मुलुकको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्धारणसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको मुद्दा सतहमा आएको छ । कुन सेवा समूहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने सेवा वा समूहको बोलवाला चलिरहेको अवस्था देखिएको छ । यसै क्रममा कार्यकारी अधिकृतमा निश्चित सेवा समूहको कर्मचारी मात्रै खटिनुपर्ने आशयका साथ आदेश तथा निर्देशनहरू जारी भएका छन् र सो अनुसार कार्यान्वयनको सुरुआत भइसकेको अवस्था छ । हाल स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा खटिने सेवा समूहका कर्मचारीले विजयको अनुभूति र अन्य सेवा समूहका कर्मचारीले अवहेलनाको महसूस गरेका छन् ।

जबकि, नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचनासँगै केन्द्रमा विद्यमान रहेका कार्यहरू स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा विभिन्न तहको एकल तथा साझा सूची उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले उक्त कार्यसम्पादनको लागि केन्द्रस्तरमासंघीय सेवा, प्रदेश स्तरमा प्रदेश सेवा र स्थानीय स्तरमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ ।  

हाल स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने गरी संविधानमा निर्धारण गरिएका कार्यसूची र सोको आधारमा गरिएको कार्यविश्लेषण(मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरे अनुरूप) अनुसार के कस्तो दक्षता र क्षमता भएको कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो सो अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिइनु मनासिव देखिन्छ । यो हाल विद्यमान निजामती सेवाको कुनै निश्चित सेवा समूहबाट मात्रै सम्पादन हुन सक्ने कार्य पक्कै पनि होइन । हालसम्म स्थानीयस्तरमा सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरूमा कुनै पनि कमी भएको देखिँदैन भने जनस्तरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवाहरू सबै स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका छन् ।

विगतको स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनै सक्दैन । स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका विकास निर्माण देखि मालपोत, जग्गा रजिस्ट्रेसन सम्मका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू स्थानीय तहले नै सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका मुख्य कार्यहरू; १) नगर प्रहरी, २) सहकारी संस्था, ३) एफ एम सञ्चालन, ४) स्थानीय कर, ५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, ६) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, ७) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, ८) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, ९) आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, १०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, १२) गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, १३) स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, १४) घर जग्गा धनीपुर्जा वितरण, १५) कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, १६) ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, १७) बेरोजगारको तथ्याङ्क सकलन, १८) कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, १९) खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, २०) विपद् व्यवस्थापन, २१) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणर २२) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा हाल सञ्चालनमा रहेका संरचना तथा कार्य विश्लेषण गर्दा शिक्षा क्षेत्रले करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी भार ओगटेको छ । यहाँ अन्य विषय क्षेत्रको भूमिका कम देखाउन खोजिएको नभई कृषि, स्वास्थ्य, हुलाक तथा प्रहरी सेवाका स-साना एकाइहरू बाहेक राज्यको बृहत् उपस्थिति रहेको शिक्षा क्षेत्रको भूमिकालाई कम नदेखियोस् भन्न मात्र खोजिएको हो । मुलुकमा चरम द्वन्द्वको अवस्थामा होस् वा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दा होस् स्थानीयस्तरमा शिक्षा क्षेत्र सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा राज्य संयन्त्रको उपस्थितिको रूपमा प्रत्येक टोल वा समुदायमा सञ्चालित विद्यालयहरू, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू, अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन तथा स्थानीय स्तरमा विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन, परीक्षा व्यवस्थापन, योग्यताको प्रमाणीकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्थापन लगायतका कार्य सम्पादनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कोणबाट हेरिनु आवश्यक छ ।

केन्द्र र प्रदेशसँगको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्यको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन तत्कालगरिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । सबै तहको सेवाको गठन गर्दा आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । स्थानीय तहले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको दायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित संघीयता तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिबाट भएको कार्य विश्लेषणले तयार गरेका१३ वटा मुख्य कार्यहरूको सूची अनुसार; (१)प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिकशिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक(गुरुकूल, मदरसा, गुम्बा आदि) एवम् निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन(२)प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन (३) पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन (४) विद्यालय शिक्षक एवम् कर्मचारीको व्यवस्थापन (५) विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति एवम् समायोजन र नियमन (६) शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार (७) आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन (८) विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन (९) विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन (१०) शैक्षिक परामर्श सेवाको  अनुमति तथा नियमन (११) स्थानीय तहका शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण(१२) स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(१३) माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन रहेका छन् ।

यसैगरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३ ले स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ; (क) जिल्ला समन्वय समिति (ख) गाउँ-नगर कार्यपालिका (ग) गाउँ-नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय (घ) पूर्वाधार विकास कार्यालय (ङ) सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय (च)स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय र (छ) स्थानीय अदालत ।  उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित कार्यालयहरूको सूचीमा जिल्ला समन्वय समिति समेत संलग्न गरिएकोले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका कार्य जिम्मेवारी भन्दा बाहिर समेत समेटेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा रहने कार्यालयहरूको सङ्ख्या र प्रकृति निरपेक्ष ढङ्गले एकमुस्ट निर्धारण गरिनु उपयुक्त देखिँदैन ।

स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने स्रोत, साधन, जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवाको स्तर, भौगोलिक, सामाजिक तथा विकासका पूर्वाधारको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताका आधारमा के कति शाखा वा निकाय रहने निर्क्योल गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा संविधानले नै कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरिसकेपछि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्य र शाखा वा निकायको गठन तथा प्रशासनिक संरचनाको सामान्य खाका केन्द्रस्तरबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तर कुन शाखामा कति कर्मचारी राख्ने, कुन स्तरको कर्मचारी राख्ने, कुन सेवा समूहको कर्मचारी खटाउने जस्ता कुरा निर्वाचित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा  नै रहन्छ,तसर्थ अहिलेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा नै यो सेवा समूह मात्र योग्य वा सक्षम हो भन्ने ढङ्गले जानु भन्दा उपलब्ध भइरहेका र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गर्दै आएका कर्मचारीहरूको खटनपटन निस्वार्थ ढङ्गले गर्नु मनासिब हुन्छ ।  

हाल स्थानीय तहमा मूलतःदुई प्रकारका कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । पहिलोमा पुरानो स्थानीय निकायको सेवामा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू तथा दोस्रोमा पुरानो व्यवस्था अनुसार गाउँ विकास समिति वा नगर पालिकामा कार्यरत तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा परेका कार्यमा जिल्लास्तरका कार्यालयमा रही हालसम्म सेवा गरिरहेका निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत सेवा समूहका कर्मचारीहरू रहेका छन् । स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य रहेकोले स्थानीय तहमा एउटा छुट्टै सेवा रहने कुराको सुनिश्चितता गरिसकेको सन्दर्भमा उक्त सेवाको गठनका लागि विद्यमान कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र नपुग कर्मचारीको लागि स्थानीय तहबाट नै पदपूर्ति गर्ने तर्फ सोचिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तीनवटा विकल्प हुन सक्छन्;

विकल्प १: स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै एकीकृत सेवा गठन गरी हाल कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त सेवामा एकीकृत गरी उक्त तहबाट नै सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने ।

विकल्प २: हाल विद्यमान रहे झैँ गरी कम्तीमा प्रदेश तह सम्ममा सामान्य र विशिष्टीकृत विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी कायमै राख्ने र प्रदेशस्तरबाट काजमा खटाएर स्थानीय तहमा भएका विषयगत शाखा वा एकाइ मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

विकल्प नं ३: हाल जिल्लास्तरका कार्यालय जस्तै गरी स्थानीय तहमा विभिन्न सेवाका लागि विषयगत कार्यालयहरू खडा गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

माथि उल्लेख गरिएका तीनै वटा विकल्पहरू मध्ये पहिलो विकल्प कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तह तथा स्थानीय जनता प्रति कर्मचारी उत्तरदायी बन्ने भएकोले सेवाको गुणस्तर राम्रो रहन सक्छ । यसमा चुस्त संयन्त्र तयार हुनुका साथै कर्मचारीहरूमा एक अर्को बीच समन्वय र सहकार्य गाढा बन्न जान्छ र लागत प्रभावकारिता एवम् सेवाको प्रभावकारिता बढी रहन जान्छ । स्थानीय स्तरको सेवामा ज्येष्ठ कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आदेशको शृङ्खला कायम रहन सक्छ । यद्यपि यसको सीमीततामाविशिष्टीकृत सेवाका लागि विशिष्ट क्षमताका कर्मचारीको अभाव रहन सक्ने देखिन्छ ।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरबाट कर्मचारी खटाउँदा विशिष्टीकृत सेवाका कर्मचारी खटाउन सकिने अवस्था रहन्छ । यद्यपि खटिएको कर्मचारी को प्रति उत्तरदायी रहने भन्ने कुरामा द्विविधा रहन जाने देखिन्छ । साथै पदसोपानको तह र आदेशको शृङ्खला कायम राख्नको लागि विभिन्न शाखा वा निकायमा खटिएका कर्मचारी मध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

तेस्रो विकल्पमा विभिन्न विशिष्टीकृत कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह हुने हुँदा सेवा प्रभावकारी बन्न सक्छ । स्थानीय तहको सक्षमता अनुसार यो व्यवस्था बोझिलो बन्न सक्छ । यस विकल्पमा पनि  पदसोपानको तह र आदेशको शृङ्खला कायम राख्नको लागि अन्य शाखा वा निकायमा खटिने कर्मचारी भन्दा कम्तीमा एक तह माथिको कार्यकारी प्रमुख खटाइनु पर्ने हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गर्दा पूर्व प्राथमिक तह देखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल औसतमा करिब ६० भन्दा बढी एक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पर्ने र उक्त विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कक्षा थप, सार्ने, गाभ्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अनुदान वितरण गर्ने लगायतका प्रशासनिक निर्णयका अतिरिक्त पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको तयारी, विषयगत शिक्षक तालिम लगायतका सक्षमता विकास गर्ने, विद्यार्थी सिकाइको उपयुक्त वातावरण मिलाउने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने जस्ता प्राविधिक विषय क्षेत्रको समेत कार्य गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा राखिएका अन्य कार्यको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको कार्य निकै महत्वपूर्ण र जटिल प्रकृतिको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको कार्यले स्थानीय तहको कूल कार्य जिम्मेवारीको करिब ८० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हुन्छ ।

निचोडमा, स्थानीय तहमा हाल केन्द्रमा विद्यमान रहे जस्तो गरी विभिन्न विशिष्टीकृत सेवा समूहहरू गठन गर्नु मनासिव देखिँदैन । तसर्थ स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीहरू एकीकृत गरी एउटा छुट्टै एकीकृत सेवाको गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्य प्रकृतिको आधारमा विशिष्ट प्रकारका सीप आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, कृषि तथा इन्जिनियरिङ्ग जस्ता कार्य जिम्मेवारीका लागि उक्त एकीकृत स्थानीय सेवा अन्तर्गत विशिष्टीकृत समूह कायम गरी सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । शिक्षा सेवा भित्र रहेको शिक्षा प्रशासन समूहलाई एकीकृत सेवामा समायोजन गरी विषयगत समूहहरू, चित्रकला, छविकला जस्ता प्राविधिक प्रकृतिका तथा सेवा प्रवेशमा विशिष्ट योग्यता निर्धारण गरिएका समूहहरूलाई विशिष्टीकृत समूहमा राखिने गरी व्यवस्थापन हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

खनाल शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।