परीक्षा अहिले क्षेत्रीय तहको हुने अवस्था रहनेछ। अब कक्षा ८, १० र १२ मा स्तरीकृत परीक्षा हुनेछ भने अहिलेको जस्तो कक्षा ११ को परीक्षा स्तरिकृत रहने छैन, यो विद्यालयले नै गर्नुपर्नेछ।

४.    पंचायती व्यवस्थाकाल, २०५२-६२ को माओवादी द्वन्द र मधेश आन्दोलनमा अवकाशित शिक्षकहरुको पूनर्वहाली लगायतका मुद्दाहरु सुल्झाई सम्बन्धित शिक्षकहरुको समसया हल गर्ने विषयमा ऐनले के दिशा निर्देश गरेको छ ?

-    पँचायती व्यवस्थाको विरुध्दमा लागेको भनी अवकाशित शिक्षकहरुको पूनर्वहालीको लागि २०५२ सालमा वेधनीधि निरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गरेको तर पूनर्वहाली गर्ने कार्य  बाँकि रहेका, २०५२-२०६३ को द्वन्द र मधेश आन्दोलनमा अवकाश गरिएका शिक्षकहरुलाई गरिएको व्यवस्था निम्न बमोजिम रहेको छ : 

 

 

-    २०५२ पछिको हकमा हालको ऐनमा राखिएको जाँचबुझ समितिको व्यवस्थाले प्रतिबेदन दिएपछि टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ |

५.    यो ऐनले विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको  तलब, भत्ता, सेवा सुविधा आदि बारेमा के प्रवन्ध गरेको छ नि ?  

–     शिक्षा ऐन मूलतः सैध्दान्तिक दस्तावेज हो। यसले  समग्र शिक्षाको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको र अलिक दीर्घकालिन  महत्वको हुन्छ। यसमा तलब भत्ता सेवा सुविधाको साना साना मामिलाहरु रहने हुन्न। बरु ऐनमा आधारित रहेर शिक्षा नियमावलीको संसोधन वा निर्माण गरिनेछ। अझ विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरुको सेवा सुविधा, वृध्दी आदि बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ। ऐन आकारमा सानो र सूत्रको रुपमा हुन्छ भने नियमावली चाहिँ विस्तृत र कार्यमूलक हुने गर्दछ। कहिले काहिँ नियमावलीबाट प्रष्ट हुन नसकेका मामिलाहरु निर्देशिकाको रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने गर्दछ।

(शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २७ गते