म्यादी प्रहरी र हाम्रो शिक्षा : शिक्षक भन्दा धेरै जिम्मेवार शिक्षाविद्, नेता र प्रशासक


स्थानीय तहको चुनाव बैशाख ३१ गते तोकिएको छ । यसले स्थानीय तहमा लामो समय नेतृत्व विहिन अवस्थाको अन्त्य गरी जनताका बास्तविक समस्याहरुलाई पहिल्याउन, समाधानका उपायहरु खोज्न, योजना निर्माण गर्न, स्थानीय सहभागिता बृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने छ । समुदायले आप्mनै आसपसामा समस्या राख्नको लागि नेतृत्व पाउने छन् ।

यो चुनावको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यससंग जोडिएका समाजका धेरै पक्षहरु पनि उजागार भएका छन् । कतिपय राजनीतिक नेताहरुले स्थानीय तहलाई यतिका धेरै अधिकार दिनु हुदैन भन्ने बिचार र धारणा राखेर आफु केन्द्रित सोच प्रदर्शन गरेको पनि देखियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनकोलागि निर्वाचन अधिकृत खटाउने क्रममा एउटा समूहले आप्mनै सेवाको मात्र खटाउनु पर्छ, आयोगका सचिवले अन्य सेवाका व्यक्तिहरु  खटाउनु हुदैन भनेर मुद्दानै हालेको र कानूनलाई मर्यादा गर्नु पर्नेले निर्वाचन आयोगलाई नै अमर्यादित शब्दहरु प्रयोग गरेको पनि देखियो । आयोगले आवश्यक परे कर्मचारी खटाउने हो, आवश्यक नपरे नखटाउन पनि सक्ने नै भयो । आयोगले एउटा प्रणाली बनाएर खटाउँदा कर्मचारीले मलाई र हामीलाई मात्र खटाइयोस् भनेर तथानाम बोल्नु कति सान्दर्भिक थियो भन्ने मात्र होइन कर्मचारीको सोच कस्तो सम्म छ, नागरिक समाजले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो ।

अहिले धेरैलाई प्रभाव परेको कुरा म्यादी प्रहरीका लागि लाइनमा उभिएको युवाहरुको भिड हो । आवश्यकता भन्दा धेरै बढी युवाहरु दिनभरीको घाममा लाममा लागेका, नतिजाकोलागि झुम्मिएका खबर र तस्विरहरु यत्र तत्र देखिएका छन् । यस लेखमा यो भिडलाई शैक्षिक रुपमा हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशलाई  आवश्यक परेको बेलामा शारीरिक सेवा गर्न तयार हुनु, आवश्यकता भन्दा धेरै बढीले आवेदन फाराम लगाउनु राम्रो कुरा हो । म्यादी प्रहरीको लागि लाइनमा उभिने भिडयुवाहरुको मनमा स्वेच्छिक देश सेवा भन्दा पनि बाध्यता र बिवसता बढी छ ।  म्यादी प्रहरीको शारीरिक र लिखित परीक्षामा पास भएर फोटो खिचाउने भिडबाट निस्केर पानी पिउन आएका दुई जना युवालाई त्यस जागिरले कति रकम प्राप्त हुन्छ ? भनी जिज्ञास राख्दा यो विषयमा हल्ला मात्रै सुनेको हो बास्तविक कति पाउने हो, हामीलाई पनि थाहा छैन, भन्ने प्रतिक्रिाय थियो । त्यस्तै यो रकम लगेर के गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्नमा एक जना युवाले भुकम्पले भत्केको घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्ने हो भने । अर्को युवाले रोजगारीकोलागि साउदी अरव जान लाग्ने बाटोखर्च जुटाउने हो भने ।

ती दुई युवा मध्ये एक जनाले आठकक्षा पास गरेर कक्षा नौ पढ्दा पढ्दै छाडेका रहेछन्, अर्कोले कक्षा १२ सकेका रहेछन् । शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एक पटक सोच्नु पर्दछ, हाम्रा युवाहरुलाई हामीहरुले कस्ता सीप सिकाएका छौ ? के हामीले सिकाएका सीपहरु  जिउनको लागि कामयावी छन् ? के  तल्लो तहमा दिएको शिक्षाले जीवन पर्यन्त शिक्षाकोलागि उत्प्रेरित गरेको छ ? के यस्तै शारीरिक सीपहरु चाहिने सेवाकोलागि हामीले शिक्षालयमा सीपहरु सिकाएका छौ ? आदि ।

यी दुई युवाहरु प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अधिकांशको अवस्था र बाध्यता यस्तै हो । कक्षा आठ भनेको आधारभुत तह तथा निम्न माध्यमिक तहको अन्त्य हो । ती युवा मध्ये एक कक्षा आठ पास हुन् । आठ कक्षा सकेको व्यक्तिलाई माध्यमिक तह सम्म टिकाउने वातावरण र परिवेश बनाउन राज्य समर्थ हुन सकेन । त्यस्तै आठ कक्षा सम्मको शिक्षाले यीनलाई बाँच्नकोलागि आवश्यक कमाइ गर्ने सीप सिकाउन पनि सकेन । सामन्य लेख पढमात्र जाने तर त्यो लेखपढले कमाइ गर्न सहयोग गरेन । अर्को युवाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हासिल गरे, त्यो शिक्षा पनि प्रमाणपत्र पाउन बाहेक जीवन जिउनकोलागि कमाइ गर्न काम लागेन । स्वावलम्बी र ब्यावसायिक सोच बिकास गराउने भन्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा हुन सकेन । विद्यालय तहको शिक्षा पाउने समयमा श्रृजनात्मकता, व्यावसायिकता, कामको खोजी गर्ने, रोजगारी निर्माण गर्ने, परिवेश अनुसार सीप र श्रमको उपयोग गर्ने, आफैलाई बाँच्नकोलागि सहयोग गर्ने जस्ता सीप र दक्षताको कमी भयो ।

कहाँ भयो कमजोरी ? खोजिनु पर्ने र सुधार गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । विद्यालयमा पुस्तक पढाइयो । पाठ्यक्रमका उद्देश्य कमसल खालका छैनन् । उद्देश्य प्राप्त हुनु त कता हो कता धेरै शिक्षकले पाठ्यक्रम नै हेर्दै हेरेनन्, शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको तालिम र अनुगमन प्रणालीले न त शिक्षकहरुलाई आफै खोजी गर्ने, अध्ययन गरी सिक्ने र पाठ्यक्रका उद्देश्य पुरा गराउने गरी शिक्षण सिकाइ गर्ने, नयाँ नयाँ परिवेश अनुसारका सीपहरु सिकाउने उत्प्रेणा नै जगाउन सक्यो न त पाठ्यक्रम नै नहेरी कक्षाकोठामा पुगेर विद्यार्थीलाई पुस्तक पल्टाउन लागाएर कुन पाठमा पुग्यो ? सोध्ने र विद्यार्थीले पाठ भने पछि पाठको व्याख्या गरी झारा टार्ने शिक्षकहरुलाई अनुगमन प्रणालीले पाठ्यक्र हेर्न, विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोचाइ विकास गराउन, श्रृजनात्मक बनाउने गरी शिक्षण गर्न बाध्य पार्न सक्यो ।

राजनीतिक रुपमा जस्तै शिक्षामा पनि स्थानीय स्वायत्तता भन्दा पनि केन्द्र निर्देशित प्रणाली हावी भयो । स्रोत साधन जुटाउने अधिकार केन्द्रले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्यो । विद्यालय र शिक्षकले समुदायको आवश्यकता अनुसार, अभिभावको चाहना र वालवालिको क्षमता अनुसार निर्माण गरिनु पर्ने पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन पद्धति, शिक्षण सिकाई प्रक्रिया आदि सवै केन्द्र मुखी भए । शिक्षकहरुले शिक्षण गर्दा पनि केन्द्रले के भनेको छ त्यसैमा मात्र सिमित हुने पद्धतिले झाराटार्ने प्रबृत्ति हाबी भयो । सिकाइ कति गुणस्तरीय हुने ? कति कामयावी हुने ? भन्ने कुरा सिकारु र सिकाउनेको सोच, तौर तरिका, सिकारु र सिकाउनेले त्यसकोलागि खर्च गरेको समय, सिक्ने र सिकाउनेको रुची, उत्पेरणमा निर्भर गर्ने हो । केन्द्रले बनाएका पठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक गलत नै भए पनि कक्षाकोठामा प्रयोग गर्ने क्रममा प्रभावकारीता र श्रृजनात्मकता ल्याउन सकियो, सिकारुको क्षमता र रुची अनुसार ढाल्न सकियो भने राम्रै परिणाम ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

शैक्षिक नीतिको मात्र प्रभाव हुने भए केही विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीले तह पुरा गर्ने, माथिल्लो तहको शिक्षा पुरा गर्ने, अन्य क्षेत्रमा राम्रो गर्ने, काम गरेर खान सक्ने, व्यावसायिक बन्ने त केही विद्यालयबाट शिक्षा लिएका विद्यार्थी  अधिकांश लक्ष्यमा पुग्न नसकि भौतारिने अवस्था हुने थिएन । विद्यालयले राम्रो परिणाम ल्याउन विद्यालय सामुदायिक वा नीजि हुँदैमा, कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा रहँदैमा, साधन र स्रोत प्रयाप्त हुँदैमा वा नहुँदैमा भन्दा विद्यालय र व्यवस्थापनको चाहना, सोच, मेहनत, प्रयास जस्ता कुराको प्रभाव बढी हुन्छ । विद्यालयले प्रयत्न ग¥यो भने अन्य कुरा अनुकूल नभए पनि राम्रै जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने कुरामा कुनै शंका छैन ।

तह पुरा नगरी बीचैमा छाड्ने, पुरागरेका पनि बेरोजार बन्ने, योग्यता अनुसारको काम नपाउने, श्रमकोलागि बिदेशमा जानै पर्ने, तीन महिनाको शारीरिक कामको लागि पनि ठूलो भिड लाग्नु पर्ने, श्रम बेच्न खाडी क्षेत्रमा जानै पर्ने, विदेशमा पुगेर खतरा, घृर्णित, अपमानितहुने खालका कार्यहरु न्यून पारिश्रमिकमा गर्नु पर्ने परिवेश आउनुमा कक्षाकोठामा शिक्षण गर्ने शिक्षक जति जिम्वेवार छन् त्यसको धेरै गुणा जिम्मेवार शिक्षा मन्त्रालयलाई सल्लाह दिने शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुका नेताहरु, शिक्षाका प्रशासकहरु जिम्मेवार छन् । विदेशबाट शिक्षाको नाममा लिएको ऋण, अनुदान आप्mनै पोल्टामा पार्ने, विदेश भ्रमण र ठूला होटलहरुमा कार्यक्रमका बहानामा रकम सिद्धाउने व्यक्तिहरुलाई यो अवस्था देखेर पश्चताप हुनु पर्दछ ।

भोलिको समाज कस्तो हुँदै छ भनेर अनुमान गर्न विद्यालय र विश्व विद्यालयका कक्षाकोठामा पुगेर अहिलेका बालबालिका र युवाहरुले कस्तो शिक्षा हासिल गर्दै छन् हेरे पुग्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमबजारमा आउदै गरेको नयाँ पुस्ताले पनि श्रृजनात्मक सोच, व्यावसायिक सीप सिकिरहेका छन् भन्न सकिने ठाउँ छैन । यो अवस्थामा सुधार गर्न नसकेमा यसको असर अझै एक पुस्ताले भोग्नु पर्ने छ र देशले अझै पचास साठी बर्ष विकासमा फड्को मार्न सक्दैन भन्न सकिन्छ ।

कक्षाकोठामा शिक्षण गर्ने शिक्षक, शिक्षाको विभिन्न जिम्वेवारी लिएर बसेका प्रशासक अन्य व्यक्तिहरु जिम्मेवार हुने हो, इमान्दारीपूर्ण तरिकाले आ—आफ्नो काममा लाग्ने हो, इमान्दारलाई सम्मान र बदमासलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने हो, राजनीतिक दलहरुको शिक्षा सुधारकोलागि दृढ इच्छा शक्ति हुने हो, दलहरुको बीचमा शैक्षिक सुधारको लागि साझा मत हुने हो भने परिवर्तन त्यति धेरै टाढा छैन । यसकोलागि ढिला भै सकेको छ पर्खेर बस्ने एक छिन पनि समय छैन ।

शर्मा मनाङ्का जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्