संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार डिभी, पिआर जस्ताा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमती पत्र लिने शिक्षकलाई कारवाही गर्न त्यस्ता शिक्षकहरुको विवरण संकलन गर्न सूचना निकाल्ने शिक्षा विभागले कुन शिक्षक कुन दलको कार्यकारणी पदमा आवद्ध छ ? भनेर विवरण संकलन गर्न किन सक्दैन ?

नयाँ ऐनले कुनै पनि शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा रहन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा विभागले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण माग्न पर्छ कि पर्दैन ? ऐन कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि शिक्षकहरु विभिन्न राजनीतिक दलको बिभिन्न पदमा कायम रहनु लज्जाको विषय हो । त्यस्ता शिक्षकहरुको विवरण माग गरी  राजनीति गर्दै हिड्ने शिक्षकलाइ कारबाही गर्न के शिक्षा मन्त्रालय र विभाग सक्षम छन् ? यी र यस्तै किसिमका प्रश्नहरुको जवाफ आम अभिभावकहरुले खोजिरहेका छन् ।

अर्को तिर कुनै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएर विद्यालयको पढाइ चौपट भएको हुन्छ भने कतै शिक्षकहरु धेरै भई घाम तापेर जागिर पकाईरहेका छन् । आन्तरिक श्रोतबाट विषयगत शिक्षक राख्दा विद्यालयको अतिरिक्त व्ययभार बढेको छ । विद्यार्थी न्यून र शिक्षक दरबन्दी बढी भएको विद्यालयबाट विद्यार्थी धेरै भएको विद्यालयमा शिक्षक मिलान गर्न शिक्षा कार्यालयलाई फलामको च्युरा चपाउन सरह हुन्छ ।

विद्यालयमा लामो समयसम्म दरबन्दी खाली हँुदा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विभिन्न वहानामा ढिलासुस्ती गरीदिंदा शिक्षक अभाव भई महिनौ दिनसम्म पनि विद्यालयको पढाइ अवरुद्ध हुने गर्दछ । शिक्षा कार्यालय तथा श्रोत केन्द्रबाट जिल्लाको अलि दुर्गम स्थानमा विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न जाँदा अवीर र खादा सहित सामुहिक फोटो खिच्दै अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरिन्छ । जुन विद्यालयमा निरीक्षण र अनुगमन गरिदै छ, त्यही विद्यालयको आतिथ्यता र सम्मान ग्रहण गरी त्यही विद्यालयको अनुगमन प्रभावकारी कसरी होला ?

त्यस्तै कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक दलकै आडमा सदरमुकाम र केन्द्रमा वर्षौदेखी काजमा छन् । यो कुरा जि.शि.का. र शिक्षा विभागलाई अवगत भए पनि केही गर्न सक्दैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा प्रर्याप्त शिक्षक नभए पछि कहाँबाट होस् पढाइ र कहाँबाट आओस राम्रो नतिजा ?

कतिपय सामुदायिक विद्यालयले मनग्य मासिक शुल्क लिएर अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिईरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क असुल गर्नु राज्यको नीति र संविधानसंग मेल खाँदैन । अभिभावकहरु अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क तिर्न बाध्य छ्न् । शुल्क तिर्दा त्यही विद्यालयमा राम्रो नतिजा आउने र शुल्क नतिर्दा नतिजा न्यून वा शून्य आउने भन्ने पनि हुन्छ र ?