सामुदायिक विद्यालयमा आमूल सुधारको अपेक्षा सहित करिव ८ वर्षको रस्साकस्सीपछि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोेधन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि ऐनको पुरकको रुपमा रहेको शिक्षा नियमावली आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा गुज्रिरहेको छ । शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले विद्यालयको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुको साथै लामो समय देखि समस्याको रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालय कर्मचारी नियुक्त गर्ने वाटो खोले पनि शिक्षा नियमावली समयमै नआउँदा यी सबै कामहरु प्रभावहीन भएका छन् ।

१५–२० वर्ष सेवा अवधि पुगेका अधिकांश अस्थायी शिक्षकहरुमा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप गोल्डन ह्याण्डसेक लिएर अवकास हुने मनसाय भएकोले शैक्षिक क्रियाकलापमा ध्यान र चासो जानुको सट्टा आफु निस्कने दिन र पाउने रकमको हिसाव किताव गर्न मै व्यस्त भएको देखिन्छ । त्यस्तै शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामहरु पनि नियमावलीकै आभावमा ढिलाई भईरहेको छ । केही काम लिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाँदा पनि कार्यालयका कर्मचारीहरुले ’नयाँ शिक्षा नियमावली आएपछि आउनुहोला’ भन्दै फर्काइने गरिएको छ ।

शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक भई सक्दा पनि लामो समयसम्म यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकारको काम गर्ने शैलीमा समेत प्रश्न चिन्ह उठेको छ । शिक्षा नियमावलीको अभावमा नयाँ विज्ञापन खोलि नयाँ जनशक्ति नियुक्ति गर्न नसक्दा अधिकांश दुर्गमका बालबालिकाहरु शिक्षक अभावको कारणले आधा कोर्स नै नसकी परीक्षा दिन बाध्य छन् । भन्दा शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने तर व्यवहारमा लागु गर्न नसक्ने प्रवृतिलाई के भन्ने ?

खबरहरुमा ऐन अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको अवकाशको सुविधा, अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, उपदान, औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न तत्काल असमर्थ भएकोले शिक्षा नियमावली आउनमा ढिलाई भएको भन्ने पढ्न र सुन्न पाइन्छ । यदि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली अनुसार आवश्यक पर्ने वजेट तत्काल जुटाउन सक्दैन भने विभिन्न चरणमा रकम उपलब्ध गराउने योजना र नीति बनाई अधि बढ्नु पर्दछ । देशको मुहार फेर्ने पूर्वाधारको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई रकम अभावकै कारणले बन्धकमा राखिनु हुदैँन । शिक्षा नियमावली यथासक्य चाँडो ल्याई शिक्षा क्षेत्रको अन्योल हटाउनु पर्दछ ।