शिक्षा नियमावलीको घनचक्कर र त्यसका भित्री पाटा


अहिले शिक्षा नियमावली “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” झै भएको छ । लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयले तयारीमा विताएको शिक्षा नियमावली विना कारण ३ महिना जति अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो भने २ महिना जति कानुन मन्त्रालयले रोकेर ऐन जारी भएको करिब ९ महिना पछि मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको थियो ।

मुख्य सचिवको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीसितको इगोका कारण नियमावलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहज दर्ता नै पाएन । नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सरोकारवालाहरुको दवावका कारण मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको शिक्षा नियमावलीको छलफलमा मुख्य सचिवले आफ्नो कर्मचारीको हैसियत नै विर्सेर जननिर्वाचित माननीय मन्त्रीसित जवाफसवालमा खरो उत्रिन पुगे । यो विषयमा मन्त्री र मुख्यसचिव बीच जुहारी नै चल्यो ।

अनावश्यक विवादमा तानिएको शिक्षा नियमावलीलाई निश्कर्षमा पुर्याउने उपाय खोज्दै प्रधानमन्त्रीले सो विषय सामाजिक समितिबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गरे तर मुख्यसचिवले सो निर्णय मन्त्रीपरिषद्को माईन्युटमा लेखेनन् । सामाजिक समितिले तोकिएको विषयमा छलफल गर्न शिक्षा मन्त्री र समितिका संयोजक उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि बीच सहमति भयो तर बैठक बोलाएर पनि एजेण्डा माईन्युट नगरिएकोले बैठक स्थगित गर्नु पर्यो ।

यसै बीच प्रधानन्यायाधिश माथिको महाअभियोगका कारण मन्त्री विमेलेन्द्र नीधिले पदबाट राजिनामा दिए । र सामाजिक समितिबाट शिक्षा नियमावली पारित गराउने योजना पनि त्यत्तिकै तुहियो ।
देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमी सकेको अवस्थामा यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो तथापी नेपाल शिक्षक महासंघको दिनहुँ जसो शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीसित गरिएको भेटघाट र सल्लाह अनुसार प्रत्येक मन्त्री परिषद्को बैठकमा यो विषय उठि नै रह्यो । यसै विचमा शिक्षा नियमावली मन्त्री परिषद्मा गर्ता गरियो । यो दर्ता गराउन पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मुख्य सचिवको स्तुती प्रकट गर्नु पर्यो । सो स्तुती प्रकट गरिएको कागज मुख्यसचिवले प्रत्येक मन्त्रिहरुको फायलमा एजेण्डा सहित पठाएको रोचक जानकारी पनि सार्वजनिक भयो ।

शिक्षा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकलाई शिक्षा नियमावलीको पक्षमा प्रभाकारीरुपमा विचार प्रस्तुत गर्न नसक्दा र प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो विषयमा खासै चासो नहुँदा नियमावली पारित हुनुको साटो उल्टै समितिको घनचक्करमा फस्न गयो । दुनियाँमा कहि कतै नभएको चाला मन्त्रीपरिषद्मा छलफलबाट पारित गरिने वा नगरिने निर्णयमा पुग्नु पर्ने एजेण्डा फेरी कर्मचारीको जिम्मामा लगाइयो । यसले हाम्रो क्याविनेटको अवस्थालाई पनि उजागर गरिदियो ।

शिक्षा नियमावली फेरी मुख्यसचिवको निगरानीमा रहने शिक्षा, अर्थ, कानुन , संघीय मामिला सम्बन्धि मन्त्रालयका सचिवहरुको जिम्मा लगाइयो । सचिव हरुको बैठकले टुङ्गो लगाएर मन्त्रीहरुद्वारा पारित गरिने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको शिक्षा नियमावली अहिले सचिवहरुले टुङ्ग्याउनु त टाढाको विषय सो वारेमा बैठक नै बसालेका छैनन् ।

अहिले शिक्षा मन्त्रालय तोकिएका सचिवहरुलाई रिझाउनमा नै व्यस्त छ । समितिमा रहेका केहि सचिवहरुको माग पुरा भैसकेको छ भने केहि बाँकी नै छ । अब कहिले यो दुहुनो गाईले दुध दिन्छ र पेटभरी घाँस पाईन्छ भन्न नसकिने भयो ।

आम सञ्चारमा प्रकाशन प्रसारण भएको खबरलाई आधार मान्ने हो भने यो सरकारको आयु हप्तादिन पनि छैन । शिक्षा मन्त्रीले महासंघका पदाधिकारीलाई बताए अनुसार जेठ चार गतेसम्म सचिवहरुले शिक्षा नियमावली आवश्यक परे सुधार गरी मन्त्रीहरुको समितिमा पठाईसक्नु पर्ने कार्ययोजना थियो । तर सचिवहरुले सो कार्ययोजना पुरा नगरी शिक्षा नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुनबाट रोक्न सफल भए । यो घटनाले, सचिवहरुले मुख्य सचिवको चाहान मात्र पुरा गरेका छैनन्  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि कर्मचारीले साथ दिएनन् भन्ने बाहाना जुटाई दिएका छन् ।

देशको शिक्षाको भलो नभई, जुँगाको लडाईं कायम रहोस् भन्ने सोच भएका सचिवहरुको भलो होला त ! 

कुँवर नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव हुन्

यस अघि नियमावलीकै विषयमा कुँवरले लेखेको यो आलेख पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको असहयोग