Edukhabar
विहीबार, १५ चैत्र २०८०
खबर/फिचर

मन्त्री विरुद्ध महासंघ, ‘आफूले भनेजस्तै गरी’ शिक्षक सरुवा गर्न माग

विहीबार, ०६ माघ २०७३

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघले आफूले भनेजस्तै गरी शिक्षक सरुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघको गत सोमबारदेखि शुरु भएर बुधबार सकिएको तीन दिने सचिवालय बैठकबाट निर्णय भएका थुप्रै बुंदाहरुमध्ये 'शिक्षा विभागले सोझै सरुवा गर्ने व्यवस्था' भन्ने वुंदा हटाएर त्यसलाई महासंघले भनेजस्तो व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले आफहरुसँग सहकार्य नगरेको भन्दै आक्रोशित महासंघले बुधबार शिक्षामन्त्री पौडेललाई आक्रोश पत्र बुझाएर यस्तै रवैया जारी राख्ने हो भने मन्त्री र मन्त्रालय विरुद्ध आन्दोलन र असहयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त आक्रोश पत्रको दोस्रो बुंदामा शिक्षक सरुवा सन्दर्भमा महासंघसँग समन्वय गर्नुपर्ने आसयको वुंदाका साथै सरुवा हुँदा दुईवर्षसम्म बढुवा हुन नपाइने भन्ने वुंदा पनि समावेश गरिएको छ ।

राजनीतिक दलको सदस्यताको वाहानामा अवकास दिने प्रावधान हटाई नेपाल शिक्षक महासंघले दिएका सुझावहरु समाबेश गर्न समेत उक्त बुँदमा माग गरिएको छ । सरकारी पारिश्रमिक बुझ्ने जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा– बढुवाको सम्पूर्ण अधिकार सरकारी निकायसँग हुन्छ । सरुवा– बढुवाको लागि सरकारले छुट्टै मापदण्ड र नीति पनि तय गरिएको छ । यस्तो नीति र मापदण्डको समेत ख्याल नगरी महासंघले भने शिक्षकबाट महासंघले राम्रो कुरा उठायो भन्ने भान पार्न नियमविपरीतको माग राखेको शिक्षकहरुले नै बताएका छन् ।

महासंघको उक्त मागले शिक्षकहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणै अझ नकारात्मक हुने बताउँदै एक शिक्षकले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘त्यसैमाथि त शिक्षकले पढाएनन्, बढी राजनीति ग¥यो भनिरहेका बेला यस्तो माग सम्बोधन भए शिक्षकहरु अझ नपढाउने बन्छन् ।’

‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ को नारा बोकेर स्थापना भएको महासंघले राखेको अन्य मागहरु ठीक भए पनि दोस्रो बुंदाको मागप्रति भने आफू पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँदै अर्का एक शिक्षक भन्छन्, 'अहिले सरुवाका लागि शिक्षा कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय धाउनेहरु भोलि महासंघका पदाधिकारीकोमा धाउँछन्, यसले शिक्षकलाई पढाउनमा भन्दा बढी महासंघका पदाधिकारी रिझाउनमा लगाउँछ ।’

महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले भने शिक्षा विभागबाटै शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षक प्रताडित हुने सम्भावना बढेको बताए । ‘महासंघले भने अनुसार हुनुपर्छ भन्ने होइन, शिक्षक सरुवामा मनपरी तरिकाले गरिने प्रावधान राखियो, त्यसो गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले भने ।

उनले शिक्षक सरुवमा गर्दा शिक्षको सहमति अनिवार्य रुपमा चाहिने, प्रधानाध्यापकको सहमति चाहिने भए पनि शिक्षा विभागले आर्थिक चलखेल बढाउने तथा पहुँच भएका सरुवा गर्ने नियत राखेकोले सो विरुद्ध महासंघले आक्रोश पत्र बुझाएको दावी गरे । उनले महासंघले शिक्षकको सरुवा गराउनका लागि कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने दोहो¥याउँदै शिक्षक सरुवामा हुने विभिन्न अपारदर्शीतालाई कम गर्न महासंघले सल्लाह र सुझाव भने दिन सक्ने बताए ।

मन्त्रीलाई बुझाएको आक्रोसपत्रमा राजनीतिक दलको सदस्यलाई अवकास दिने प्रावधानलाई नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनुपर्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई मासिक तलवभत्ता दिनुपर्ने, अयाोगबाट उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक पदस्थापन गर्दा कार्यरत अस्थायी शिक्षक बिस्थापित नहुने गरी पदस्थापन गर्नुपर्ने, ०७३ असार १५ यता अनिवार्य अवकास पाउने शिक्षकलाई ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार तथा स्थायी शिक्षक पदस्थापन गर्दा बिस्थापित हुने शिक्षकलाई समेत ऐन बमोजिमको सेवा सुविधा प्रदान गनुपर्ने, हचुवाका भरमा नमुना विद्यालय छनौटको काम तत्कालै स्थगित गर्नुपर्ने, अस्थायी लाइसेन्स भएका शिक्षकको रोकिएको तलव निकासा गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तक एवं शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ । महासंघले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्री विरुद्ध महासंघ

महासंघले राखेको मागमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालय गम्भिर नभए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको महासंघले जनाएको छ । एडुखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केशव निरौलाले मन्त्री भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भएर पनि पौडेल प्रशासनिक नेतृत्वमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समस्या भएको बताए । 

'विगतका मन्त्री भन्दा पनि रुढिवादी चरित्रका काम गर्न थालेका छन्, सुधारका लागि अझै पनि हामीले अन्तिम मौका दिएका छौं ५ दिन भित्र पनि कुनै सुनुवाई नभए असयोग गर्न हामी बाध्य हुने छौं' उनले भने, 'शुक्रबार ७५ वटै जिल्लामा आक्रोश पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छौं ।'

शिक्षक र शिक्षाका मुद्धाहरुका बारेमा महासंघसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने उद्धेश्यले ३ बर्ष अघि गठित सम्वाद समन्वय समिति निष्कृय हुँदा महासंघ मन्त्री विरुद्ध खनिएको हो । यस अघि आयोग पास भएका शिक्षकहरुको पदस्थापनाको प्रकृयामा विरोध जनाउँदै  महासँघले मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र पछि पनि मन्त्रीले कुनै वार्ता र सम्वाद शुरु नगर्नुले आफूहरुलाई सम्बाद टुटेको महशुस भएको निरौलाले बताए ।

प्रतिक्रिया