हातमा चक डष्टर लिनु पर्नेहरुको मुखमा कालोपट्टि


काठमाडौं - संधै जस्तो शुक्रबार विहान घरबाट हतारिदैं निस्किएका आँशिक प्राध्यापकहरु  क्याम्पस पुगेनन् ! हातले मार्कर / चक र डष्टर पनि समातेनन् । बरु मुखमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरु सडकमा उभिईरहे ।
उनीहरु उभिएको त्यही सडक हो,  जुहाँबाट देशका कार्यकारी ओहोर दोहोर गर्छन्, र उनीहरु सडकमा उभिईरहँदा सम्भवतः उनी कालोपट्टि बाँधेर उभिएकाहरुको सामुन्नेमै रहेको आफ्नो सरकारी निवास भित्र 'आनन्द' संग बसिरहेका थिए ।

उनी 'आनन्द'मै छन् भन्ने अड्कल काट्न उतिसारो कठिन छैन, किन भने आँशिक प्राध्यापकहरुले उनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको एक महिना वितिसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनमा उत्रनेबारे सार्वजनिक गरेको खबर सञ्चार माध्याममा आईसकेको छ, यति मात्रै हैन उनीहरुको धर्ना दोश्रो दिनमा आईपुगेको छ । तर जसलाई ध्यानाकर्षण गर्न धर्ना दिईएको हो उही कार्यकारीबाट कुनै 'रेस्पोन्स' पाएका छैनन् ।

संयोग कस्तो पनि छ भने १० वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै गरेको सम्झौता पालना नभएको भन्दै आँशिक प्राध्यापक धर्नामा बस्ने अवस्था त्यस्तो बेला जुरेको छ, जुन बेला दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा गर्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

संघका अध्यक्ष शशी कुमार शर्मा आफूहरुले राज्यसँग सहमती गरेको भन्दै उक्त सहमती कार्यान्वयनमा दवाव दिन आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन् ।

शुक्रवार कास्कि, रुपन्ेदेही, दाङ्, कपिलबस्तु, वाग्लुङ्, पाल्पा, मोरङ् लगायतका जिल्लाका आँशिक प्राध्यापक धर्नामा सहभागी भए । उनीहरु पहिलेका सम्झौता कार्यान्वयन गर, दैनिक ज्यालादारीलाई मासिकमा रुपान्तरण गर, बौद्धिक शोषणको अन्त्य गर, त्रिविमा प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर धर्नामा सहभागि भएका थिए ।

शनिबार पनि यही प्रकृतिको आन्दोलन हुने र अझै पनि सुनुवाई नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने शर्मा बताउँछन् ।

संघले आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमती कार्यान्वयन गरी करारमा नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत सिनेटबाट पास गरेको १ हजार ४ सय २० दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाउने प्रकृया जारी रहेका बेला संघ आन्दोलित भएको हो । त्रिविले पास गरेको उक्त दरबन्दीको प्रकृयाको फाईल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । अब मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वकृती लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरेपछि उक्त प्रकृया अनुसार विज्ञापन खोल्ने बाटो खुल्छ । उक्त प्रकृया जारी रहेका बेला संघले दवाव सृजना गर्न आन्दोलन शुरु गरेको हो ।

विगतमा भएका सहमतीहरुको कार्यान्वयन नभएपछि संघले अहिले फेरी ४ सूत्रीय माग अघि सारेको छ । जस अनुसार विना सर्त करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने, त्रिवि सभाले गत पुस २० गते गरेको सेवा प्रवेश विन्दु, र सहायक प्राध्यापक बनाउने निर्णय खारेजी, सम्मानित वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र आफूहरुले पढाउन पाउनु पर्ने र विगतका सहमती कार्यान्वयन गर्द विश्वविद्यालयका बेथीति अन्त्य तथा शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्न माग गरेको छ ।

त्रिविको कूल ८० प्रतिशत भार आफूहरुले बहन गरे पनि आफूहरु प्रति विभेद भएको संघको आरोप छ । उनीहरुले प्रति पिरियड २ सय २० रुपैंया बुझ्दै आएका छन् । 

यस अघि २०६३ साल भदौ ६ गते संघ र सरकार विच कम्तिमा एक शैक्षिक सत्र निरन्तर प्राध्यापन गरेका आँशिक प्राध्यापकहरुलाई दरबन्दी सहितको करारमा नियुक्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै २०६५ साल असोज २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले गठन गरेको श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग भएको सहमती अनुसार समस्या समाधान गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिईएको थियो । २०६६ साल भदौ १६ देखि ३१ गते सम्म भएको आमरण अनसन लगायतका विरोधका कार्यक्रम पश्चात संघ सँग एक हप्ता भित्र करारमा नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो ।

त्रिवि अन्र्तगत सञ्चालित ६० आँगिक क्याम्पसमा १२ सय आँशिक प्राध्यापक रहेको संघको दावि छ ।