संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । आज बहसको तेश्रो श्रृखला - सं.

बहसको पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खलामा संविधानमा भएको र त्यसको विस्तृतितकरण सहितको अधिकार सूचिका आधारमा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) मा शिक्षा प्रशासनको लागि अलग्गै संरचनाको आवश्यकतामाथि चर्चा गरेका थियौँ ।

पढ्नुहोस् यस अघिका श्रृखला :

- स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको

- स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासन

हामीले बहस अगाडि बढाईरहँदा हालकै शिक्षा कार्यालय जिल्ला स्तरमा चाहिन्छ भन्ने विचारहरु पनि प्रस्तुत भएका छन् । तर संविधानले हालकै शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गरेकै छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचा र अन्य अधिकारीहरूबाट व्यक्त विचार हेर्दा कर्मचारीतन्त्रले अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्न नचाहेको र सेवा प्रवाहमा भन्दा संरचनाहरुको स्थापनामा बढि ध्यान दिएको हो कि भन्ने आभास मिल्छ । राशिपयो २०२८ (पञ्च्यात अनुकुलको शिक्षा) ले शिक्षक नियुक्ति विकेन्द्रित गरी जिल्लामा अधिकार दिएको थियो, तर अहिले पनि शिक्षाका अधिकारीहरु केन्द्रमै राख्न चाहन्छन ।

एक विज्ञका अनुसार अहिलेको कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक विषयमा र स्थानीय निकायको व्यस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा नबुझेजस्तै गरी सबै काम आँफैले गर्न पाउनु पर्ने माग गरेर आफूँहरु स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने कसरत गरिरहेको देखिन्छ ।

कामको विस्तृतिकरण नगरी, कुनै चार पाँचवटा कामको लागि मात्र अलग्गै संरचना प्रस्तुत गर्नुले यस्तो तर्कलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ । कुनै पनि संस्थाहरू स्थापना गर्दा त्यसका लागि निश्चत कार्यप्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ तर त्यसो नगरी सोझै यो कार्यालय र त्यो कार्यालय भन्दा त्यो विचार कति वस्तुगत हुन्छ, ध्यान दिएको देखिएन । प्रशासनिक काममा केन्द्रित शिक्षा कायार्लयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ को यो अंश यसको पक्षमा वकालत गर्नेले एकपटक सोच्नै पर्ला ।  "जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गर्ने, तलबको हिसाब मिलाउने र सरुवा गर्ने अड्डाका रुपमा रहेका छन् । कर्मचारीहरु तोकिएको काम पनि गर्दैनन र उनीहरुको विद्यालय निरिक्षणसम्बन्धी कुनै निर्धारित कार्यक्रम पनि हुँदैन् (पेज ४२) । 

शिक्षाका अधिकारीहरु संरचना तयार गर्न कति हतार गर्छन र त्यसलाई कसरी संस्थागत संरचनामा ल्याउछन भन्ने एउटा उदाहरण २०६६ देखि ८ वर्षसम्म अस्थायी कार्यालयको रुपमा सञ्चालित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापना गर्ने भनेको यो संस्था हालसम्म मन्त्रालयको मातहतमै छ । हाल यसलाई केन्द्रमा अलग्गै निकायको रुपमा स्थापना गर्न खोजिदैछ भने अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरणमा यो संस्थाले गर्ने ३ र ५ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा छ । अन्य काम कतै उल्लेख भएका छैनन् । अनि शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले स्थापीत गरेको यो संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्न हतार भएको छ, तर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत हुने पत्तै छैन् । एउटा संस्था ८ वर्षसम्म तदर्थवादमा चलिरहेको छ । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि शिक्षा प्रशासनको कार्यकुशलता र दुरदृष्टी ।

शिक्षा प्रशासन भनेको सामान्य अर्थमा शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन हो । सरकारले शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्छ । त्यसका लागि उसले कर्मचारी (शिक्षक) नियुक्त गर्छ । कामको जिम्मेवारी तोक्छ । कामका लागि वेतन प्रदान गर्छ र काम ठिकसँग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्छ । जनचाहना, बजारको माग र समय सन्दर्भ मिल्ने शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नीति निर्मातालाई सघाउँछ । यस अर्थमा प्रशासनिक क्रियाकलाप तर शिक्षासँग सम्बन्धित भएका गतिविधि शिक्षा प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । शिक्षा प्रशासन शिक्षा विषय पढेका व्यक्तिबाट सञ्चालित हुँदा प्रभावकारी होला वा शिक्षा जानेकाबाट । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा शिक्षाविद् भनेका शिक्षाशास्त्र विषय पढेका मात्र नहुने रहेछन् । साथै शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेको नभए पनि हुने देखिन्छ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता संस्थाका शिक्षा विज्ञहरु इन्जिनियरीङ, विज्ञान प्रविधि जस्ता विषयका देखिनु र उनीहरुबाटै विकासोन्मुख देशको शिक्षा नीति प्रभावित हुनुलाई यसको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बहस, तर्क, वितर्क छलफल जुन मात्रामा हुनु पर्ने भएकै छैनन । सबैका आ आफ्ना डम्फु बजेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भैसकेको अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर वहस गर्नु समयको खेर फाल्नु मात्र हो जस्तो लाग्छ हामीलाई । त्यसैले संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय शासनका आधारभूत मान्यताभित्र रहेर मात्र हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ । समितिले उल्लेखित कामको विस्तृतिकरण तयार गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट एक सहसचिव सदस्यको रुपमा रहेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । 

http://opmcm.gov.np/userfiles/documents/const/Cabinet%20unbundling.docx

				प्रस्तावित निकाय
१५	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय	१५.१	उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण र नियमन	सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरे अनुसार केन्द्रमा १६ मन्त्रालय रहने र मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय रहने भएकाले उल्लेखित कामहरुका लागि मन्त्रालयमा विश्वविद्यालय शिक्षा महाशाखा वा उच्च शिक्षा महाशाखाबाट (नाम जे होला) यो काम हुन सक्छ । महाशाखा अन्तगर्त प्रत्येक कामका लागि ४ वटा शाखा रहदा उल्लेखित कामहरु कार्यसम्पादन हुन सक्छन् ।
		१५.२	केन्द्रिय विश्वविद्यालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, प्रशासन र नियमन
		१५.३	वैदेशिक विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन, प्रत्यायन (Accreditation), समन्वय तथा नियमन
		१५.४	केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय सम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापन
अनुसूची ९ (२) र अनुसूची ७(२२) बाट समेत	शिक्षा,  खेलकूद र पत्रपत्रिका	२.१	शिक्षा क्षेत्र
		२.१.१	शिक्षा सम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण	शिक्षा महाशाखा
		२.१.२	मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण	मानव संशाधन महाशाखा
		२.१.३	शिक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र निकायसँगको समन्वय	शिक्षा महाशाखा अन्तगर्त एक शाखा
		२.१.४	राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवा सम्बन्धी नीति निर्धारण र परिचालन	शिक्षा महाशाखा
		२.१.५	विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मूल (Core) विषयको पाठ्यक्रम र नमूना पाठ्यपुस्तक निर्माण एवं नियमन	हालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निरन्तरता । शाखा र दरबन्दी पुनरावलोकन ।
		२.१.६	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारूप, योग्यता निर्धारण, सीप परीक्षणको मापदण्ड निर्धारण र नियमन	हालको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निरन्तरता । शाखा र दरबन्दी पुनरावलोकन । नीतिका लागि मन्त्रालयबाट ।
		२.१.७	विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता एवं सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण र नियमन	शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत एक शाखा । यही एउटा मात्र कामका लागि आयोग राख्नु आवश्यक छैन ।
		२.१.८	शैक्षिक संस्थाको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण	शिक्षा महाशाखा अन्तगर्त एक शाखा
		२.१.९	कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति तथा नियमन	शिक्षा महाशाखा अन्तगर्त एक शाखा
		२.१.१०	विदेशमा नेपालको पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय खोल्न अनुमति	अलग शाखा नचाहिने । मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत ।
		२.१.११	विद्यालय तहको परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
		२.१.१२	विद्यालय तहको कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन	राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
		२.१.१३	शैक्षिक योग्यताको समकक्षता निर्धारण	शिक्षा महाशाखा अन्तगर्त एक शाखा
		२.१.१४	छात्रवृति र विद्वतवृत्ति सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण	शिक्षा महाशाखा अन्तगर्त एक शाखा
		२.१.१५	स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकका लागि शैक्षिक अध्ययन, अनुसन्धानको स्वीकृति	अनुसन्धान केन्द्र
		२.१.१६	राष्ट्रिय प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन	अनुसन्धान केन्द्र

हाम्रो बुझाइमा तर्क विर्तक, वहस जे गरेपनि सूचिकृत अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर कुरा गर्दा त्यसको सान्दर्भिकता नहुन सक्छ । त्यसैले केन्द्रमा मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, एक अनुसन्धान केन्द्र (हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र) र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (नाम जे रहला) गरि शिक्षाका जम्मा ३ वटा केन्द्रीय निकाय रहनु उपर्युक्त देखिन्छ । काम धेरै हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने संरचनाभन्दा कर्मचारी संख्या केही बढी हुन सक्छ । अबको प्रविधिको समयमा र कर्मचारीले साच्चिकै काम गर्ने हो भने धेरै काम हुन सक्छन भन्ने देखाउँछन उदाहरणहरूले । बीस जनासम्मको दरबन्दी भएका जिशिकाहरु अहिले पनि १ जिशिअ, कतै दुइ र कतै १ अधिकृत अनि ३, ४ जना सहायक गरी (जम्मा ६ देखि ८ जना) कर्मचारीको भरमा चलिरहेको कुरा हामीलाई भन्दा मन्त्रालय प्रणालीलाई बढि थाहा छ । एकजना सेवा निवृत जिशिअका अनुसार हालका करिब ४० जिशिका ६ जना सक्षम कर्मचारी र ३५ जिशिका ८ जना सक्षम कर्मचारी भए सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले संरचनाभन्दा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सन्तुष्टी अनि प्रवाहित सेवाको गुणस्तरलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । हालको विश्वव्यापी अभ्यास maximize service minimize staff  हो तर हामी minimize service maximize staff  गर्न खोज्दै छौँ ।

माथि उल्लेख गरे अनुसार भावि शिक्षाको केन्द्रस्तरको स्वरुपलाई यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । जुन मितव्ययी र छिटोछरितो हुन सक्छ । केन्द्रका कुनै पनि निकायले कार्यान्वयनको काम गर्ने छैनन् ।

मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय  (प्रस्तावित) : ३ महाशाखा (मानव संशाधन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षा) कार्यक्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार अन्य आवश्यक १५ वटासम्म शाखा ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड : माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण

- पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास केन्द्र : कोर विषयका पाठ्यक्रम तयार गर्ने । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा तयारी र निर्धारण । पाठ्यपुस्तक मूल्याङ्कन र स्वीकृति । स्थानीय निकायले तयार गर्ने पाठ्यक्रमको ढाँचा र त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, स्वीकृति र समन्वय । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका सामग्री, विद्यार्थी सहयोग सामग्री, रेडियो, टेलिभिजन मार्फत सिकाइ सामग्रीको प्रचार प्रसार । पाठ्यक्रम बनाउने निकायले उक्त पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिकाइ सहजीकरण सामग्री विकास गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । त्यसैगरी हालको केन्द्रिय पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरणको कामलाई विकेन्द्रित गरी केन्द्रबाट विषय अनुसारको पाठ्यपुस्तकको पाण्डुलिपी स्वीकृत गराई विद्यालयका शिक्षक तथा विषय विज्ञहरुले पाठ्यपुस्तक लेखी स्वतन्त्र रुपमा प्रकाशन गर्ने सक्ने । यसो गर्दा पाठ्यपुस्तकको अभाव पनि नहुने । बहुपाठ्यपुस्तक लागू हुने र गुणस्तर नियमन हुने ।

- अनुसन्धान केन्द्र : अधिकारको सूचीमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण केन्द्रबाट हुने भन्ने देखिएन । कक्षा ३ र ५ को स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा रहेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु हालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई केन्द्रस्तरमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यदि यो केन्द्र सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका लागि मात्र हो र स्वायत्त निकायको रुपमा नरहने हो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एउटा शाखाको रुपमा राख्दा पनि हुने देखिन्छ ।

स्वायत्तता सहितको अनुसन्धानमुखी संस्था बनाउन चाहेको हो भने शिक्षाका समग्र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रदेश र स्थानीय निकायका शिक्षाका नीतिहरु समिक्षा गर्ने दृष्टीकोणबाट शिक्षा नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र हुने गरी केही थप योग्यता र सक्षमता भएका कर्मचारी र विज्ञहरुबाट काम गराउने र Think tank organization को रुपमा विकसित गरिनुपर्छ । ८ वर्षको अवधिमा यो सिंगो संस्थाले गरेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण बाहेकको अन्य कामको सान्दर्भिकता पुष्टी भइसकेको छैन ।

यसैगरि मन्त्रालयमा राखिएको नीति निर्धारण समितिको सचिवालयले देखिने गरी कुनै काम गरेको पाइएको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केन्द्र छोड्न नचाहने कर्मचारीहरुलाई हाँजिर गराई तलब भुक्तानी सहज हुने गरी यो सचिवालय रहेको छ, जहाँ कतिजना कर्मचारी भन्ने पनि स्पष्ट छैन, कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी र कार्यविवरणको त के कुरा भयो र ! कुनै वस्तुगत आधारविना हचुवाको भरमा एउटा जिल्लामा ७ जनासम्म सहायक जिशिअ राखेर, अनि कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत मान्यता विपरित (कनिष्ठको मातहत वरिष्ठ) कर्मचारी खटनपटन गरी दुनियाँ हसाउने काममा शिक्षा मन्त्रालयभन्दा अगाडि अरु छैनन होला ।

एउटा व्यक्तिलाई जिशिअ बनाउन अरु पाँच जनालाई सरुवा गर्ने र एकवर्षमा ३ जना जिशिअ फेर्ने मन्त्रालय प्रणालीबाट विधिको शासन र जवाफदेहीता खोज्नु मुर्खता हो भन्ने तर्क गर्छन् विज्ञहरू । जिशिअ मन्त्रीको चाहना अनुसार फेरीए भन्ने जवाफ पनि आउला तर विभागको महानिर्देशक, मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीपिच्छै रङ फेर्ने सहसचिवको सहभागिता नभई मन्त्रीले एक्लै यो काम गर्दैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । उपसचिव सरुवाको अधिकार नै सचिवमा निहीत हुन्छ । मन्त्रालय र विभागमा राखिएका करिब ३ दर्जन शाखा र त्यतिकै संख्यामा रहेका उपसचिवले देशको सामुदायिक शिक्षा सुधार र शैक्षिक सुशासनका लागि गरेका उदाहरणीय काम बत्ति बालेर खोजेपनि  भेट्न गाह्रो छ । नीजि विद्यालयको मनपरीतन्त्रका अगाडि निरीह शिक्षा प्रशासनका बहुरुपी विशेषताको चर्चाले धेरै समय खर्च नगरौँ ।

शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुद्वारा प्रस्तुत अन्य निकाय शिक्षक सेवा आयोग र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र आवश्यक देखिदैन । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अझै पनि सानोठिमीमै शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने सोचबाट मुक्त भइ हरेक प्रदेश र स्थानीय स्तरमै विद्यालयमा आधारित शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने सोच विकास गर्नु जरुरी छ । सँगै यो केन्द्रको तालिम कति प्रभावकारी छ, त्यो कुनहदसम्म कक्षाकोठामा पुगेको छ र यो केन्द्र मातहतका तालिम केन्द्रको तालिम सञ्चालन कसरी हुन्छ, सक्षमता कस्तो छ र प्रशिक्षकहरूमा भएको सक्षमता कस्तो छ भन्नका लागि यही केन्द्रले गराएका तालिम प्रभावकारीता सम्बन्धी अनुसन्धानमा ठेलीहरू आफैँ बोल्छन् । शिक्षक सेवा आयोग प्रदेशस्तरबाट खोल्ने भन्ने मन्त्रालयको आधिकारीक दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तुगत आधार र अध्ययनविना (कक्षा कोठाको सिकाइलाई सहयोग नगर्ने) व्यक्ति विशेषका लहडका भरमा हरेक वर्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने र हतार हतार गरी काम सकाउने अभियानबाट ग्रसित आयोगलाई शिक्षक नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न अलग्गै निकायको रुपमा केन्द्रमा राख्न तर्कसङ्गत देखिदैन् । मन्त्रालयले केन्द्रमा रहने विभिन्न निकायको ढाँचा प्रस्तुत गरेपछि शिक्षाको विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वशासनमा जोड दिने एक विज्ञलाई हामीले सोधेका थियौ, केन्द्रमा यति धेरै निकाय चाहिन्छ ? उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू सुख सुविधासहितको काठमाण्डौँको बसाइ छोडेर प्रदेशतिर विस्थापित हुनु पर्छ कि भन्ने चिन्ताका कारण यति धेरै निकाय राख्न खोजिएको हो । त्यसको बलियो आधार भनेको हालका कुनै पनि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा सहसचिव नबसेको र हेटौडा, पोखरा जस्ता स्थान बाहेक अन्य स्थानमा हालसम्म कुनै पनि सहसचिव ३ महिना नबसेको तथ्यले प्रमाणित गर्छ ।

संरचनामुखी शासन होइन, जनतामुखी शासन र सेवाप्रवाहमा केन्द्रित शैक्षिक प्रशासन संघीयता संरचनाको माग र आवश्यकता हो । शिक्षा प्रशासनको विकेन्द्रिकरण र जवाफदेहिता नभई शैक्षिक विकास कठिन छ ।

प्रदेश स्तरीय शैक्षिक प्रशासनको ढाँचा अर्को मंगलवार...