काठमाडौं २६ पुस/राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ समितिले आफ्नो कार्य सुरु गरेको छ ।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आगामी तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाइसक्नेछ ।  समितिको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने हुनुहुन्छ ।  समितिको सचिवालय शिक्षा विभागमा राखिएको छ ।
शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र २०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा कायम द्वन्द्व एवं सो समयपछि भएका आन्दोलनका कारण सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष पराजुलीले पञ्चायत कालदेखिका नै त्यस्ता शिक्षक रहेको हुनसक्ने बताउँदै वास्तविक पीडित शिक्षक तथा कर्मचारी यकिन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताउनुभयो ।  विगतमा दुईवटा कार्यदल गठन भएका थिए र त्यसमा उजुरी दिएका शिक्षकले पुनः आफ्नो उजुरी दिइरहनु नपर्ने भए पनि थप कुनै प्रमाण भए बुझाउन समितिले १५ दिनको समयावधि दिएको छ ।
२०५२ सालमा गठित कार्यदलले २०५४ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण करिब दुई सय शिक्षक हटाइएको उल्लेख थियो भने २०६९ सालको अर्काे कार्यदलले ८६९ जना त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारी रहेको विवरण सङ्कलन गरेको थियो ।  
समितिका अध्यक्ष पराजुलीले शिक्षक आफैँ उपस्थित हुन नसकेमा प्रमाणसहितको उजुरी पठाउनसक्ने सुविधा प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।