एसएसडीपी तलब भत्ता बाँड्नेमा सिमित हुने डर


डा. विष्णु कार्की, शिक्षाविद्

शिक्षा मन्त्रालयले गत कात्तिक ८ गते विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडीपी स्विकृत गरे संगै सामुदायिक विद्यालय सुधारको सात बर्षे कार्यक्रम शुरु भएको छ । यसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस अघि सन् २००९ देखि २०१५ सम्म लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीकै जगमा उभिएकोले यसको उपलब्धि हासिल हुनेमा शुरुमै शंका गरिएको छ । मन्त्रालयले नै बनाएको भएपनि एसएसआरपी निर्माणमा परामर्शदाताका रुपमा आवद्ध र एसएसडीपीको पनि शुरुको चरणमा संलग्न शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की पनि अहिलेकै अवस्थामा कार्यक्रम सफल हुनेमा शंका गर्छन् । यही सन्दर्भमा हरिसुन्दर छुकांले उनीसंग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

  • शिक्षामा लागू भएको नयाँ कार्यक्रम एसएसडीपी पुरानै कार्यक्रम एसएसआरपीकै जगमा उभिएको देखिन्छ । यी दुई कार्यक्रमका केही तात्विक भिन्नता छ र ?

विशेषतः दुई वटा कुरामा फरक छ यो कार्यक्रम । एसएसआरपीको केन्द्र आधारभूत तहको शिक्षामै थियो, अहिले आएर यसको फोकस चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा भएको छ । किनभने एसएलसीमा बढी विद्यार्थी फेल भए, माथिल्लो तहमा पनि विद्यार्थीको ड्रपआउट संख्या निक्कै ठूलो र भयाभह भएकोले यसले त्यसमा जोड दिनुपर्छ भनेर भनेको छ । उदाहरणको लागि एकहजारवटा नमूना स्कुल खोल्ने भनेको छ । त्यो नमूना स्कुलको केन्द्र भनेको माध्यमिक तहको शिक्षा हो ।  र अलिकति चुनौति के पनि भयो भने हिजोसम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् थियो, त्यसैले ११ र १२ कक्षा हेरिरहेको थियो, अब तिनीहरुलाई पनि मन्त्रालय र विभागले नै हेर्ने भएको छ । यसैले अबको माध्यमिक शिक्षाले ठूलो ध्यान र लगानी माग्छ । त्यसकारण अहिलेको माध्यमिक तहमा अलिकति जोड दिएको छ ।

दोस्रो फरक के हो भने यसले अलिकति पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि गर्ने भनेर भनेको छ । पहिला हामी कन्टेट लोडेड भयौं, त्यसमा अध्ययन सामग्रीहरुमा यो पढ्नुपर्ने, त्यो पढ्नुपर्ने भनेर कन्टेन्टमा बढी जोड दियौं । तर अब उप्रान्त भने कन्टेन्ट होइन, सीपमा जोड दिनुपर्छ, उसले न्यूनतम सीप के सिक्ने हो, त्यसमा जोड दिनुपर्छ, त्यो सीपलाई सिक्नको लागि कन्टेन्ट दिने हो । कन्टेन्ट सिक्नको लागि कन्टेन्ट दिने होइन । किनभने कन्टेन्ट कहिले पनि काम लाग्दैन ।

कन्टेन्टको लाइफ हुन्छ, लाइफ सकिए पछि त्यो काम लाग्दैन । तर सीपहरु, एनालाइटिकल सीप, प्रिजेन्टेशनको सीपहरु, कुनै कुराहरुको कम्प्रिहेन्सन सीपहरु, राइटिङ–स्पिकिङ सीपहरु लगायतका सीपहरुमा ढालेर सीपहरुको लेवललाई कम्प्लेक्स बनाएर लाने हिसाबले करिकुलर रिफर्म, स्किल ओरियन्टेड करिकुलर रिफर्म गर्ने भन्ने अर्को पाटो छ । म एक शिक्षाकर्मीको हिसावले बोल्नुपर्दा नयाँ कुरा र आवश्यक कुरा पाएको छु ।

  • तपाई त एसएसआरपीको निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएको मान्छे, त्यही असफल कार्यक्रमको जगमा रहेको एसएसडीपी सफल होला त ?

सबै भन्दा पहिलो कुरो त असफल भन्ने आधार के हो ? यसमा छलफल हुनु पर्छ । यदी एसएसआरपी असफल भएको हुन्थ्यो भने त देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन्थे नी ! त्यो त भा छैन । हो कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सकेन भन्ने एउटा कुरा हो । अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन त्यो भन्नु पर्छ । 

  • तपाईको र मेरो भाषा फरक होला तर, उक्त कार्यक्रमले लिएको उपलब्धि हासिल भएन त तपाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, अनी फेरी त्यसकै जगमा कुनै अर्को नाममा आएको कार्यक्रम सफल हुने आधार देख्नु हुन्छ त ?

एसएसडीपीलाई सरकारले स्विकृत गरेर लागू गरिसकेको छ । यसका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य दुईवटा महत्वपूर्ण पाटो विर्सनु हुन्न । एउटा, एसएसआरपी शुरु भए देखि अन्त्य सम्म आवश्यक ऐन, नियम, कानुन बनेको थिएन, जसले गर्दा १ – ८, ९–१२ को अवधारणा बनेन, कागजमा मात्र सीमित भयो, कार्यक्रमको हिसाबले लागू भएन । अर्को अहिलेको अवस्था हो । यसपाली ऐन, नियम र कानून बनेको छ । नियमावली बन्ने क्रममा छ, यस हिसाबले यो कार्यक्रमलाई धेरै हदसम्म सहजता छ ।

  • कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति बारे के आंकलन गर्नुभएको छ ?

कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । एसएसआरपी आयो, त्योभन्दा पनि अघि एजुकेशन फर अल थियो, सात वर्षे एसएसआरपी कार्यक्रम आफैमा नराम्रो थिएन,  तर हामीले पायौं के त ? त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन ? अहिले पनि एसएसडीपीमा राम्रा कुराहरु छन् । तर फेरि कार्यान्वयन भएन भने त्यो खाली दस्तावेजमा सीमित हुन्छ ।

  • कार्यक्रम राम्रा हुने तर कार्यान्वयनमा बाधा/अड्चन कसरी आउँदो रहेछ ?

नेपालमा जति पनि योजनाहरु आए त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जहिले पनि चुनौती भयो । मैले स्पष्ट बोल्नुपर्छ कि यो अहिलेको व्युरोक्रेसीबाट नयाँ कार्यक्रमहरु, नयाँ रिफर्महरु लागू हुन सक्तैनन् ।

विगत तीस वर्षदेखि हाम्रो शिक्षामा ठूलाठूला प्रोजेक्टहरु आएका थिए । तिनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा केही प्रभाव त छोडेर गए तर सफल भएनन् । त्यसको मुख्य कारण भनेको व्युरोक्रसी नै देखियो । यसैले ब्युरोक्रेसीबाट गरिएको कार्यक्रम दिर्घकाल र उपलब्धि मूलक नहुँदो रहेछ । थुप्रो चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ।

बनेका राम्रा योजनालाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने लडाइँ र काम गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो सिस्टममा छैन । त्यसले गर्दा कार्यक्रमहरु राम्रो आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लगानीलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण छैन । यसैले अहिलेको व्युरोक्रेसीभित्र बसेर कार्यक्रम लागू भएर शिक्षामा सुधार हुन्छ र एसएसडीपी पूर्ण र सफलतापूर्वक लागू हुन्छ भन्ने कुरामा म त्यति आशावादी हुन सकिँन ।

  • कार्यक्रम त लागू भै सक्यो, भएका चुनौतीलाई पार लगाउने उपाय के हुन सक्छ त ?

यसको लागि अर्को एउटा (मेकानिजम) संयन्त्र नै खोज्नुपर्छ ।

  • भन्नाले ?    

अर्को संयन्त्र (मेकानिजम) भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी हायर गरेर प्रोजेक्ट बनाएर चलाउनुपर्छ पनि भनेको होइन । मैले यी सबै कुराहरु जुन हामी अहिले केन्द्रीय तह र संरचनाबाट सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसलाई अब विस्तारै स्थानीय शासनको जिम्मामा दिनुपर्छ । त्यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

लोकल गभर्मेन्सबाटै सञ्चालन भयो भने कम्तीमा पनि भाँडो भरिएर पोखिएको (स्पिल ओभर इफेक्ट) छेउछाउमा त हरियो हुन्छ नि । त्यो स्पिल ओभर पनि स्थानीय तहमै होस्, केन्द्रमा पोखिएर भएन । त्यो हिसाबले यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि सुधार गरेनौं भने र यही ब्युरोक्रेसी, यही सिष्टम र यही मानसिकताबाट एसएसडीपी लागू गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो तलब भत्ता बाँड्ने कुराहरु मात्र हुन्छ । तर हामीले जुन सोचेका कुराहरु हुन्, त्यो पूरा हुन सक्तैन ।

  • यो योजनामा उल्लेख भएका थुप्रै वुंदा वा कार्यक्रममध्ये तपाइँलाई गतिलो लागेको कार्यक्रम चाहिँ कुन हो ?

म आशावादी भएको कुरा भनेको एकहजार वटा नमूना विद्यालय प्रति हुँ । अन्य कुराहरुमा म त्यति धेरै आशावादी छैन । एकहजार वटा स्कुल भनेको ठूलो संख्या हो । त्यस्तो स्कुलमध्ये एउटामा कम्तीमा ५ सय मात्र विद्यार्थी राख्यौं भने ५ लाख विद्यार्थी रहने भए । पाँचलाख विद्यार्थीले राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाए भने देशको विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ ।

त्यही कार्यक्रमलाई नढाँटीकन, छलकपट नगरीकन, बेइमानी नगरीकन कार्यान्वयन गरिदिने हो भने यसले शिक्षामा ठूलो योगदान पुग्छ । यसले धनीहरुलाई नभएर गरिबहरुलाई फाइदा पुग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू, संघीय संविधान चिन्ने शिक्षाको पहिलो दस्तावेज

एसएसडीपीले शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने दावी