कर्मचारी निजीसँग सम्बन्ध सुधार्ने ध्यानमा, असर अभिभावकलाई


- केशब पुरी, अध्यक्ष अभिभावक संघ नेपाल  

अभिभावक संधको स्थापना कालदेखि नै आवद्ध भएर शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न अनुभव बटुल्दै आएका पुरी अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष हुन् । संघको केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका पुरीसँग शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :

- शिक्षाको अहिलेको अवस्थालाई कुन रुपमा केलाउनुभएको छ ?

नेपाल सरकारकै कमजोरीको कारणले प्राइभेट स्कुलले प्रश्रय पाएको छ । सरकारसँग आफ्नो मातहतमा रहेको स्कुललाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, स्कुलको पठनपाठनबारेमा चासो दिने खालको निकाय छ तर व्यवहारमा भने छैन बराबरको स्थिति छ । त्यतिमात्र नभएर सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु कुन चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा के हुन्छ ? कसो हुन्छ ? र कुनचाहिँ स्कुलसँग नयाँ आएको अधिकारीले सम्बन्ध राम्रो बनाउने, त्यहाँबाट कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ ? यो चिजहरुमा लागेका छन् । यसको असर आम अभिभावकलाई परेको छ ।

- कर्मचारीको भन्दा पनि अभिभावकको आर्कषण पो बढेको देखिन्छ त निजी विद्यालयतिर हैन र ?

सरकारी स्कुलमा पढाउँ, स्तरीय शिक्षा पाउँदैन, बोर्डिङमा पढाउँ, पैसा बढी पर्छ, तर पनि अभिभावक बाध्य भएर र आफूले खाने गाँस कटाएर पनि छोराछोरीको पढाइका लागि निजि विद्यालय पढाउने चलन बढेको हो । त्यसरी प्राइभेट स्कुलमा विद्यार्थी बढेका हुन् । सरकारी स्कुलप्रति अभिभावकको विश्वासै छैन, त्यहाँ राम्रो पढाइ हुन्न भनेर अभिभावकहरु प्राइभेट स्कुलमा आफ्ना बालबच्चाहरु राख्न बाध्य भएका छन् ।

- त्यो बाध्यताको फाइदा कसलाई भो त ?

पक्कै पनि त्यसको फाइदा प्राइभेट स्कुललाई भएकोे छ । स्कुलले मनग्ये शुल्क लिएको अवस्था छ । यो कारणले गर्दा आम अभिभावकहरु भर्नाको नाममा बढी शुल्कको मारमा पर्ने गरेका छन् । अभिभावकहरु रि एड्मिसनको मारमा परेका छन् । शुल्कको विषयमा बढी कुरा उठ्यो भने शुल्कलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर अन्य शिर्षकबाट पैसा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । प्राइभेट स्कुलले आम उपभोक्तालाई यसरी पीडित बनाउने काम गरिरहेको छ । प्राइभेट स्कुलले कहिले स्तरीय शिक्षाको नाममा, कहिले लगाउने लुगाको नाममा भरमग्दूर फाइदा लिइरहेका छन् । कहिले के, कहिले के शिर्षकमा पैसा उठाइएको छ ।

- यसरी पैसा उठाउँदा पनि अभिभावक चुप छन् नि त ?

यो विषयमा कुरा उठाउँदा विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलले तपाइँका आफ्ना सन्तनालाई यहाँबाट लान सक्नुहुन्छ, तपाँइको यो ठाउँमा पढाउन सक्ने हैसियत छैन भने किन गर्नुभो भर्ना भन्ने र विद्यार्थीलाई टर्चर दिने अवस्था छ  ।

- यो अवस्थामा अभिभावक संघले के गरिरहेको छ त ?

हामी त एउटा सामाजिक संस्था न हो । यो भए गरेका कुरालाई आम जनता र अभिभावकसमझ पुर्याउने हो, यो चिज खराबी हुँदैछ, यो चिजमा सचेत रहनुपर्यो भनेर हामी आवाज उठाइरहेका छौं । राज्यले शिक्षालाई समानुपातिक तरिकाले लान नसकेको विषय र हाम्रा बालबालिकाहरु पीडित रहेको विषयका बारेमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।

- तपाइँहरुको आवाजलाई कसरी लिने गरेको पाउनुभएको छ ?

हामीलाई सरकारी निकायले विरोधी ठान्छन् । हामीले सरकारको पक्षमा पनि कुरा गरिरहेका छौं तर सरकारी निकायहरु हामीविरुद्ध खनिनुहुन्छ । तपाइँहरुले यो इश्यु उठाइदिनुभो, तपाइँहरुले यसरी कुरा उठाइदिनुभएन भनेर भन्नुहुन्छ । यसको मतलब सरकार आफै उदासीन छ, लाचार छ । सरकारी शिक्षा र प्रणालीमा कोहीको विश्वास छैन ।

- अब के गर्नुपर्ला त ?

हाम्रो जस्तो देशले सोच्नुपर्ने कुरा, हाम्रा बच्चालाई कस्तो बनाउने ? भन्ने हो । के हाम्रा बच्चाहरुलाई सँधै खाडी मुलुकमा मात्र जाने शिक्षा दिने हो ? हाम्रा विद्यार्थीले खै नैतिक शिक्षाका पाठ पढाएको ? खोई व्यवहारिक पठन पाठन हाम्रो पाठ्यक्रममा ? खोई, सामाजिक शिक्षा ? खोई, प्राविधिक शिक्षा ? यो विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान खोई ? यो विषयमा सरकारको कुनै पनि निकायले काम गरिरहेको छैन ।

- सरकारले के गर्नुपर्छ ?

हाम्रो देशको भोलिका कर्णाधारहरुलाई परीक्षणको रुपमा मात्र पढाउने ? तीन वर्ष एउटै विषय एउटै शिर्षकमा त पढाइ हुँदैन भने कस्तो किसिमको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं ? खोई सरकारको यसमा सोच ? हाम्रो देशको आवश्यकता के हो ? हाम्रो देशले कस्तो खालको शिक्षा चाहिरहेको छ ? खोई सरकारको दृष्टिकोण ? त्यसकारण हाम्रा नीतिगत हिसाबले सच्याउनुपर्ने पाटाहरु एक ठाउँमा होलान्, तर आवश्यकताहरु पहिल्याउन जरुरी छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो खेलवाड छ, भने अन्य क्षेत्रमा के अपेक्षा गर्न सक्छौं ?

यसो हुनुमा पाठ्यक्रम पनि दोषी भन्नु भएको ?

विदेशको कुरा जान्नु खराब होइन । थाहा पाउनुपर्छ । तर,  हाम्रो देशको भूबनोट कस्तो छ ? हाम्रा गौतम वुद्धहरुको कुरा खोई, भूमिको कुरा खोई ? हाम्रो देशका विद्यार्थीले देशको कुरा जान्नु पर्दैन ? समुद्र र चन्द्रमाका कुरा त गरौंला तर हामीले हाम्रै भूमिलाई उपयुक्त हुने पाठ्यक्रम चाहिँदैन ? त्यसकारण पठनपाठन गर्ने विषयदेखि लिएर त्यसका पाठ्यक्रममा समेत परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यतातिर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । जब पाठ्यक्रमका कुराहरु आउँछन्, केही निश्चित व्यक्तिहरु बसेर पाठ्यक्रम बनाइन्छ । शिक्षाका परिमार्जनका कुराहरु ल्याइन्छ तर राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छेलाई समेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले के आशा गर्ने ?

- तपाईहरु नाम चाँही अभिभावकको लिने तर काम चैं अभिभावकको पक्षमा भन्दा  सरकार र निजी क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने खालको गर्नु हुन्छ भन्ने आरोप छ नी...

बुझ्ने आम अभिभावक र जनता छन् भने त्यो हिसाबले हेरिँदैन । गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने स्थिति बनेन भन्दैमा पुराना चिज वा काम नलाग्न चिज सबैलाई राम्रो भनेर भन्न सकिँदैन । हामीले राखेका कुराहरु कोहीलाई चित्त नबुझ्न सक्छन् । यसले हामी तारो बनिरहेका छौं । सरकारी पक्षले पनि र नीजि विद्यालयले पनि अभिभावक संघलाई विरोधीको रुपमा हेरेको छ । दुबै पक्षकाले तपाइँहरु नभैदिएको भए त भनेर भन्नुहुन्छ । तपाँइहरुले नगरिदिएको भए त भन्नुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरुले जे जे भनेका कुरा छन्, ती सबै गर्दै जाने हो भने त आम अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई स्कुलमा पठनपाठन गराउनै सक्तैनन्, त्यसैले आम अभिभावकको पनि विद्यालयमा पहुँच बढोस् भनेर हामी कराइरहेका हौं । हामी आम अभिभावकले भोगिरहेका पीडा, भोलिको राष्ट्रले खोजेको शिक्षाको लागि बोलिरहेका छौं । यो बोलीलाई सरकार पनि निजी विद्यालय पनि थुन्न चाहिरहेका छन् ।

- शिक्षाका यी छिद्रहरु चाहिँ कसरी टाल्न सकिएला त ?

नेपाल सरकारका जुन जुन निकायमा रहेका कर्मचारीहरु छन्, चाहे त्यो पियनदेखि मुख्य सचिवसम्म किन नहोस् र वडाअध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तान सरकारी स्कुलमा पढाउन थाल्नुपर्छ । सरकारी स्कुलको स्तर उन्नतिको लागि । आफ्नो बच्चा जसलाई सरकारी स्तरमा बसेर निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुका सन्तानहरु सरकारी स्कुलमा पढेका छन् त ? छैन । अनि सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ? त्यसो भयो भने आम जनताले सरकारी स्कुलप्रति विश्वास गर्छ, प्राइभेट स्कुलहरुको दुःखमा पर्नुपर्दैन ।

- तपाईहरु जब जब नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ त्यतिबेला मात्रै कराएको जस्तो गर्नु हुन्छ अरु बेला पनि सकृय हुनु पर्ने हैन र ?

धेरैले देख्दा त नयाँ शैक्षिक सत्रतिर, भर्नाको समयमा, पाठ्यक्रम नयाँ जाने समयमा हाम्रो सकृयता धेरै भएको देख्छन् । तर हामी वर्षभरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गरिरहेका हुन्छौं । शिक्षा क्षेत्रका सबै निकायहरुलाई विविध समस्याबारेमा घच्घच्याइरहेका हुन्छौं । सुधार गर्नका लागि सुझाव दिइरहेका हुन्छौं ।

- अभिभावक संघलाई त प्रोपोगन्डा गर्ने निकायका रुपमा बुझ्छन् नि ?

प्रोपोगण्डा हो या वास्तविकता, भन्ने कुरा त आम जनता र अभिभावकले छुट्याउने कुरा हुन् नि । केही समूहले त्यस किसिमको आरोप लगाए पनि त्यो मारमा परेका अभिभावकले त हामीलाई स्याबासी दिएका छन् नि । हामीलाई आम अभिभावकसँग सरोकार छ, कुनै समूह, विद्यालय सञ्ञ्चालक, प्रअ, शिक्षा विभागका कर्मचारी, मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सरोकार छैन । प्राइभेट स्कुलहरुलाई स्वीकृत दिँदा एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वीकृति दिइएको छ, ती मापदण्ड फलो गरेन भने यी÷यी  कुराहरुबाट कारबाही गर्छु भनेर भन्न सकेको छ र सरकारले ? आज नेपाल सरकारले त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गरेर यतिवटा स्कुल बर्खास्त गरियो भन्ने कुरा सुन्छौं त ? सुन्दैनौं । शिक्षा मन्त्रालयले यो स्कुलले यो यो बद्मासी गरेकोले हामीले यो स्कुललाई खारेज गर्यौं, स्कुललाई कारबाहीमा पार्यौं, यो स्कुलमा विद्यार्थीलाई सार्ने व्यवस्था गर्यौं भनेर निर्णय गरेको छ ? हामी पाउँदैनौं ।

- लामो समय सम्म एकै ब्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको संघमा तपाई नेतृत्वमा आउनु भएको छ, संघका अहिलेका एजेण्डाहरु के के बनाउनु भएको छ ?

हाम्रा एजेण्डाहरुमा अहिलेलाई कक्षा एकमै भर्नाका लागि परीक्षा लिने प्रणाली ठीक होइन् भन्ने कुरा उठाइरहेका छौं । प्राइभेट स्कुललाई एक प्रतिशत शिक्षा कर लगाइएको छ तर त्यो कर स्कुलले नभएर बच्चाले तिरिरहेका छन् । त्यो खेदजनक कुरा हो । विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने नाजायज कुराहरु बन्द गर्नुस् भनेका छौं ।