काठमाडौं - तल्लो तहमा दरबन्दी भई माथिल्लो तहमा कार्यरत लियन शिक्षकलाई यथास्थितिमै काम गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले लियन शिक्षक हटाउन २०७२ असार २८ गते गरेको निर्णयको विरुद्धमा काभ्रेका ४ शिक्षकले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिश दीपकराज जोशीको एकल ईजलासले आईतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । गत मंसिर २ गते काभ्रेको सृजनशिल जनाता उच्च माविका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, कालिका उच्च माविका सुन्दर श्रेष्ठ र चक्रेश्वर उच्च माविका हरिप्रसाद घिमिरे तथा युवराज दाहाल सहित ४ शिक्षकले रिट दायर गरेका थिए ।

तल्लो पद स्थायी रहेका तर, आफ्ना मान्छेलाई लियन राखेर माथिल्लो पदमा अस्थायी रुपमा काम गर्दा समस्या भएका भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

लियन शिक्षक हटाएर माथिल्लो तह ओगट्ने शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेपछि नयाँ दरबन्दी खाली हुने र योग्य शिक्षक भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि शिक्षा विभागले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रका आधारमा २०७२ फागुन १९ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेले गरेको पत्राचार विरुद्ध ४ शिक्षक अदालत पुगेका थिए ।  

यस अघि २०७२ असार ९ गते धादिङ्का शिक्षक दलबहादुर थापा र भदौ ८ गते धादिङ्कै शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, र बाराका शिक्षक पारस प्रसाद पण्डितले हालेको रिटमै टेकेर यो आदेश जारी भएको हो ।
ऐनमै भएको ब्यवस्था अनुसार कायम भएको लिनय शिक्षकको ब्यवस्थालाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बदल्न नसक्ने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले दावी गरे ।

उचित ब्यवस्थापन सहित यस्ता शिक्षक हटाउनु पर्ने सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । तर,  आफूहरुलाई हटाउने प्रकृया शुरु गरे पछि उनीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले बर्षौ पुरानो लियन शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, अस्थायी सरह सुविधा पाउनु पर्ने, तत्काल निकाल्न नपाउने लगायतका माग गर्दै आएका छन् ।

नयाँ शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने ब्यवस्था भएपछि आफुहरुले पनि पाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । लियन शिक्षक मध्ये अधिकाँश राजनीतिक कार्यकर्ता भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । लियन शिक्षकको संख्या यकिन नभएपनि शिक्षा विभागका अनुसार ३५ जिल्लाका तल्लो तहका सयौं स्थायी शिक्षकले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

यस्ता लियन शिक्षक हटाएर माथिल्लो तह ओगट्ने शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेपछि नयाँ दरबन्दी समेत खाली हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई योग्य शिक्षक भर्ना गर्न समेत बाटो खुल्ला हुन्छ ।