जनता 'जर्नादन' हुन्, तापनि चुनाव पूर्ण निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित हुन्छ भन्नु कल्पना मात्रै हो । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा खटिएका केही अधिकृतहरुसँग गरिएको ‘अफ दि रेकर्ड’ कुराकानीले पनि यो कुरा पुष्टि  गरेको छ । दलका एजेण्टहरुले नरोकेपछि फर्जी मत हाल्नेहरुका अगाडि आफूहरुको केही नलाग्ने उनीहरुको आशय थियो । अर्थात् निर्वाचनमा फर्जी मत हाल्नेहरु थिए । केही एजेण्टहरुसँग अन्तरंग कुराकानी पनि भयो । उनीहरुका रिपोटिङ् सुन्दा त अचम्मै लाग्यो । एकजना एजेण्टले त भनि पनि हाले ‘तपाईंका विद्वान शिक्षक मित्र फर्जीको लाइनमा !’ वाफरे ! ती विद्वान शिक्षकको चेतनाप्रति दया बाहेक अर्थोक के गर्न सकिन्छ र ?

भनिदैँ आएको जर्नादन जनता राजनीतिक बहसमा सहभागी हुँदैनन्, यस्ता बहसमा सहभागी हुनेहरु कार्यकर्ता हुन् । उनीहरु न त पत्रपत्रिका नै पढ्छन् न त समाचार नै त्यति धेरै सुन्छन्, हेर्छन् । न आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने विषयमा अरु कसैलाई नै सोध्छन् ।

जनताको चरित्र परिवर्तनशील हुन्छ । ०१५ सालदेखिको नेपालको राजनीतिक इहिासले त्यही भन्छ । भएकै भित्र विकल्प खोज्छ । तर  हुँटिट्याऊँले आकाश थामेजस्तै केही कार्यकर्ताहरु भने यदि चुनाव जितेमा आफ्नै कारणले चुनाव जितेको ठान्छन् भने हारे भने आफ्ना नेताका कारणले हारेको ठान्छन् । कुन राजनीतिक दलको कुन नेता जनताको हो ? भन्ने कुरा छुट्टयाउने सक्ने ल्याकत भने अशिक्षित तथा असाक्षर नै किन नहुन् जनता जर्नादनले नै राख्छन् ।  

'शिक्षक बुद्धिजीवि'हरुलाई पनि पार्टी कार्यकर्तालाई जस्तै पार्टी हामीले नै थामेको हो भन्ने लाग्न सक्छ । हाम्रै सल्लाहले नै सबै कुरा भएको हो भन्ने परेको हुनसक्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन । सल्लाह लिए पनि राजनीतिक यात्रा आफ्नै गतिमा हुन्छ ।

विद्यालय विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटको अहंकारबाट मुक्त हुन नसक्नेहरुले राजनीति गर्न कदापि सक्दैनन् । अर्थात् विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटले अहंकार सिर्जना गर्छ । म जान्नेसुन्ने अरु नपढेको । पढेका र नपढेका बीचको विभेदको रेखाले राजनीतिमा स्थान पाउन सकिदैन । राजनीति विभेद रहित हुन्छ तर धाँधलीरहित हुँदो रहेनछ । सर्टिफिकेट अपवादबाहेक धाँधलीरहित हुँदैन तर विभेदकारी हुन्छ ।

कहिलेकाही राजनीतिमा शैक्षिक योग्यताको कुरा पनि उठ्छ । राजनीति नगरेका कथित बु्रजुकहरुले यस्तो कुरा उठाएका हुन्छन् तर राजनीतिलाई शैक्षिक योग्यताको कसीमा बाँध्न सकिन्न । तथापि पढेको हुनु राम्रै हो तर यो अनिवार्य होइन । राजनीतिको चरित्र आफैमा तरल हुन्छ, तरल चरित्र योग्यताले बहन गर्न सक्दैन ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मनोनयन मिति नजिकिदै जाँदा धमाधम शिक्षकहरुले चुनावमा उम्मेदवार बन्ने प्रयोजनका लागि राजिनामा दिएको समाचारहरु आए, बल्ग्रेती । केही अपवादलाई छाडेर उम्मेदवारीका हिसाबले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय चुनावमा पूर्व शिक्षकहरु विजय हासिल गर्न सफल भएनन् । पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी नै जनताको छनोटमा परे ।

यसबाट के कुराको पुष्टि भयो भने, अब शिक्षकको आवरणमा राजनीति गर्ने दिन उत्तरार्धतिर गएछन् । आशा गरौं अब कक्षाकोठा सुधारिन्छन् कि !