शिक्षा पढेको मात्रै शिक्षक हैन, १० महिने तालिम दिएर योग्य बनाउँ


- खगराज बराल, महानिर्देशक, शिक्षा विभाग
शिक्षक तालिम र संघीयतामा शिक्षक ब्यवस्थापन बारेमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- संघीयतामा शिक्षक व्यवस्थापनको ढाँचा कस्तो हुन्छ ?

संघीयताको सन्दर्भमा झण्डै  १५/२० दिन अघि धुलिखेलमा सचिवहरुको ठूलो बैठक थियो । त्यसमा यो विषमया पनि थुप्रै बहस भयो । विशेषगरी शिक्षालाई धेरैले चासो लिएको मैले पाएँ ।  शिक्षामा पनि विशेषगरी शिक्षक व्यवस्थापन यो स्थानीय तहमा जान्छ भन्ने आयो । र, यो संघीयतामा हुनुपर्ने पनि यही नै हो । तर पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा, समकक्षता लगायतका प्रारुपहरु केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अब माध्यमिक तह स्थानीय सरकारमा गयो । स्थानीय तहमा गइसके पछि शिक्षक व्यवस्थापन पनि त्यसैमा जान्छ । पाठ्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय सरकारले तय गर्छ ।  केन्द्रीय सरकारले पाठ्यक्रमको प्रारुप बनाइदिन्छ वा पाठ्यक्रम बनाइदिए पछि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न  भने तल जान पनि सकिन्छ तर शिक्षकको ब्यवस्थापनको सवालमा के हुन्छ भने संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेपछि अबका शिक्षकहरु स्थानीय सरकारका कर्मचारी हुन्छन् ।

- त्यही ढाँचामा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ त ?

संघीयता कार्यान्यन गर्नका लागि ५ सय वटा कानून चाहिन्छ भनिएको छ ।  भनेपछि यसका लागि प्रान्तिय सरकार पनि चाहिन्छ, अहिले त प्रान्तिय संसद पनि छैन, स्थानीय सरकार पनि छैन, त्यो नभएको बेला कानुन त सबै केन्द्रले बनाइदिनु पर्छ । कानुन अनुसार जुन सभा गठन हुन्छ, त्यही सभाले परिमार्जन गर्ने हो । थप गर्ने घटाउने पछि काम गर्छ । सुरुमै ल प्रदेश खडा भयो, काम गर  भनेर भनेमा कसरी र कसले काम गर्ने ?

- त्यही कानून निर्माणका लागि मन्त्रालय र विभागले के हाम गरिरहेको छ ? भन्ने मेरो जिज्ञासा हो ?

भएका छैनन् । अहिले शिक्षा ऐनको संसोधन अनुसार त्यसैको नियमावलीको प्रारुप तयार गर्ने काम भईरहेको छ । संघीयताका लागि कस्तो कानून बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रिपेड भन्ने प्रोजेक्ट छ । यो संघीयताको म्यानेज्मेन्ट गर्ने काम भने त्यही प्राजेक्टले अभ्यास गरिरहेको छ । शिक्षामा अहिले तुरुन्त यस्तो  खालको कानून बन्ने भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन ।

- अव त त्यो तयारी शुरु गर्नु पर्ने हैन र ?

कानून बनाउने विशेष अधिकार र काम शिक्षा मन्त्रलायले नै राख्छ । जिम्मेवारी  पनि हो । शिक्षा मन्त्रालयले यसमा अभ्यास गर्दै होला भन्ने लाग्छ किनभने  हामी त्यसमा संलग्न छैनौं ।

- संघीयतामा शिक्षक ब्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने भन्ने  छनक त तपाईले दिई सक्नु भयो, त्यो अवस्थामा शिक्षकको क्षमता र गुणस्तरको सुनिश्चितता चाँही कसरी गर्ने त ? 

नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएपछि शुरु शुरुमा त पद्धती बस्न समय लाग्दो रहेछ । संघीयतामा त्यो सिस्टम पद्दती नबसेसम्म यी समस्या आइरहन्छन् । स्थानीय तहमा विज्ञापन गरेर त्यहींको मात्र मान्छे राख्छौं, शिक्षक राख्छौ भने त गुणस्तरमा प्रश्न आइहाल्छ । अहिले हामी देशभरीकै व्यक्तिहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्दा त हामीले  भनेजस्तो शिक्षक हामीले भनेजस्तो ठाउँमा नआएर क्विट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अब स्थानाीय तहमै त्यस्ता खालका शिक्षकहरु खोज्छु भन्यो भने त समस्या  आउँछ । बाहिरकालाई हामी हाम्रो प्रदेशभन्दा बाहिरकोलाई त भागै लिन दिनौं भन्यो भने त समस्या पर्छ । संविधानले त फेरि जहाँ पनि आवेदन दिन पाउने समानताको हक दिएको छ नि त । जहाँसम्म स्थानीय तहमै सरकार बनेर त्यस अनुसारको कमिसन बनेर शिक्षकहरु छनोट भयो भने राम्रै हुन्छ होला । त्यो पद्दति बसाल्न सुरुमा अलिकति खलमल देखिनु स्वभाविक हो ।

नयाँ शिक्षा लागू हुँदा पनि २०२८ मा  आठ पासे, पाँच पासे शिक्षकहरु लिएका थियौं नि । तर अहिले त्यो समस्या त हुँदैन तर के भने पाइएन भने त्यहीभित्र छनोट गर्दा खेरि क्वालिटीको समस्या पर्छ भन्ने हो । सिस्टम र पद्दतिमा देश बस्दै गए पछि त्यहाँ तेरो, मेरो, उसको  भन्ने नै नभइकन प्रतिस्पर्धी रुपमा छनोट भयो भने शिक्षकको गुणस्तरमा शंका गर्नु हुँदैन ।

तर, एउटा प्रश्न के हो भने पहिला उत्पादन नै गुणस्तरीय हुनुपर्यो । हामीले बजारमा जस्तो पाउँछौं नि बजारमा राम्रो खाले उत्पादन आए न त राम्रो उत्पादन हात पर्छ । बजारमा जस्तो उत्पादन आएको छ, त्यसैले निर्वाह गर्नुपर्यो भने त क्वालिटीको प्रश्न त उठ्छ, अब छनोटले मात्र समाधान गर्दैन ।

- ल मानौं छनोटको विधि एउटा तय होला, तर छनौटको भईसकेका शिक्षकलाई सक्षम बनाउनु पनि त महत्वपूर्ण कुरा हो नी । तपाई शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा प्रमुख भए पछि नै विभागमा महानिर्देशक भएर आउनु भएको मान्छे, अहिले सम्मको तालिमको अवस्था विश्लेषण गर्दा के पाउनु भा छ ?

तालिम त हामीले प्रशस्त दियौं, तालिमको प्रयोग भने कक्षा कोठामा भएन, यो शिक्षकहरुले नै स्वीकार्नुहुन्छ होला । मैले यसरी भन्दा डिजीले आरोप लगाए भन्नुहोला ।

- राम्रो सिकाइएन कि त त्यसो भए ?

नसिकाएको होइन । उहाँहरुले जान्नुहुन्छ । मैले त्यो विषयमा एउटा लेख नै लेखेको छु । कक्षा अवलोकन गरेको छु मैले म्याग्दीका शिक्षकको  । पहिला उहाँले जे गर्नुभयो, त्यसपछि मैले उहाँलाई भने यो तरिका त तपाईलाई सिकाएको होइन र, भोलि हेरौं है तपाइँले त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँले त फ्रष्टक्लास कक्षा लिनुभयो । तालिममा सिकेका विधि, पद्धती सबै प्रयोग गर्नु भयो ।

विधि, पद्धती प्रयोग गर्ने शिक्षक र नगर्ने शिक्षक बीच विभेद भएन । सबैले समान रुपमा उनीहरुलाई ट्रिटमेन्ट गरे एउटा, दोस्रो कुरा प्रयोग गर्ने मान्छे अचाडु भयो । अरुको नजरमा त्यो शिक्षक अचाडु भयो किनभने ए कति गरिरहेको ? हामी त नगर्ने मान्छे, यसले गरेर हामीलाई पनि गर्न लाएको भन्ने भयो । दोस्रो नराम्रो पढाउने मान्छे जो छ, त्यो मान्छे पुरस्कृत भइदिन्छ । त्यो मान्छेले संरक्षण पाउँछ, त्यो मान्छे अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छ । अन्य  अवसर पाउँछ भने त मेहनेत गर्ने शिक्षक त पछाडि पर्ने भयो नि त  ।

- निकायहरुले शिक्षकलाई सिकेको तालिम कक्षा कोठामा लजान अभिप्रेरित नगर्दा पनि समस्या भएको हुन सक्छ नी त ...

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ओभरअल त्यो एसिस्मेन्ट गर्न नसक्दो रहेछ । उही एसएलसीको रिजल्टमा टप राम्रो मार्क ल्याउने विद्यालयमा कुन शिक्षकले पढायो भन्ने बाहेक प्राइमरीमा पनि पढाएको छ, सेकेन्डरीमा पनि पढाएको छ ।  अथवा अहिले आधारभूत तह भनिएको छ । ती शिक्षकले पढाएको छ । मिहिनेती शिक्षक र इमान्दार शिक्षकको खोजी गरेर त्यो मान्छेलाई पुरस्कृत गर्न सकेको खण्डमा हामीले दिएको तालिमको कक्षा कोठामा ट्रान्सफर हुने भयो । हैन, गर्नेले मरिमरि गरिहेको छ, नगर्नेले त्यसलाई त्यस बापत कुनै उत्तरदायित्व बहन नगरे बापत कुनै सजाँय नभए पछि सराबरी भयो । यसले गर्दा शिक्षकहरुमा फ्रस्टेशन आउँछ ।

- देशको समग्र संरचना नै संरचनागत हिसाबमै परिवर्तन हुँदैछ, यो भनेको भएको त्रुटि सच्याउने मौका पनि त हो, शिक्षक छनौट अथवा उनीहरुलाई दिने तालिममा सुधार गर्न के गर्ने त अव ?

संघीयतामा सबैभन्दा नजिक जाने सरकारको युनिट भनेको स्थानीय सरकार हो । जनताको सबैभन्दा नजिक तिनीहरु नै हुन्छन् । जनता नजिक भएको संस्थाले इमान्दारिता पुर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिदियो भने त धेरै कुरा सम्भव छ । स्थानीय निकायमा जन प्रतिनीधि नभएको १४ वर्ष भयो । त्यो दश वर्ष २०४९ सालदेखि २०५९ साल असार मसान्तसम्म केही न केही भएका थिए । त्यो बेला म पनि जिल्लामा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यो बेला शिक्षक नभएको ठाउँमा शिक्षक, विल्डिङ नभएको ठाउँमा बिल्डिङ, स्थानीय निकायले पनि गरिरहेको थियो नि । त्यसकारण भोलि स्थानीय सरकार भयो भने त्यो भन्दा पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले नै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्छ, त्यसले नै शिक्षक नियुक्ति, स्थायी, सरुवा, बढुवा गर्छ । तर अझै पनि हाम्रा शिक्षकहरु हामी संघीयतामा गइसके पछि पनि हामीलाई केन्द्रीय शिक्षक सेवा आयोग चाहिन्छ, अथवा संवैधानिक लोक सेवा  जस्तो चाहिन्छ भनेका छन् ।

अहिले त विद्यालय शिक्षा सबै स्थानीय सरकारमा गइसक्यो । लोक सेवा आयोगले विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा बाहेकका अरु काम गर्ने भनेपछि त प्रष्टै छुट्याइदियो नी । संवैधानिक आयोगले गर्ने होइन । विकेन्द्रीकरण वा संघीयता भनौं,  शिक्षा भनेको तल्लो युनिटमा जाने हो ।  त्यसकारण शिक्षको सबै कुरा तल्लो तहमै हुन्छ । संविधान लागू भईसकेको अवस्थामा शिक्षकहरुले स्विकार्नु बाहेक अर्को केही छैन । संविधानका सबै कुरा स्विकार्छु त्यो मात्रै स्विकार्दिन भन्न त मिलेन । आलोचनात्मक समर्थन भनेर अर्थ हुँदैन, हामी त कर्मचारी हौ नी दलहरुले मिल्छ आलोचनात्मक समर्थन भन्न । 

- त्यसो हो भने अव संघीयताका शिक्षकलाई सक्षम बनाउन के विधि अपनाउन पर्ला ?

प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने । यसमा पहिलो कुुरा के छ भने शिक्षक उत्पादनमा पनि ध्यान दिने । मैले पहिले एउटा मोडालिटी बनाएको थिएँ । त्यसलाई मैले फ्यान्टासी भनेँ ।  धेरैले त्यो हुन सक्छ र भने, नभए श्वैर कल्पना हो पनि भने । शिक्षक नियुक्ति गरेपछि बीएड पढोस्, वा एम एड पढोस्, त्यसलाई एउटा तालिम दिने । मैले दश महिनाको परिकल्पना गरेको हुँ । दश महिने तालिम दिएर बल्ल स्कुल पुर्याउने । भोलि स्थानीय सरकारले पनि त्यही गर्ने । जुन स्थानीय सरकार बलियो छ, त्यसले यो गर्यो भने सा¥है राम्रो क्वालिटीको शिक्षक उत्पादन हुन्छ ।

- कसरी ?

विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थीका लागि खुला विज्ञापन गर्ने, विज्ञान पढेकोलाई एजुकेशन पढेको होस् या एमएस्सी पढेको होस् । तर विज्ञान पढेको हुनपर्यो । त्यो प्रतिस्पर्धा गरेर आएको मान्छे राम्रो आउँछ नि । त्यो मान्छेलाई १० महिने तालिम दिने । शिक्षाबाट आएको भए नी ठिकै छ, वीएड पढेको एमएड पढेकोलाई तालिम चाँहिदैन नभन्ने अरु स्टिमबाट आएको भए पनि दश महिने तालिम दिने । त्यो तालिम भनेको कस्तो भने शिक्षकको मनोवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउने खालको तालिम । जस्तै एक जना बाह्र कक्षा पास गरेको २१ वर्ष भित्रको मान्छे, जुन सेकेण्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना हुन्छ नि, त्यसमा भर्ती भएपछि उसलाई घटीमा डेढ वर्षको तालिम दिइन्छ, त्यसपछि त्यो मोडलमा ढाल्छ । हामीले पनि शिक्षकलाई त्यो मोडेलमा ढाल्नुपर्यो । जस्तो कन्टेन्ट मात्र पढेर आएकालाई पेडागोजीको बारेमा दिनुपर्यो । मलाई के लाग्छ भने बीएड एम एड पढेको मान्छे पेडागोजीमा पर्फेक्ट छ भनेर मान्नु भएन । म आफैं थिइन, म पनि त आफ्नो बेलाको राम्रो विद्यार्थी थिएँ । मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ अभ्यास नै छन । अहिले त के भयो भने एजुकेशन पनि प्राइभेट पढ्ने । अनी यस्तो भए पछि राम्रो विद्यार्थी कसरी उत्पादन हुन्छ ? त्यसरी एजुकेशन पढ्नुको कुनै अर्थै छैन ।

- तपाईले राम्रो उदाहरण ल्याउनु भो, आर्मीमा सेकेण्ड लेफ्टिनेण्ट हुँदा जसरी निखारिन्छ, हो त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयसँग शिक्षकलाई निखार्ने, ढाल्ने साँचो के हुन सक्छ त ?

हो मैले त्यही भनेको । दश महिने तालिममा तीन महिना उसलाई पेडागोजीको तालिम, तीन महिना अहिलेका क्रस कटिङ इस्यु जस्तै बालअधिकार, महिला अधिकार, समावेशी शिक्षा, जेण्डर जस्ता विषय देखि लिएर प्राकृतिक प्रकोपमा पनि रेस्क्यु गर्ने तरिका सिकाउने, आगलागि हुँदा के गर्ने ? त्यो सिकाउने । जापानमा सबै शिक्षकलाई पौडी अनिवार्य छ । त्यहाँ सुनामी आउँछ नी त, हाम्रोमा बाढी पहिरो आउँछ, भूकम्प आउँछ त्यो कुरालाई म्यानेज गर्ने कुरा शिक्षकलाई सिकाउने । किन भने उ समुदायमा बस्छ नी त, विद्यार्थीलाई उसले सिकाउनु पर्यो ।   यस्ता धेरै क्रियाककलापहरु शिक्षकलाई सिकाउने, खेलकुद सिकाउने, संगीत सिकाउने। संस्कृति सिकाउने ।

बाँकी  चार महिनामा दुई महिना प्राक्टिकल गराउने, कक्षा कोठामै गएर पढाउने, पढाउँदा उसले त्यो समुदायकोमा गएर उसले रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यसपछि दुई महिना रिसर्च पेपरको प्रिजेन्टेशन गराउने । त्यो प्रिजेन्टेशन पछि मात्र उसलाई सर्टिसफिकेशन गर्ने  । यति भएपछि उसले के भन्छ भने, मेरो काम विद्यार्थीलाई पढाउने । त्यसो गर्यो भने क्वालिटी मेण्टेन हुन्छ र मध्यम स्तरको मान्छे आयो भने पनि त्यो फाइन भएर जान्छ ।  उ संग कण्टेण्ट छ भने अव पढाउने तरिका सिक्छ । उसको कर्तव्य पढाउने मात्रै हो ।

- नीति नियम बनाउने ठाउँमा त तपैं नै हुनुहुन्छ किन नगरेको त ?

यो अहिले छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा विवाद आउन सक्छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षा पढेको मान्छे ले हाम्रो अवसरमा किन अरु विषय पढेको मान्छे ल्याउने भन्ने हुन्छ । वृहत छलफल नभई यो हुँदैन । शिक्षामा साँच्चै सुधार ल्याउने हो भने राजनीतिक रुपमै प्रतिवद्धता चाहिन्छ । बेलायतको उदाहरण लिन सकिन्छ, टोनि ब्लेयरलको प्राथमिकता शिक्षा नै भयो । त्यसैले राज्यले पनि राजनीतिक रुपमै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो ।

- त्यस माथि अझ शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो ...

पहिले त शिक्षक नै हो । शक्षिक योग्य छान्न सकियो भने पूर्वाधार, आइसिटी, दोस्रो कुरा हो  । रुख मुनि पढाएर पनि त योग्य शिक्षकले दीक्षित गरेको छ नी, हाम्रो गुरुकुल पद्धती त छ नी । त्यसैले पाठ्यक्रम, किताव, शिक्षक तालिम, आईसिटि त त्यसपछिका कुरा हुन् ।

- तर शिक्षकलाई उत्प्रेरणा मुख्य हो नी हैन र ?

म एनसीडीमा हुँदा खोटाङमा तालिम के चाहिन्छ भनेर सोधेको थिएँ । यो प्रवृत्ति फेर्ने तालिम चाहियो भनेर भन्नुभयो । मैले भने, त्यस्तो मोडेल कसरी हुन्छ , एउटा दिनु न मलाई भनेँ । म आजैबाट लागू गर्छु भनेँ । म शिक्षकलाई तालिम दिने निकायको प्रमुख, ठूलो प्रश्न आयो । शिक्षकको प्रवृत्ति कसरी परिवर्तन गर्ने ? खोज्दै जाँदा मैले फेला पारेँ मेडिटेशन, ध्यान, योगा, म्युजिक थेरापी, प्रकृतिमा रमाउनेजस्ता क्रियाकलापले प्रवृत्ति फेर्न सघाउने रहेछ । त्यस तर्फ लाग्यो भने, मान्छे लोभ, रिस, राग त्याग गर्ने र मान्छे सफेद हुने रहेछ । प्रवृति फेर्नका लागि उनीहरुमा क्लिन ल्याउनुपर्यो । विग्रेकै त हैन अझै सुधार गर्न शिक्षकहरुलाइृ त्यस तर्फ लान सकिन्छ । 

- शिक्षक भनेको निष्ठाको पेशा, म शिक्षक यो कारणले भएको हो भनेर शिक्षकले बुझ्ने वित्तिकै पनि त परिवर्तन आउला नि त्यसो भए...

त्यो ल्याउनलाई यतातिर जानुपर्यो अनि त्यसपछि आउँछ । म को हुँ भन्ने कुरा बल्ल आउँछ । म शिक्षक हुँ, मेरो नाम खगराज बराल हो भनेर हिँडे भने त म खगराज  बराल हुँ कि मेरो नाम खगराज बराल हो भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्यो नि । मलाई दिएको नाम हो नि त खगराज त । मेरो नाम अर्को पनि त हुन सक्थ्यो होला । मलाई जे दियो त्यही भयो । त्यसैले पहिला म को हुँ ? थाहा पाउन त मेडिटेशन, ध्यान, योगा, थेरापी गरेर आफूलाई त्यतातिर लानुपर्यो नि पहिला । मुख्य डिउटी गर्नुपर्यो ।

तपाई आउनु भन्दा अघि जो म संग हुनुहुन्थ्यो नी उहाँ शिक्षक हो । ऋषिराम खड्का उहाँको नाम । प्रथम श्रेणीको माध्यमिक शिक्षक, मैले रुपहन्देहीमा चिनेको । अहिले उहाँ एउटा प्रस्तावित माविमा सरुवा हुनु भयो, एउटा दरबन्दी दिएछ जिशिकाले त्यहाँ प्राथमिक प्रथम श्रेण्ीको शिक्षक प्रअ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ मावि प्रथम श्रेणीको, अनी मैले सोँधे तपाईलाई अप्ठ्यारो त लागेको छैन ? उहाँ केही फरक नपरेको बताउनु हुन्छ । मेरो कर्तव्य मैले निभाएको छु, जो सुकै प्रअ भए पनि मेरो कर्तव्य पढाउने हो मैले मजाले पढाएर सन्तोष गरेर बसेको छु भन्नु भो । त्यो चित्त त्यहाँ सम्म पुग्नु भनेको त उहाँले स्विकारेको हो नी । भनेपछि उहाँले आफूलाई त्यो कुरामा आत्मसात गर्नु भयो ।

- नीति नियमको कुराबाट शुरु भएको कुराकानी ब्यक्तिको आत्मिक परिवर्तनमा पुग्यो है...

हैन मुख्य कुरा ने ब्यक्ति हो नी । जव सम्म ब्यक्ति परिवर्तन हुँदैन तव सम्म सुधार सम्भव छैन । नीति नियम भनेको त बाँध्ने काम मात्रै हो । बाँधेर मान्छे सुधार्न कहाँ सकिन्छ । मान्छे त्यो बन्धन बाट मुक्त हुन खोजदो रहेछ । पश्चिमाहरुले नीति नियममा आफूहरुलाई ढाले, हाम्रो जस्तो देशमा नीति नियमलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्ने भयो । त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफैले सुधार गर्यो भने हुन्छ नत्र यत्रो संख्यामा रहेका शिक्षकको प्रवृत्ति नै परिवर्तन गर्छु भनेर हुन्न ।

संघीयतामा जाँदा पनि कतिपयलाई असजिलो हुन्छ, स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ । गुणस्तर र सक्षम बन्ने उपायको खोजि गर्दै देशले प्रस्थान गरिसकेको संघीयताको यात्रालाई हामीले स्विकार गर्नु पर्छ, त्यही आधारमा हामी अघि बढ्नु पर्छ ।

(बरालसंगको यो कुराकानी, यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’का लागि गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।)

यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

 

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १३ गते