भर्ना अभियान ‘कर्मकाण्डी’


काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष नयाँ विद्यार्थीलाई स्कुल भित्र्याउन आकर्षक नारा तय गर्ने गरेको छ । यस वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नेतृत्व र निर्देशनमा नयाँ वर्षको सुरूवातसँगै ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारा तय गरेर ‘भर्ना अभियान’ चलाएका छन् ।

‘भर्ना अभियान शैक्षिक सत्रको सुरूमा विद्यालय र शिक्षा कार्यालयले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको कार्यक्रम हो । शैक्षिक सत्र २०७४ का लागि पनि हामीले योजना बनाएका छौं’, काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जया प्रसाद आचार्यले भने, ‘विपन्न, गरिब, बसाइँसराइ गरेर अन्य ठाउँबाट आएकालाई यो अभियानअन्तर्गत समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना निर्धारण गरेका छौं । अभियानमा घरदैलो, र्याली निकाल्ने, घरघरमा निम्ता दिने, ब्रोसर वितरणलगायत गरेर मानिसको ध्यानाकर्षण गर्ने गरिन्छ ।’

चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकहरूलाई नजिकको पूर्वप्राथमिक शिक्षा वा बालविकास केन्द्रमा र पाँच वर्ष उमेर पुगेकालाई कक्षा एकमा भर्ना गरी उनीहरूको औपचारिक शिक्षाको शुरूवात गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले डेढ दशक अघि देखि विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू गरे पनि त्यो प्रभावहीन परम्परामा सिमित भएको छ ।

बर्सेनि सरकारले यस्तो अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । ‘एक दिन बाजा बजाएर गरिएको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमले खान र लाउन नपाएका बच्चाहरू कसरी स्कुल आउँछन् ?’ भक्तपुरको चाँगुनारायण नपा ८ सुडालस्थित ठूली ब्रह्मायणी प्राविका प्रधानाध्यापक हरिकृष्ण राउत प्रश्न गर्छन् । उनले सरकारको निर्देशनअनुसार आफूहरूले काम गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

बालबालिका बोर्डिङ स्कुलतिर आकर्षित भएकाले सामुदायिक विद्यालयले यस्तो कार्यक्रम गर्नुको तुक नै नरहेको उनको तर्क छ । ‘भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कक्षाकोठा राम्रो बनाउनु जरूरी छ । विद्यार्थीलाई गतिशील बनाउन खेललाई माध्यम बनाएर पढाउनुपर्छ । यसका लागि तालिमप्राप्त शिक्षक राख्न आवश्यक छ । त्यसको व्यवस्था नभई भर्ना अभियान मात्रै सञ्चालन गरेर हुँदैन ।’

सन् २००४ बाट ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम सुरू भएलगत्तै सुरू भएको भर्ना अभियान सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा पनि सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । ‘आधारभूत शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, अहिले जति बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहँुच देखिएको छ, त्यसले बालअधिकारको भने सम्मान भएको देखिँदैन,’ भक्तपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीले भने, ‘घर, होटल वा इँटाभट्टामा श्रमिक भएका कारण विद्यालय भर्ना नभएका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई भर्ना गर्न र निरन्तरता दिन सबै संघसंस्थाको सहकार्यमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं ।’

उनले आफू कार्यरत जिल्लाको उदाहरण दिँदै भने, ‘भक्तपुरमा अझै पनि दुई प्रतिशत अर्थात् करिब दुई हजार जति बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको जानकारी दिँदै यसो हुनुमा विविध कारण रहेको बताए । उनका अनुसार सो समस्या भर्ना अभियानले मात्रै समाधान हुन सक्दैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ५ लाख ६२ हजार ५ सय ६५ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । गरिबी, अपांगता, अशिक्षित अभिभावक, मौसमी काम, डरत्रास, आर्थिक दायित्व आदिका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटता कारण स्कुल आउनका लागि आधा दिन पैदल हिँडनुपर्ने बाध्यता, घरका सबै काम सकेर मात्र स्कुल आउनुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गरी भर्ना अभियानको नाममा दुई–चारवटा तुल झुण्ड्याएर मात्रै प्रगति नहुने अभिभावकको गुनासो छ ।

प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला पनि भर्ना अभियानको कुनै अर्थ नभएको देख्छन् । उनले भर्ना अभियानले अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई छुन नसकेको बताउँदै जनमुखी नहुने कर्मचारीले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नबढाउने प्रष्ट भएको बताए । ‘यो त कर्मचारीले खाली रमाइलो मात्र गरेको हो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘यो पैसा सकाउने मेलो मात्र हो ।’

विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले प्रत्येक शिक्षा कार्यालयलाई २५ हजार रुपैंया दिँदै आएको छ ।

दुर्गम वस्तीका कैयौं बालबालिकाहरू पढ्ने, लेख्ने उमेरमा विद्यालय जानुको साटो गाई, भैंसी चराउने, घरायसी काम गर्ने र जोखिमपूर्ण काम गर्ने बालश्रमिकको रूपमा जीवन गुजार्न बाध्य भएकालाई यो अभियानले छुन सकेको छैन ।

शैक्षिक तथ्यांक २०७३ अनुसार प्राथमिक तहमा ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ३.१ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । त्यस्तै ५ वर्षदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको खुद भर्ना दर ९१ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई शतप्रतिशतमा पु¥याउन अहिले पनि चुनौती छ । यस्तो चुनौति रहँदा रहँदै पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई शिक्षा मन्त्रालय भने ‘कर्मकाण्ड’ मै सीमित गर्न उद्यत छ ।