दुई दशकपछि नागरिकको प्रत्यक्ष मतादेश मार्फत देशका २८३ स्थानीयको नेतृत्व स्थानीय व्यक्तिहरुबाट हुँदैछ । आम विषयमा जस्तै शिक्षा सुधारमा पनि अपेक्षा र आशंकाहरु छन्, अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले संघीय संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारका आधारमा शिक्षाको सुधार गर्लान् ?

संविधानतः  स्थानीय तहको अधिकार गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । गाउँ सभा तथा नगर सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिम हुने भएकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेछ । यसप्रति केही शिक्षाविद्, पत्रकार, शिक्षकका नेता र शिक्षाका प्रशासक शशंकित छन् । शिक्षाको अवस्था झन् भद्रगोल हुने पो हो कि ? बिग्रने पो हो कि ? मुट्ठीभरका केही व्यक्तिको लहड  र मनोमानीले दीर्घकालीन असर पार्ने शिक्षाको गुणस्तर तथा विकास प्रभावित हुने पो हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरु छन् । यसको कारण स्थानीय तहमा हुने राजनीतिकरणको हावी । जसले गर्दा स्थानीय तह सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसले हुनु पर्नेभन्दा फरक रुपमा शिक्षाको विकासमा प्रभाव पर्ला भन्ने उनीहरु ठान्छन् ।

अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीकृत प्रणाली, केन्द्रमा काम गर्ने शिक्षाका कर्मचारी, नीति निर्मातालाई हामी माथिका, हामी आदेश दिने र हामीले भनेको तलकाले मान्नु पर्ने भन्ने अहम्ले ग्रस्त छ  । दूर दराजको एउटा शिक्षक, विद्यार्थी वा अभिभावकको ठेक्का सिंहदरवारमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले लिँदा हुनु पर्ने जसरी शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन । जडसुत्रवादी चिन्तन बोकेर केन्द्रीकृत मानसिकतामा बसेका मुट्ठीभरका केही शिक्षाका दलालहरु संविधानत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्दा माथिको मान नरहने, आफ्नो सान सकिने भयमा छन् । त्यही भएर शिक्षाका प्रशासकहरू संविधानले परिकल्पना नगरेको शिक्षा कार्यालय राख्ने तयारीमा देखिन्छन् । स्थानीय निर्वाचानबाट आएका जनप्रतिनिधिले विचार गर्नु पर्छ, आफ्नो अधिकार कार्यान्वायनका लागि उनीहरु केन्द्रबाट शासित हुने कि आँफै सक्षम भएर आफूमाथि आफैले शासन गर्ने ?

नेपालको संघीय संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । साथै संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड समेत गरी माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मामा राखेको छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

शिक्षकका नेताहरू स्थानीय सरकारसँग जवाफदेही हुन नपर्ने ढाँचामा आफ्नो नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका व्यवस्था सके संघीय सरकार, नभए प्रदेशमा राख्ने कसरतमा छन् । सामान्यतया जसले नियुक्ति गर्छ, उसैले हटाउने र कारवाही गर्ने अधिकार राख्छ, त्यसैले शिक्षकहरु सकेसम्म स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने कसरतमा छन् र त्यो कसरतमा सहयोगी बनेका छन् केही शिक्षाविद् र शिक्षाका प्रशासकहरु । स्थानीय तहको नेतृत्व गरेकाहरुका लागि यो कुरा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ, उनीहरु यसमा सजग हुनु पर्छ ।

विद्यालय तह कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा बहसको खाँचो छैन । त्यो निश्चित प्रायः छ । कोर विषयका पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमको ढाँचा केन्द्रबाट निर्धारित हुने र अन्य ऐच्छिक तथा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार निर्धारित ढाँचामा तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । सबैभन्दा पेचिलो बहस र मुद्धा भनेको शिक्षक व्यवस्थापन (नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, Recruitment to Retirement) र विद्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणको देखिएको छ । अनुगमन तथा निरीक्षण र विद्यालय शासनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो, त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले नै स्वीकार गरिसकेको छ ।

कर्मचारी र शिक्षकको सर्वव्यापी सिद्धान्त भनेकै जसले नियुक्ति गर्छ, उसैप्रति जवाफदेही हुने हो । त्यसैले स्थानीय तहमा विद्यालय तथा शिक्षकरुलाई स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही बनाउन शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा नै दिनु आवश्यक छ । यो विषय संघीयताबाट उठान भएको होइन । २०५८ मा शिक्षा ऐनको सातौ संशोधन (व्यवस्थापन हस्तान्तरण) मार्फत स्वीकार गरी नियम र निर्देशिका समेत बनाएको विषय हो । जुन ऐन संशोधनमा विरलै हुने संसदको पूर्ण बहुमतले पारित गरेको थियो । त्यो व्यवस्था आँफूलाई विद्धान र नागरिकलाई केही नजान्ने ठान्ने शिक्षकहरूले औँठा छापे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मातहत बसिदैँन भन्दै असफल बनाए । र अहिले पनि जनप्रतिनिधिको मातहत नबस्न र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही नहुने प्रयास भइरहेको छ ।

शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा यसको समग्र पक्षमा सुधार हुन्छ र हुन सक्छ भन्ने प्रमाण राम्रा गरेका सामुदायिक विद्यालयबाट लिन सकिन्छ । हामी भ्रममा नपर्दा पनि हुन्छ, ती राम्रा बनेका सामुदायिक विद्यालय सरकारी प्रयासले राम्रा भएका होइनन् । भलै त्यो संख्या सानो होला तै पनि अहिले देशभर भएका दुई तीन सय सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुनुको कारण स्थानीय समुदाय, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, प्रअ र शिक्षकहरुकै प्रयासले हो ।

स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको समग्र पक्षमा सुधार हुन्छ र शैक्षिक सुशासन अभिवृद्धि हुन सक्छ भन्नका लागि सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफल उदाहरणलाई पनि हेर्न सकिन्छ । हालका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरु उनीहरुका आफ्नै विभिन्न वाध्यताले विद्यालय र छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । टाठावाठा र बुझ्नेहरुले छोराछोरी नीजि विद्यालयमा पठाउने हुनाले सामुदायिक सहभागितामा समस्या भएको छ । विद्यालयहरुको सम्पूर्ण शासन सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका जति बढि हुँदै जान्छ, त्यति नै सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुँदै जान्छ ।

स्थानीय सरकारबाट राजनीतिक हस्तक्षेप बढि हुन्छ र आस्थाका आधारमा काम हुन्छ भन्ने हो भने त्यो के शिक्षामा मात्र होला ? के स्थानीय सरकार जनताप्रति जवाफदेही नै हुँदैन र ? के स्थानीय सरकारको जनताप्रति दायित्व हुँदैन ? उनीहरु स्वेच्छारी ढंगले चल्न सक्छन् ?  

वहस र तर्क विर्तक त गर्न सकिएला तर स्थानीय सरकार भनेको विद्यमान सिंहदरबार हैन, आफ्नै गाउँ ठाउँ, मेला पात, अर्म पर्म, खेत बारीमा काम गर्दै गर्दा पनि पहुँचमा भएको सरकार हो । उनीहरुको काम गराई र त्यसको निरीक्षण अनुगमन तथा प्रभावकारिता बुझ्न कुनै विदेशी विज्ञको परामर्श आवश्यक पर्दैन । नागरिकले आफ्नै आँखा र आफ्नै भोगाईबाट सरकारको कामको मूल्याँकन गर्न सक्छ ।

राम्रो भए स्याबासी र नराम्रो भए घृणा तत्काल प्राप्त गर्न सक्छ सरकारले । कुनै सरकारी टिप्पणी उठाईरहनु पर्दैन, कुनै परामर्शदाताको प्रतिवेदन छापिरहनु पर्दैन ।  यो चेक एण्ड ब्यालेन्सले नागरिकप्रतिको दायित्व तथा जनप्रतिनिधिको भूमिका समग्र विकासको पक्षमा सकारात्मक हुने सम्भावना अधिक छ ।

स्थानीय सरकार मार्फत शैक्षिक सुशासन कायम गर्न र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय शैक्षिक सुशासनमा स्थानीय सरकारले तय गर्ने नीति नियम र कानूनले सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले निम्नलिखित पक्षमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ :

(क)    विद्यार्थीको सिकाइका लागि कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइको क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हुने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षकको प्राप्ती, विकास र प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । पेसागत मर्यादा, पेसाप्रतिको सम्मान र उत्प्रेरणा पनि सँगै जोडिएर आउँछन् । पारदर्शी र बलिया नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय सरकार मार्फत शिक्षक व्यवस्थापनको काम गर्न सकेमा स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनेछ ।

(ख)     नीजि र सामुदायिक शिक्षाको सम्बन्धमा हरेक स्थानीय सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गरी कम्तीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र हामी हाम्रा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछौ र सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछौ भन्ने हो भने नीजि आँफै खुम्चिन्छन, कुनै कानुनले बाँधिरहनु पर्दैन ।

(ग)    विद्यालयमा निरन्तर पठनपाठन हुने कुरा सुनिश्चत गरी विद्यालयहरूमा कुनै राजनीतिक गतिविधि र हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने प्रयास गरियो भने समग्र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको अपनत्व बढाउन सकिन्छ ।

(घ)    विद्यालयहरू वैज्ञानिक नक्साङ्कनका आधारमा खोल्ने, बन्द गर्ने वा गाभ्ने काम स्थानीय निकायले तत्कालै गरी विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई पँहुच उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

(ङ)    निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लागि शिक्षामा बजेटको विनियोजन, शैक्षिक कर तथा भौतिक सुविधा विस्तारका लागि संघीय सरकारसँगको साझेदारी आवश्यक हुन सक्छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको निशुल्क शिक्षाको दायित्व स्रोत अभाव हुने स्थानीय तहमा संघीय सरकारले थप स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

(च) शिक्षाका प्रशासनिक क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहका लागि छिटो छरितो र मितव्ययीय सानो शैक्षिक प्रशासनको एकाइ खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षकको पेसागत विकास तथा तालिमका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन होला वा त्यसका लागि २, ३ वटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुले समन्वय गरी संघीय सरकारसँगको साझा विषयका रुपमा विभिन्न पद्धति अवलम्बन गरी सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । 

गठन हुँदै गरेका स्थानीय सरकारहरु स्थानीय विकास र शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि हालको केन्द्रिकृत शैक्षिक प्रशासनभन्दा अवश्य पनि जवाफदेही हुने छन्  । ७४४ स्थानीय सरकार मध्ये कुनै पनि सरकारलाई अहिल्यै प्रभावकारी नहोलान् भन्ने शँका मनबाट तुरुन्त निकाल्नु आवश्यक छ । किन भने स्थानीय सरकार भनेको तपाई हामी नै हो । चुनाव भईसकेका प्रदेशमा भोट हालेका र चुनाव हुन बाँकी प्रदेशमा भोट हाल्न बाँकी नागरिक नै सरकार हो । यसको अर्थ स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गर्नु भनेको आफूले आफैंलाई अविश्वास गर्नु हो  ।

हाम्रो काम हाम्रो शिक्षा सुधार भन्ने ध्येयले सबै नागरिक जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनासाथ शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुने छ ।  यो अवसर हाम्रा सामु उभिएको छ ।

(संघीयतामा  शिक्षाको व्यवस्थापनबारे छलफल जरुरी ठानेर एडुखबरले संघीय शिक्षाको बहस सुरु गरेको हो । आज बहसको छैठौं श्रृखला । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका विचार, सुझाव र प्रतिकृयाको हामी [email protected] मा स्वागत गर्छौ । संघीयतामा शिक्षाका अनुभव र धारण आफ्नो पुरा परिचय सहित पठाउनु भए हामी प्रकाशित गर्नेछौं । अथवा, बहसमा सहभागि हुन चाहने तर परिचय खुलाउन नचाहने हो भने पनि हामी तपाईको परिचय बिना विचारलाई स्थान दिनेछौं । बहसको नयाँ श्रृखला आउँदो साता मंगलबार - सं.)