प्रादेशिक शैक्षिक प्रशासन


संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षाका मुद्धालाई थप छलफल गर्न आवश्यक ठानेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । आज बहसको चौथो श्रृखला - सं.

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैछ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी स्थानीय तहमा चार प्रकारका संरचना रहेका छन् । संविधानमै व्यवस्था गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने सोही अधिकार सूचिका आधारमा अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरण गरी मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत समेत  भइसकेको छ ।

बहसका ३ वटा श्रृङ्खलामा समग्र शिक्षा प्रशासनका विभिन्न पक्षहरु र संघीय शिक्षा प्रशासनका ढाँचा प्रस्तुत भइसकेको छ । यो श्रृङ्खलामा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत अधिकारको सूचि अनुसार शिक्षा प्रशासनको प्रादेशिक ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । संविधानत : प्रदेश संघको मातहत हुने भए तापनि स्थानीय निकाय प्रदेशको मातहत नभइ संघको मातहतमा रहेको र त्यो संघीयताको मर्म विपरित भएको भन्दै केही राजनीतिक दल स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भनि आवाज उठाइहेका छन् ।

स्थानीय निकाय  राजनीतिक रूपमा संघको मातहत देखिए पनि प्रशासनिक रुपमा प्रदेशकै मातहत हुन्छ भन्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । स्थानीय निकायको केन्द्र र संख्या निर्धारण गरी कर्मचारीहरु समेत खटाइसकेको अवस्था छ । तर प्रदेश तहको सम्बन्धमा कुनै काम भएको छैन र सिमाङ्कन परिवर्तन हुने सङ्केत समेत देखिएका छन । आगामी दिनमा प्रदेशको संरचना कसरी तयार हुन्छ, त्यसले केही पक्षहरु प्रष्ट  पार्ला, तथापि स्वीकृत अधिकार सूचिका आधारमा र प्रशासनिक रुपमा स्थानीय निकायमा स्थापित शिक्षाको संरचना प्रदेश मातहत हुन्छ भन्ने मान्यतमा त्यसको संरचना प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहने, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहने र प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ । यसैगरि प्रदेशमा प्रदेश सभा र प्रदेश व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था छ । यस अनुसार हेर्दा शिक्षा क्षेत्रका समग्र नीति निर्माण, योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रदेश कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) तथा प्रदेश व्यवस्थापिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन्छ । यसमा शैक्षिक प्रशासनका संरचना मार्फत समन्वयका कामहरु हुन्छन् ।

प्रदेशको अधिकार सूचि (http://opmcm.gov.np/userfiles/documents/const/Cabinet%20unbundling.docx)

 

 

 

अधिकार सूचि

प्रस्तावित निकाय

प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय

८.१

प्रदेश विश्वविद्यालय,  उच्च शिक्षा

प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट जारी हुने कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन हुने । उच्च शिक्षाको समग्र नीति निर्धारण प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट हुने र अन्य समन्वयकारी कामका लागि प्रदेश स्तरमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा एक शाखा रहन सक्ने ।

८.१.१

प्रदेशस्तरको उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति, कानुन, प्रशासन, मापदण्ड र नियमन

८.१.२

प्रदेश विश्वविद्यालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, प्रशासन र नियमन

८.१.३

शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन

प्रदेशको शिक्षा तथा मानव सम्साधन मन्त्रालय मातहत एक शाखा

८.२

पुस्तकालय र संग्रहालय

 

८.२.१

प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

प्रदेशको शिक्षा तथा मानव संशाधन मन्त्रालय मातहत एक शाखा

८.२.२

प्रदेशस्तरमा संग्रहालय सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

अनुसूची ९ को २ बाट

शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका

२.१

शिक्षा क्षेत्र

 

२.१.१

शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन

प्रदेश शिक्षा तथा मानव संशाधन मन्त्रालय र शिक्षा विभागको सामूहिक जिम्मेवारी र प्रदेश मन्त्रीपरिषद् तथा प्रदेश व्यवस्थापिका मार्फत

२.१.२

प्रादेशिक मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन

मन्त्रालयको मानव सशाधन शाखा

२.१.३

प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको पाठ्‍यक्रम एवं पाठ्‍यपुस्तक निर्माण र उत्पादन

प्रदेशस्तरमा शिक्षा विभाग र केन्द्रको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी एक शाखा

२.१.४

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन

नीति निर्धारण मन्त्रालय तथा अन्य कामका लागि शिक्षा विभागमा एक शाखा

२.१.५

विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवं नियमन

संघको मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको शाखासँग समन्नवय गरी काम गर्ने गरी एक शाखा

२.१.६

माध्यमिक तहको शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन

२.१.७

माध्यमिक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन

राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका प्रादेशिक कार्यालय

२.१.८

उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन

मन्त्रालय स्तरमा एक शाखा

२.१.९

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, मापदण्ड र नियमन

२.१.४ अनुसार नीति निर्धारण मन्त्रालय तथा अन्य कामका लागि शिक्षा विभागमा एक शाखा

२.१.१०

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन

विभागको छात्रवृति शाखा

२.१.११

प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन

विभागको एक शाखा

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उल्लेखित अधिकार सूचिको अध्ययन गर्दा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगको अलग्गै कार्यालय र त्यसले शिक्षक नियुक्ति गर्ने भन्ने आसय नै देखिदैन। यो अधिकार सूचिको विस्तृतीकरणमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संलग्नता छ । एक विज्ञ अचम्म मान्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण तयार गर्दा शिक्षक नियुक्ति भन्ने शब्द लेख्नसम्म आट गरेको देखिएन, तर तिनै अधिकारीहरू केन्द्रमै शिक्षक सेवा आयोग स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरेका छ्न । कार्यक्षेत्रको विस्तृतीकरण तयार गर्दा स्पष्ट भाषाको प्रयोग भएको पनि छैन र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन भन्ने लेखिएको छ ।  मानव संशाधन व्यवस्थापन (HRM) को क्षेत्रमा पर्ने छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, विकास र परिचालनका काम प्रदेशमा गर्ने भन्ने विचार आइरहेका छन्, जुन विस्तृतीकरण सूची अनुसार स्थानीय तहमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संघमा हालको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मानव संशाधन कार्य गर्ने गरी शिक्षा र समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एकिकृत गरी मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । शिक्षकको तालिम र पेसागत विकासको भावसमेत आउने कुनै कार्यक्षेत्र देखिदैन तर केन्द्रमा र प्रदेशमा तालिम केन्द्रका कुरा उठिरहेका छन् ।

यसप्रकारको विरोधाभाष र अस्पष्ट काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको कार्यशैलीले शिक्षा मन्त्रालय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ र शिक्षा प्रशासकहरुमाथि प्रश्न उठाएको छ । अधिकार सूचिको विस्तृतिकरण, केही आवश्यकता तथा विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका चासो तथा जिज्ञासाका हिसाबले प्रदेश स्तरमा गठन हुने शिक्षा प्रशासनका निकायहरु निम्न हुने कुरामा हामीले सुझाव लिएका विज्ञहरुको सहमति देखिन्छ तर प्रश्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत अधिकार सूचिमा नभएको तथा प्रष्ट नभएको विषयमा के हुने भन्ने द्विविधा कायम नै रहेको छ ।

-  संघमा रहे अनुसार नै मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय : समग्र शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र  प्रदेश व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने । संघसँगको सम्बन्ध समेत ।

- प्रादेशिक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड : कक्षा १० को परीक्षासँग सम्बन्धित कार्य ।

- प्रदेश शिक्षा विभाग : सातवटै प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा विभाग । समग्र शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, गुणस्तर नियमन, सबै प्रकारका छात्रवृति व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षाको नियमन तथा अन्य कार्य । संघमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धीत कार्यहरु । प्रदेश अन्तगर्त स्थानीय तहसँग समन्वय तथा अन्य कार्यहरु ।

कार्यक्षेत्रको विस्तृतिकरणलाई मात्र आधार मान्दा प्रदेशमा एक शिक्षा विभाग र त्यस अन्तर्गत ८ देखि १० वटासम्म शाखाहरु भएको संरचना तथा समग्र कार्यका लागि मन्त्रालयस्तरमा शिक्षा र त्यसले उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय र संघसँगको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी शैक्षिक प्रशासन र यसको संरचना छिटो छरितो र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

अधिकार क्षेत्रमा देखिएको प्राज्ञिक अनुसन्धानको कामको हालसम्मको अभ्यास हेर्दा यो शिक्षा प्रशासनको कार्यक्षेत्र नभई विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । हालका शिक्षाका केन्द्रिय निकाय (शिक्षा विभाग, शै ज वि के, पा वि के, शै गु प के) हरुले यसका लागि ठेक्का दिने काम मात्र गरेको देखिन्छ । यी निकायले गराएका अनुसन्धान प्रगति देखाउने, पैसा सकाउने र दराजका शोभा बढाउने भएका छन् । लाखौ रकम सकिने यस्ता अनुसन्धानको प्रयोगको स्तर निकै नै कमजोर रहेको छ, र यस्ता अनुसन्धानमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुको सक्षमता पनि कमजोर रहेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ ।

अधिकार क्षेत्रमा स्पष्ट उल्लेख नभएको तर शिक्षा प्रशासन र शिक्षकहरु समेतको चाहना अनुसार प्रदेशमा एक प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग रहने गरी संरचना तयार हुने हो भने शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यप्रणालीमा केही सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।

- स्पष्ट मापदण्ड, विधि र कार्यप्रक्रिया निर्धारण गरी विश्वसनीय हुने गरी काम गर्ने ।

- कार्यतालिका तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन : मनपरी विज्ञापन, हचुवाको भरमा ६/६ महिनामा पाठ्यक्रम परिवर्तन । सेवानिवृत भएकाहरुको outdated knowledge  बाट मुक्त भई सक्षमता र प्रभावकारीता प्रदर्शन गर्ने । हरेक वर्ष कार्तिक महिनामा विज्ञापन, मंसीरको अन्तिममा परीक्षा, चैतमा अन्तरवार्ता तथा सिफारिस गरी वैशाखको पहिलो हप्ता पदस्थापन गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरी कार्य गर्ने ।

- कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइलाई सहयोग पुर्‍याउने र विषयवस्तु, शिक्षण विधि र शिक्षण सामग्रीमा केन्द्रित पाठ्यक्रम निर्धारण गरी परीक्षा प्रणाली, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्य प्रकृयामा सुधार र प्रणाली विकास ।

- लाइसेन्स आवश्यक हो होइन ? लाइसेन्स भएकाले मात्र राम्रो पढाउँछन भन्ने कुनै विश्वसनीय आधार छन् छैनन ? के हालको लाइसेन्स प्रणाली ठिक छ ? तर्क वहस जे होलान ? शिक्षकमा विषयवस्तुको ज्ञान नभई विधिले मात्र शिक्षण प्रभावकारी नहुने हुँदा जुनसुकै विषय अध्ययन गरेकाहरुलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराई लाइसेन्स दिने । लाइसेन्सको परीक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने । यसका लागि वस्तुगत आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र वहस छलफलबाट निर्णय गर्नु आवश्यक छ । हालको लाइसेन्स प्रणालीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संरचनामात्र धेरै हुँदैमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा शिक्षा विभाग र परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षक सेवा आयोगको संरचना उपयुक्त देखिन्छ ।

शिक्षक तालिम र शिक्षकको पेसागत विकासका सम्बन्धमा अधिकार सूचीमा कतै उल्लेख गरिएको छैन । मानव संशाधन र शिक्षक तालिम तथा पेसागत विकास भिन्न भिन्न विषयक्षेत्र हुन् । तर यसलाई एउटै गरी बुझिएको वा बुझ्न खोजिएको हो भने प्रदेशमा एक मानव संशाधन विकास केन्द्र रहनु उपयुर्क्त हुन्छ ।

संघीय संरचनामा शिक्षक तालिम र पेसागत विकासको पक्षमा केन्द्रित सामग्री अर्को मंगलवार प्रस्तुत हुनेछ । तपाइँका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला ।