काठमाडौं १२ फागुन/ ०७२ को महाभूकम्पबाट मुुलुुकभरका ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भए पनि अहिलेसम्म एक हजार ४९ वटा विद्यालय भवन मात्रै बनेका छन् ।

शैक्षिक संस्था पुुनर्निर्माणका लागि कुुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । भत्केका शैक्षिक संस्था तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । यो हिसाबले हेर्दा हरेक वर्ष न्यूनतम ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुुपर्ने देखिन्छ । तर, यो वर्ष सरकारले विद्यालय निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छुुट्ट्याएको छ ।

कक्षा एकदेखि १२ सम्मको विद्यालय बनाउन मात्र कुुल एक खर्ब ६७ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने बताइए पनि विभिन्न विकास साझेदार मुुलुुक तथा दातृ निकायले समेत गर्ने भनेको सहयोगको हिसाब गर्दा अहिलेसम्म ५१ अर्ब रुपैयाँको मात्र स्रोत पहिचान भएको छ । बाँकी रकम दातृ निकायले नै दिने बताए पनि पहिलो वर्षको प्रगति अवस्था हेर्दा समयमै स्रोत पहिचान गर्न र निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन मुुस्किल पर्ने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तीन वर्षभित्र सबै शैक्षिक संस्था पुुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

तर, कुुल लाग्ने रकम, पुुनर्निर्माणमा देखिएको हालसम्मको प्रगति र स्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा अहिले अस्थायी टहरामुुनि बसेर पढिरहेका विद्यालयका विद्यार्थीले कहिलेसम्म कष्ट सहनुुपर्ने हो निश्चित छैन । विद्यालय पुुनर्निर्माण कार्यलाई मात्र हेर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युुनिट) का प्रमुुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठ दाताले दिएको रकम सम्बन्धित विद्यालयसम्म पुर्‍याउने क्रममा हुुने प्रक्रियागत झन्झट र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन हुुन नसक्दा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।

सरकारी लगानीबाहेक जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले पनि चालुु आर्थिक वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका दुुई सय ८३ विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हालसम्म ८३ वटा विद्यालयको मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी सबै विद्यालयका लागि जाइकाले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुुट्टयाएको छ तर निर्माणमा देखिएको सुुस्तता हेर्दा तोकिएको मितिमा यी विद्यालय बन्न सक्ने देखिँदैन ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकले पनि यसै आर्थिक वर्षमा एक सय ७५ वटा विद्यालय बनाइसक्ने बताए पनि ४९ विद्यालयको मात्र टेन्डर आह्वान भएको छ । यसमध्ये २८ वटा विद्यालयको मात्र निर्माण कार्य अघि बढेको छ । यो संस्थाले विभिन्न चरणमा गरी एक सय ७५ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको श्रेष्ठले बताए ।

अन्य विकास साझेदार निकाय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थालगायतको समेत संयुुक्त लगानीमा यो वर्ष सरकारी बजेटभन्दा बाहिरका रकमबाट असार मसान्तसम्ममा दुुई हजार आठ सय दुुई विद्यालय पुुनर्निर्माण गरिसक्ने योजना छ ।श्रेष्ठले भने, ‘तर प्राविधिक जनशक्तिको कमी, बजेट अभाव, सीपयुुक्त कामदार अभाव तथा विद्यालय निर्माण कार्यको सुुपरीवेक्षण र अनुुगमन गर्न नसक्दा पनि पुुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुुराम पौडेलले पनि सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय हुुन नसक्दा पुुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।राष्ट्रिय पुुनर्निर्माण प्राधिकरणका विद्यालय तथा शिक्षण संस्था पुुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजनाका उपसचिव राजन पौडेलले विकास साझेदार निकायले दिएको थुुप्रै रकम प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भए पनि त्यसलाई खर्च गर्ने मापदण्ड नबन्दा समस्या भएको बताए ।

‘प्राधिकरणमा विभिन्न स्रोतबाट जुुटेको ३६ अर्ब रुपैयाँ डम्पिङ भएर बसेको छ । तर, खर्च कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी बनेको छैन’, पौडेलले भने, ‘अहिले प्राधिकरणलाई दाताबाट आएको रकम अन्य निकायलाई वितरण गर्ने पुुलका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । यसले पनि समस्या थपिएको छ ।’
चालुु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी छ । यो हिसाबले पनि तीन वर्षभित्र पुुनर्निर्माणको लक्ष्य पूरा हुुने देखिँदैन’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले भने, ‘विद्यालय निर्माणमा अहिले अपनाइएको मोडालिटीलाई परिवर्तन गरेर समुदायलाई अघि सार्नुुपर्ने देखिएको छ ।’

सूर्यप्रसाद पाण्डेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेको खबर ।