Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

परीक्षा र नीतिका कुरा

विहीबार, २६ फागुन २०७३

मङ्सीर महिनाको सुरुका ३ आइतबार एडुखबर मार्फत् परीक्षाको औचित्य माथि बहस गरिएको थियो ।

तीन श्रृङ्खलामा प्रकाशित उक्त सामग्री पढ्नुहोस् :

औचित्य छैन परिक्षाको - १ 

औचित्य छैन परिक्षाको - २

औचित्य छैन परिक्षाको - ३

ती श्रृङ्खलाहरुमा प्राप्त भएका प्रतिक्रिया र चासोले फेरी पनि एकपटक परीक्षा र केही नीतिगत विषयमा यो आलेख लेख्ने उत्प्रेरणा प्राप्त भएको छ ।

तीनवटा श्रृङ्खला समालोचनात्मक दृष्टीले अध्ययन नगरी सतहमा र एक अथवा दुई श्रृङ्खला मात्र अध्ययन गर्नेहरुले शीर्षकको अन्तरनिहीत मर्म बुझ्न सकेको देखिएन । ती तीन आलेखको मुख्य आसय हामीले विद्यालयहरुमा वर्षको ३ पटक लिने त्रैमासिक परीक्षा हाल जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसबाट हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा कि त हाम्रो परीक्षा पद्धति सुधार गरौ र सुधार गर्न जरुरी छ । यदि सुधार गर्न सक्दैनौ, चाँहदैनौ र गर्दैनौ भने त्यो परीक्षाको नाममा गरिएको एक नाटकमात्र हो, जुन परीक्षा गर्नु र नगर्नुमा कुनै अर्थ छैन भन्ने हो । यसका लागि हामी थप तर स्वस्थ बहस र छलफल पनि गर्न सक्छौ ।

नाम निर्माणात्मक मूल्याङ्कन राखेका छौ, तर निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका कुनै पनि पक्षमा ध्यान दिन सकेका छैनौ । त्रैमासिक परीक्षाहरुबाट सिकाइमा सुधार आएको छैन । त्रैमासिक परीक्षा पछि कक्षाकोठामा हुनुपर्ने परीक्षा सम्बन्धी छलफल, प्रश्न अनुसारको उत्तर, विद्यार्थीलाई भएको समस्याको छलफल हुन सकिरहेको छैन । प्रश्न खरिद र केहि धनी विद्यालयको उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा समेत ठूलो रकम खर्च हुने गर्छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि राजनीतिक रुपमा विभाजित पेसागत संगठनहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रनु र स्रोतकेन्द्रहरु समेत आर्थिक पक्षमा चलखेल गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । यसको सान्दर्भीकता र वैधतामाथि प्रसस्त बहस गर्न सकिन्छ । प्रश्न निर्माणमा अप्रत्यक्ष सिन्डिकेटका उदाहरणहरु देखिनुले त्रैमासिक परीक्षाकै उपादेयतामा प्रश्न उठेको छ ।

हामी कसरी बुझ्छौ

निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन ५० देखि ६० को दशकमा आयो । यो साना कक्षाको मूल्याङ्कका सन्दर्भमा ल्याइएको एक फरक प्रयोग थियो । हामी आँफुले १० वर्ष स्कुल पढ्दा, २, ४ वर्ष विश्वविद्यालय पढ्दा अनि २,४ वटा तालिममा यसको कुरा सुनेका थिएनौ । आफूँले नगरेको कुरा गर्न लगाउँदा हामीलाई निकै सकस भएको छ र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कसरी गर्न सकिएला भन्ने चिन्तन भन्दा के के तर्क विकास गरियो भने यो गर्न सकिन्न भनेर बहसमा जित्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरेका छौँ ।

साना कक्षामा बालबालिकालाई फेल गरेर उनीहरुको सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार हुँदैन । उनीहरु विद्यालय नै छोड्न सक्छन् । माथिल्लो कक्षामा लग्दै जाने तर अभिभावकसँग सल्लाह गरेर अघिल्लो कक्षाका कुराहरु पनि सिकाउँदै जाने भन्ने उदार कक्षोन्नतिको कुरालाई परीक्षा नलिई पास गर भन्ने अर्थमा बुझ्यौ हामीले । हामीले मान्दैनौ भनेर हामी यसको विरोधको लागि विभिन्न तर्कका हतियारले सुसज्जित भएका छौ ।

अभिभावकले परीक्षा नलिई त मान्दै मान्दैनन भनेर तर्क गर्छौ, तर अभिभावकका लागि हामी तपाइँका बच्चालाई सिकाउँछौ, परीक्षा लिएर वा नलिएर कसरी सिकाउने हाम्रो जिम्मा भन्न सकेनौ अनि अभिभावकले मान्देनन् भन्ने तर्कबाट परीक्षा नलिई नछाड्ने अडानमा डेग चलेका छैनौ । राज्यका नीति, सुधारका लागि गरिएका प्रयासप्रति हामी प्रतिपक्षको रुपमा उपस्थित भएका छौ ।

कक्षा ३ सम्म परीक्षा नलिई बालबालिकालाई सिकाउँदै जाने, अनौपचारिक रुपबाट उनीहरुको मूल्याङ्कन गर्दै जाने र सिकाइ सुनिश्चत गर्ने भन्ने राज्यको नीति छ । तर हामी हुँदाहुँदा इसिडिका साना कक्षामा समेत परीक्षारुपी हतियारको प्रयोग गरेर अभिभावकलाई हामीले पढाइरहेका छौ, तपाँइका बच्चाहरु पढ्न जान्दैनन भन्नका लागि तयरी गरिरहेका छौँ ।

करिब दुई महिना अगाडि ईसिडिका विज्ञहरुको एउटा छलफलमा स्रोता बन्ने अवसर पाएको थिए । विज्ञहरुले गरेको छलफल सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो युरोप अमेरिकाका ईसिडिको परिकल्पना गरिएको छ देशमा ।

सिकाइका कुना, सुक्ष्म र स्थुल अङ्गको विकास, ईसिडिका क्रियाकलाप, क, ख पढाउने होइन । ईसिडिका सहयोगी कार्यकर्ताको प्रभावकारी तालिम आदि आदि । तर देशका केही विद्यालयहरुले रुटिन निकालेर, सिट प्लान गरेर, निरीक्षक राखेर ईसिडीका बच्चाको परीक्षा लिएका दृश्यले म नाजवाफ छु । हामी राज्यका नीतिहरुलाई यसरी चुनौति दिएरहेका छौँ कि जसरी युद्धमा एउटा पक्षले एक फायरिङ गर्दा अर्कोले चार फायरिङ गर्छ ।

राज्य भनु वा सरकार र शिक्षक यसरी दुई ध्रवीय छौ कि, सरकारका तर्फबाट शिक्षकले पढाएनन मात्र भन्छौ भने शिक्षकले सरकारले सुविधा दिएन मात्र भन्छौ । शिक्षक पनि स्थानीय स्तरमा विद्यार्थीका लागि सरकार हौ भन्ने कहिल्यै महशुष गरेनौ । शैक्षिक सुधारका जति पनि नीति निर्देश तयार हुन्छन् अधिकांश demand basis भन्दा supply basis छन् । शिक्षक सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि यस्तो नीति चाहियो, यस्तो पद्धति चाहियो भनेर माग्दैनौ सेवा सुविधा पुगेन भन्नेमा केन्द्रित छौँ । सरकारका तर्फबाट के सेवा सुविधा पुगेन र कति चाहियो सोधिदैन् । अथवा शिक्षक र सरकारबीच कति सुविधा पुगेन, के भयो भने के हुन्छ भन्ने स्वस्थ वहस भएको पाइदैन ।

चासो र चिन्ता सुधारका पक्षमा छ । सुधार गर्नु पर्ने र हुनु पर्ने ठाँउ कक्षाकोठा हो । तर कक्षाकोठाका कुरा नगरी सुधारका ठूला ठूला वहस गरेर वितिरहेको छ हाम्रो दैनिकि ।

प्रतिक्रिया