शिक्षा ऐनमा असहमतीको दृष्टान्त र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा


तराई मधेशमा एउटा उखान छ, “भागल भुत के जटै नपाए” !

बहु अपेक्षित स्थानीय निकायको निर्वाचन पछिको संघीय प्रशासनयन्त्र त्यस्तै नहोस् । नागरिकता देखि खोला नदीको मुहानसम्म बेच्न अभ्यस्त नेतृत्व पंक्तिलाई सोझै स्थानीय निकाय पुग्ने करोडौं वजेट र नीति निर्माण सहितको अधिकार दुरुपयोग गर्न किञ्चित हुन सकोस् ।

उदृत उखानले भने जस्तै भाग्दै गरेको भुतको अरु नपाए जटा भएपनि सही भन्ने उक्ती जस्तै नवनोस् स्थानीय निकायमा प्रत्योजित अधिकार उपयोग । किनकी यो संरचनामा स्थानीय निकायलाई संबिधान प्रदत्त निम्न अधिकार रहेको छ ।

गाउँ – नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सरसफाई, पर्यटन, अपराध नियन्त्रण, बालबालिका, महिला अधिकारको उपयोग विपन्न वर्गको हित संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय व्यवस्थापिकामा कानून निर्माण लगायतका अधिकार प्रत्योजन छन् ।

तर नैतिक चरित्र विलिन भए कस्को के नै लाग्ने छ र ? किनकी दल कै झोला बोके कै भरमा शिक्षक देखि लिएर सर्वाेच्च अदालतमा न्यायधिश नियुक्त गर्दै आएका अभ्यास हाम्रा सामु छन् । त्यसैले तिनै दलीय आस्थाबाट निर्वाचित नेतृत्वले कसरी निष्पक्ष काम गर्ला भन्ने चासो प्रकट हुनु पक्कै अस्वभाविक नहोला ।

यी त भए स्थानीय निकायका काम र कर्तव्यका विषयसंग सम्बन्धित चिन्तन । यही विषयलाई शिक्षाका विषयमा केन्द्रित गर्नु समय र सन्र्दभले अनर्थ हुने छैन ।

किन भने शिक्षाका अधिकार प्रत्यायोजन र संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दलहरुले उम्मेद्धवार चयन गर्दा समाजिक उत्तरदायित्व वहनको पक्षलाई कति ध्यान दिन सके कुन्नी ? संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर दलका नेताहरुले नै राज्यको सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर आयस्रोतको माध्यम बनाइरहेका छन् । सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गर्दा जिम्मेवारी वहन गर्न हाम्र दलहरु चुकेका छन् । बरु उल्टै शिक्षामा गरेको अपारदर्शी लगानीबाट उर्पाजन गरेको धन दौलतका आधारमा उनीहरुलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने तह र तप्कामा पु¥याएका दृष्टान्त ताजै छन् ।

निजी शिक्षाको गुणस्तरमा गर्व गर्नेहरुलाई दलहरुले स्थानीय निकायमा उम्मेद्धवार बनाएका छन् त ? त्यो सवाललाई कतिले ध्यान दिन सक्यौं ? के अब उनीहरु निर्वाचित भएपछि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्लान् त ? कि कतै आफुले गरेको लगानीको सुरक्षा गर्न ध्यान देलान् ? त्यसो गरे भने संबिधान प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग र व्यवस्था प्रति नै घात हुनेछ । संबिधानले स्थानीय निकायलाई शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन देखि बजेट विनियेजन सहितका ३७ विषयमा अधिकार प्रत्योजन गरेको छ । ती अधिकारको सदुपयोगको जिम्मेवारी निर्वाचित अधिकारीको हो । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधीले आफ्नो पदीय अधिकार र नैतिक निष्ठामा ध्यान पु¥याउन सक्लान त ? उनीहरुको विगतको चरित्र र ब्यवहारले गर्दा चासो प्रकट गर्नु पक्कै क्षुद्रता नहोला ।

लोकतन्त्रमा दलहरु नैतिक चरित्रबाट स्खलित भैरहँदा पहरेदारको भुमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाज र प्रेसमा निहीत रहन्छ । त्यही अभ्यास अन्र्तगत निर्वाचित हुँदै गरेका जनप्रतिनिधीको चरित्र र व्यवहार प्रति चासो प्रकट गर्नु परेको हो । किनकी गत असारमा संसदबाट शिक्षा ऐन आठौ संशोधन पारित भैरहँदा जिम्मेवार पार्टीका नेताहरुले नै असहमती जनाएका उदाहरण छन् । त्यसैले निर्वाचनमा मत मागिरहँदा अधिकारको उपयोग र शिक्षाका सवालमा बोल्दै नबोलेका जनप्रतिनिधीले कतै शिक्षालाई व्यापारको साधन त बनाउने हैनन् ? चासो यहि हो ।

यतिवेला मुलुकमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादीको कित्ताकाट गरेर निर्वाचनमा ध्रुबीकरण समेत गरिएको छ । राष्ट्रवादी र राष्ट्रप्रेमीको जगमा शिक्षा रहेको हुन्छ । जव शिक्षा सवल, समृद्ध र संस्कारीत हुन पुग्छ अनिमात्र सोच समृद्ध र सवल हुन्छ । सोचले विचार जन्माउँछ । विचारले सभ्यता प्रकट गर्छ । सभ्यताले समाजको परिचय दिन्छ । समाजले विश्वास गरेको व्यक्तिले मात्र समाज र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छ ।
यो निर्वाचन हिंसा पछिको शान्ति स्थापनाको आधार पनि हो । त्यसैले अहिंसाका पुजारी गान्धीका भनाईलाई स्मरण गर्नु सान्र्दभिक हुनेछ । मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षा, आरोग्य, अन्न र आवासका लागि आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ, भनेका छन् गान्धीले । गान्धी कै भनाइलाई शान्ति स्थापनाको आधार मान्ने हो भने शिक्षामा गरिने लगानी भट्टीमा लगाएको करबाट गरिनु हुँदैन । किनभने त्यो लगानीको जगमा हिंसा पक्षपोषित हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा गरिने लगानी राज्यको पारदर्शी स्रोतबाट गरिनु पर्छ । राज्यले सबैका लागि समान पहँुचबाट गर्ने लगानी नै शिक्षा मार्फत हो । अनि मात्र आफ्ना नागरिकबाट उसले कर्तब्यको अपेक्षा गर्न सक्छ ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामको घोषणा नहुँदै शान्ति स्थापनाको आधारका लागि शिक्षाका सवालमा चासो प्रकट गरिएको हो । शान्त र सभ्य समाजको निर्माणको आधार र जग शिक्षा भएकोले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीले आफ्नो अधिकार र पदीय मर्यादाको धज्जी नउडाउन । साथै समुदायिक विद्यालयका स्थापना दिवस र अभिभावक भेलामा प्रमुख अतिथी बन्दै निजी  विद्यालयमा गरिएको लगानीका पक्षपोषक नबनुन् । दलले उम्मेद्धवार बनाउँदा यस्ता सवालमा आँखा चिम्लिए पनि यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले लोकलाजको ख्याल गर्न सकुन् ।