विद्यालय कर्मचारीलाई पनि 'गोल्डेन ह्याण्डसेक'


काठमाडौं - विद्यालय कर्मचारीलाई पनि अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा दिने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । शिक्षा नियमावली निर्माणमै पेचिलो बनेको कर्मचारीको विषयलाई सहज बनाउन यो उपाय अपनाउन लागिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । शिक्षा ऐनले नै विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी ब्यवस्था गरेकोले उनीहरुको ब्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

शिक्षकलाई दिने सुविधाका बारेमा ऐनमै उल्लेख भएपनि कर्मचारीलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । नियमावलीमा सेवा, सर्त र सुविधाको कुरा प्रष्ट्याएर अर्थ संग सहमती गरेपछि मात्रै उक्त विषय टुङ्गिने छ ।

विद्यालय कर्मचारी संख्या ठूलो भएकोले बजेट तय नभईकन नियमावलीमा राख्न नसकिएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्री स्तरबाटै टुङ्याउनु पर्ने भन्दै थाति राखिएको हो ।

मंगलबार शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल सहित सहसचिवहरु विच छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको नियमावलीको पहिलो मस्यौदामा कर्मचारीको विषय उल्लेख छैन । उक्त मस्यौदामा उल्लेख नभएका विद्यालय कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम कारवाही, प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत जनशक्ति ब्यवस्थापन लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै उपाय  र विकल्प सहित उपस्थित हुन शिक्षा मन्त्रीले सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावलीको पहिलो मस्यौदा, महत्वपूर्ण विषय खाली

नियमावलीको पहिलो मस्यौदाको परिच्छेद १७ मा प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत कर्मचारी भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा कर्मचारीको विषय परेकोले उक्त मस्यौदाको बुँदा नम्बर ९६ मा शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति हुने उल्लेख छ । यस अघिको नियमावलीमा उल्लेख भएको सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक वा करारमा शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न भन्ने वाक्याँशमा प्रधानाध्यापक काटेर शिक्षक वा कर्मचारी भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै यस अघिको नियमावलीमा भएको समुदायद्धारा सञ्चालित विद्यालयमा सामुदायिक शिक्षक अन्य शिक्षक, तथा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति र त्यसरी नियुक्ति भएका शिक्षकको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न भन्ने वाक्याँशलाई काटिएको छ । अर्थात् नियमावलीको उक्त मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक वा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न वा संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको लागि सिफरिस गर्न प्रत्येक विद्यालयमा छनौट समिति हुने उल्लेख छ । 

शिक्षा ऐनको दफा १६ ठ मा गरिएको कर्मचारी सम्बन्धि ब्यवस्थामा २०५९ साल जेठ १५ गते सम्म स्विकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा सुविधा दिने उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारी मध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गरिने ऐनमा ब्यवस्था छ । एक पटकका लागि त्यस्ता कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने पनि ब्यवस्था छ ।

तर उक्त दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लामो समय कार्यरत कर्मचारी फालिने र नयाँका लागि मात्रै अवसर हुने सम्भावना रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले मन्त्रालय सहित निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाई सकेका छन् । 

ऐनमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी उल्लेख भएपनि लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गरेर जेष्ठताका आधारमा गर्नु पर्ने माग रहेको विद्यालय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शंकर ढकाल बताउँछन् । 'लामो समय देखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा अवधि गणना नगर्ने हो भने ठूलो अन्याय हुन्छ' ढकालले भने, 'ऐनमा दरबन्दी उल्लेख हुनु हाम्रै आन्दोलनको उपलब्धि हो, तर यो उपलब्धि नयाँ दरबन्दीका लागि ब्याख्या गर्ने हो भने त ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यालय कर्मचारीको जागिर जान्छ, झन् ठूलो अन्याय हुन्छ, यो कुरा नियमावली निर्माणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।'

२०५९ साल जेठ १५ गते अघि सम्म कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि त्यस यता कर्मचारी ब्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । कर्मचारी संख्याको विषयमै पनि एकरुपता पाईदैँन । विद्यालय कर्मचारीका बारेमा कानूनी सहायता गर्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले ६४ सालको एक अध्ययनलाई हवाला दिदैं विद्यालय कर्मचारीको संख्या ३३ हजार रहेको बताउँछन् । शिक्षा विभाग कर्मचारीको संख्या १६ हजार ४ सय हाराहारी रहेको बताउँछ । कर्मचारी संगठनका नेताहरु भने संख्या बताउँदा मन्त्रालय बजेट  अभाव देखाउँदै पछि हट्ने अड्कल काट्दै १० हजार हाराहारीमा मात्रै रहेको बताउँदै आएका छन् ।

संख्या जति भए पनि एउटै ऐनले समेट्ने विषयलाई फरक तरिकाले ब्याख्या गर्नु कानूनी मान्यता नभएको अधिवक्ता काफ्ले बताउँछन् । 'त्यही ऐनले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने र त्यही ऐनको अधिनमा रहने कर्मचारीको विषय छुट्ने भन्ने हुँदैन' उनले भने, 'विद्यालय कर्मचारीलाई ठूलो मर्का परेको छ राज्यले उनीहरुलाई न्याय दिनु पर्छ ।'

विद्यालय कर्मचारीका बारेमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुँदा वेतन लगायतका अधिकारबाट कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । महिनाको ८ सय ४६ रुपैंयामा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीको तलव गत साउनबाट बल्ल  बढाईएको छ । त्यही पनि निकै कम छ ।

गत साउन देखि विद्यालय कर्मचारी मध्ये १ देखि ३ कक्षा सम्मको विद्यालयको हकमा ४ हजार, कक्षा ४ सम्मका लागि ४ हजार ५ सय, कक्षा ५ सम्मका लागि ६ हजार ५ सय, त्यो भन्दा माथिको विद्यालयका कर्मचारीका लागि ७ हजार ५ सय तलव तोकिएको छ । कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयको लेखाको कर्मचारीको तलव ११ हजार ५ सय छ ।