औपचारिक रुपमा नेपालमा वैदेशिक सहयोग भित्रने क्रम प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाबाट शुरुवात भएको पाइन्छ । बहुदल पश्चात राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघसंस्था खोल्नका लागि बाढी नै आयो र देशलाई सम्बृद्ध बनाउने बाहनामा तिनै संस्थाहरु मार्फत जस्तो सुकै दान र उपहार लिने परम्पराको होडबाजी चलिरहेको छ । देशको आवश्यकता भन्दा आफ्नो अनुकुलताको आधारमा माग्ने चलन बढेको छ  ।

सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रिय, जातिय, लैङ्गीक भौगोलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पुर्वाधार, आय आर्जन, क्षमता विकास, कृषि, पशुपालन, खाद्यान्न वितरण, जलवायु परिर्वतन, दैविप्रकोप, संस्थागत विकास, पर्यटन, मानव अधिकार, वाल अधिकार, दलित अधिकार, महिला अधिकार, भुमि अधिकार, हलिया खलिया, कमलरि, सुकुम्बासीको अधिकार, द्धन्द व्यवस्थापन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुद्धिढिकरण कुन चैं क्षेत्र छ जहाँ वैदेशिक सहयोग मार्फत् श्रोत परिचालन नभएको होस् !

दश वर्षे जनयुद्धले नागरिकको राजनीतिक चेतनामा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । बहुदल पश्चात सञ्चालन भएका एनजिओ÷आएनजिओले समुदाय शसक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरेका तालिम, गोष्ठी र शिक्षामा आएको परिवर्तनका कारण गाँऊघरमा कर्तव्यलाई बिर्सेर अधिकारका कुरा गर्नेको जमात धेरै छ । बेरोजगार युवाले रोजगार पाएका छन् । गाउँका मानिसहरु शहरको र शहरका मानिसले गाँऊघरको अवलोकन गर्न पाएका छन् । ग्रामिण स्तरमा व्यापार व्यवसाय बढेको छ । गाउँमा पैसा पुगेको छ । जनचेतना मूलक कार्यक्रमले पछाडि परेको समुदायले आफ्नो हक अधिकारको वकालत गर्न थालेका छन् ।

विद्यालयमा वालवालिकाको भर्नादरमा बृद्धि भएको छ । साना तथा मझौला पूर्वाधारका योजनाबाट समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् । आयआर्जनमा वृद्धि, खानपिन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । स्थानीय व्यक्तिले तालिम गोष्ठीमा, चिया नास्ता, खाना, खाजा खर्च र स्टेशनरी पाएका छन् । टाठाबाठा व्यक्ति गाऊँ छोडेर स्थानीय बजार सम्म पुगेका छन् । कर्मचारीले घर छोडेर स्थानीय बजार र जिल्ला सदरमुकाम सम्म डेरामा बस्न थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीे देश विदेशको भ्रमण, तालिम र गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय देखि केन्द्रिय स्तरका राजनीतिक दलका नेता कायकर्ताका लागि अप्रत्यक्ष कमाईको स्रोत बनेका छन् । सञ्चालकहरू घर, घडेरी र गाडी सहित शहर केन्द्रित भएका छन् । कार्यालयहरु भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गैह सरकारी संघ संस्थाको उद्देश्य सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहेर न्यूनतम सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका समुदाय सम्म पुग्नु हो । जहाँ सरकारको उपस्थिति न्यून छ, त्यहाँ सरकारको सहयात्री भएर नागरिकको सेवा गर्नु हो । संघ संस्थाले समुदायको चाहना, भावना, अनुभव, विचार, परिवेश आवश्यकता, दृष्टिकोण, भुगोल, रहनसहन र समस्या बुझरे काम गर्नुको साटो केवल कार्ययोजना उल्लेखित लक्ष्य, प्रगति र समय सिमालाई ध्यानमा राखेर काम गरिन्छ ।  त्यसैको परिणाम होला अधिकांश कार्यक्रमले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेको पाँइदैन ।

वि.स. २००७ सालमा २ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका कारण पञ्चायती व्यवस्थामा पनि शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न आयोगका सुझाव मार्फत सुधारका पहल नभएका होइनन् । सरकारी स्तरबाट शिक्षाको सुधारका लागि पहिलो लाहाचोक परियोजना, ग्रामिण विकासका लागि सेती शिक्षा परीयोजना र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्म आइ पुग्दा दुई दर्जन भन्दा बढि योजना, परियोजना शिक्षा मन्त्रालयका मातहतका निकाय मार्फत सञ्चालन भएपनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको अवस्था छ । तालिमका माध्यमबाट गुणस्तर सुधार, सामाग्री सहयोग, शिक्षकको तलव अनुदान, पाठयक्रम परिमार्जन, स्थानिय पाठयक्रम निर्माण, परिक्षा र मुल्याङ्कन प्रणालीमा फेरवदल, शैक्षिक भ्रमण, ग्रेड टिचिङ्ग, शैक्षिक सामाग्री निमाण, भित्ते पत्रिका लेखन तथा प्रकाशन, फ्लोर सिटिङ्ग, कार्पेट, ड्रेस, डिक्सनरी, स्टेशनरी, छात्रबृत्ति, झोला, तेल वितरण देखि सुज कर्नर, बुक कर्नर, घेराबार, शौचालय र दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन गरेको पाइन्छ ।   

पहिले राम्रा भनेर जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रम अहिले सरकारलाई निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा छन् । जस्तै राहत, वालविकास केन्द्रका सहजकर्ता र पि.सि.एफ.शिक्षकको व्यवस्थापन । योजनाको नाम फेरिए पनि शिक्षाको गुणस्तर नफेरिनु बिडम्बना हो । शिक्षा मन्त्रालयले देशको परिवेश सुहाँउदा शिक्षा योजनाहरु लागु गर्नुको साटो विदेशी मोडेल परिक्षण गर्नमै समय विताएका कारण सामुदायिक विद्यालय दयनीय अवस्थामा पुगेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा एनजिओ÷आइएनजिओ माफर्त कति योजना र परियोजनामा रकम खर्च भयो भन्ने तथ्याँक भेटिदैन ।  समुदायको जीवन स्तर सुधारका लागि दातृ निकायले खरव, अरव, करोड र लाखौं रकम सम्झौता भएको औपचारिक घोषण सञ्चार माध्यममा सुन्न पाइन्छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारको नीति नियम भन्दा आ–आफ्नै तरिकाले खर्च गर्ने नियमका कारण नागरिक सम्म के कति रकम पुग्यो वा पुगेन कसैलाई थाहा हुदैन । किनकी एनजिओ÷आइएनजिओले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नै परामर्श दाता, अनुगमन सयन्त्र, विषय विशेषज्ञ, अडिटर र आफु अनुकुलको रिपोटिङ्गको व्यवस्थाले कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाँऊ देखिदैन । भौतिक प्रगति नब्बे प्रतिशत भन्दा माथि र आर्थिक प्रगति शत प्रतिशत भएको पाइन्छ । गलत गर्नेलाई न त कारबाहीको दायरामा ल्याएका छन्, न त सह ीगर्नेलाई पुरस्कृत नै ।

अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संघसंस्थाले समुदाय भन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका कारण समुदायका लागि आएको बजेट प्रशासनिक खर्च, तालिम, गोष्ठि, भ्रमण, गाडी, घरभाडा, संञ्चार, पत्र पत्रिका, अतिथि सत्कार, अनुगमनमा बढी र कार्यक्रममा कम छुटयाइनुले नागरिकको नाममा हजार, सय र पचास प्राप्त हुन्छ । जसरी आस्तिक व्यक्ति आफ्नो आत्म सन्तुष्टिका लागि मन्दिरमा लाखौ रुपैया र अमुल्य धातु चढाउछन् तर मन्दिरका पुजारीलाई सरकारले तलवको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालीको दुःख, कष्ठ देखेर मानवीय सहयोगका लागि पठाएको अनुदान र दानको रकम पारदर्शि किसिमले पुर्ण रुपमा सदुपयोग भएको पाँइदैन ।

समुदायको लागि साँच्चै काम गरेका उदाहरण देश भित्रै देख्न सकिन्छ । थोरै सहयोग र लगानीमा जनताले हजार, लाख र करोड प्राप्त गरेका । विजय कुमार पाण्डेले सिन्धुपाल्चोकमा शुरु गरेको हामी सक्छौ अभियान, उत्तम संजेलले सय रुपैंयामा विपन्न परिवारका वालवालिकालाई पढाउने कार्यक्रम, धु्रर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले शुरु गरेको एकिकृत घर निमार्ण कार्यक्रम, माइति नेपालले चेलीबेटी बेचविखन बिरुद्ध गरेको काम र चितवनका प्रत्रकारले भुकम्प पिडितका लागि गरेको सहयोग गैससका लागि सिकाइ हुन सक्छ । देशको समग्र बजेटको एक तिहाई बार्षिक रकम एनजिओ÷आइएनजिओ खर्च गर्ने गरेका छन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल समुदायमा भेट्न मुस्किल छ ।

कार्यक्रमको उद्धेश्य नागरिकको जीवनस्तर र शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु र न्युनतम आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति गर्नका लागि सहयोग गर्नु हो । समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिएका तालिमको आँकडा हेर्ने हो भने समग्र जनसंख्याको दश वर्ष माथिका आधा जनसंख्याले तालिम पाएको हुनुपर्छ । आफ्नो विश्लेषण जसले गर्दैन उसैलाई बढी तालिम चाहिन्छ । जसलाई आवश्यकता छ उसैलाई तालिम दिनु उपयुक्त होला । तालिम दिनुभन्दा व्यवसाय र पेशा गर्नमा उत्प्रेरित गरौं । दश प्रतिशत समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आए पनि सफल मान्न सकिन्छ । लगानीको अनुपातमा समुदायमा साँवा भेट्न गाह्रो छ । तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने गर्न बाँकी कुनै क्रियाकलाप छैन र प्रभावकारी रुपमा केहि भएको पाँइदैन । अहिलेको जमना “के फल्छ त्यो नलगाँऊ जे बिक्छ त्यो लगाऊ” को भएकोले किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज र पत्रकारले कि दाताले दिएको सहयोग चाहिँदैन, हामी आफै गर्न सक्छौ भन्नु सक्नु पर्छ । दिएको स्वीकार्ने हो भने, दिएको ज्ञान, सीप, प्रविधि, आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर देशलाई सम्बृद्धि तिर लिने वातावरण तयार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने नेपाली नागरिकको  नाममा विदेशी दाताका डलर, पाउण्ड स्टलीङ्ग र यान भित्रिने छन् तर नागरिकको हातमा छिल्लर मात्र पर्ने अवस्था कायम रहन सक्छ ।

धेरै नेपालीले खाना नपाएर कष्टकर रुपमा जीवन धानेका छन । विपन्न परिवारका वालवालिकाले विदया्लय देख्न पाएका छैनन् । दुर्गम जिल्लाहरुमा सिटामोल समेत नपाउने अवस्था छ । भुकम्प पिडितलाई ओत लाग्ने छानो सम्म छैन । यहि अवस्था रहने हो, भने एनजिओ÷आइएनजिओ र दाताको रिपोर्टमा सबै कुरा हुने नागरिकको अवस्थामा केहि सुधार नहुने पक्का देखिन्छ ।

देशको भु बनोट, हावापानी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैङ्गिक अवस्थाको अध्ययन गरेर विगतका सफलता र असफलताबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा बुझेर मात्र दातासंग प्रस्ताव पेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरौं । जे दियो त्यही ल्याएर कार्यान्वयन गर्नु भन्दा देशको जे आवश्यकता हो, त्यो लिएर जनतामा जाँदा प्रभावकारी हुन सक्छ । केहि गैससले ढोकाबाट माग्नुको साटो झयालबाट मागेर पिठारामा (घरको पछाडी) लगेर खर्च गरिरहेको अवस्था छ । एनजिओ÷आइएनजिओका कार्यक्रमले समुदायलाई परनिर्भर बनाउँदै लागेको छ । श्रमदानको नाममा सिन्को उठ्दैन ।

सार्वजनिक काम गर्नका लागि योजना माग्ने र उपभोक्ता समितिमा बस्न तछाड मछाड गर्ने प्रबृत्ति बढदै गएको छ । स्थानीय चालचलन,भेषभुसा,रहन सहन,धर्म संस्कृति,मौलिकता र परम्परा मासिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । गाँऊघरमा उन्नत जात (बर्णशंकर) को बिऊका कारण स्थानीय विऊविजन हराउँदै गए जस्तै अंग्रेजी शिक्षाको प्रभावका कारण नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, धार्मिक शिक्षा र मातृभाषा लोप हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।

सार्वजनिक फोरमहरुमा एनजिओ÷आइएनजिओका व्यवस्थापकबाट समावेशी सिद्धान्त, योग्यता प्रणालीमा विश्वास, सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता, समन्वय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नीतिनियम र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको वकालत र भ्रष्टाचार विरुद्ध राम्रै प्रशिक्षण सुन्न पाइन्छ । तर व्यवहारमा लागु भएको पाइदैन ।

पछिल्लो समयमा समुदायमा एनजिओ÷आइएनजिओ प्रति नागरिकको विश्वास घटिरहेको अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा सुधारको पहल जरुरी छ । सरकारले दिने सेवा सुविधा सबै ठिक एनजिओ÷आइएनजिओ वेठिक भन्न खोजेको होइन । सरकारका पनि कमि कमजोरी छन् । अनुगमन मुल्याङ्कन र समन्वय गर्ने जिम्मा पाएका समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय गैसस महासंघ, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावकारी रूपमा नीति नियमको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । नागरिकले बोलेको कुरा कसैले सुन्दैन ।

एनजिओ/आइएनजिओ मार्फत खर्च भइरहेको रकमको पुर्ण सदुपयोग लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, समन्वय, सहकार्य, आवश्यक नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन गरि एकद्धार प्रणाली मार्फत गाँऊपालिका र नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । धेरै काम गर्नुभन्दा थोरै गरौं जनताको जीवन स्तरमा सुधार हुने गरि प्रभावकारी काम गरौं । लाखौं युवा खाडीको पचास डिग्री तापक्रममा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी दिन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गरौं, गरी खान सक्ने तालिम र सिप दिऊ, बेरोजगार युवाहहरूलाई प्राविधिक सिप दिऊ, नगर्नेलाई गर्न उत्प्रेरित गरौं गरिरहेकोलाई थप सेवा सुविधा बढाऔं, नागरिकको जीवनस्तर सँग जोडिएका तालिम गोष्ठी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाऊ, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तर्फ ध्यान दिऊ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, फलफूल खेती, माटो सुहाउदो बाली, पर्यटन प्रबद्धन, जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र स्थानीय मौलिकता र रहनसहन भेषभूषा चालचलनको जगेर्ना गरौं ।

जगन्नाथ - ९,साँउनेगाँऊ बाजुराका जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापनका विद्यार्थी हुन् ।