आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा शिक्षाको अंश ९.९१ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १० अर्व रुपैयाँले बढेको यो बजेट सरकारी भाषणका लागि शिक्षामा बजेट बढेको भन्ने निहुँ भएपनि शिक्षामा सरकारी खर्च बिगत ६ वर्षदेखि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । त्यसैको परिणति हो सार्वजनिक शिक्षाको बेहाल । अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता भन्दा माथि उठ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको रवैया बजेटमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । देशका २८ हजार विद्यालय र झण्डै त्यतिकै हाराहारीमा रहेको प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने संबैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले अहिले छुट्टाएको बजेटवाट के के काम गर्न सक्छ त ?

स्थानीय तहको लागि भनेर शिक्षामा छुट्टाएको ६० अर्व रुपैयाँ मध्ये कक्षा १ देखि १० सम्मको शिक्षकको तलव भत्ता बापत झण्डै ५२ अर्व खर्च हुन्छ । स्थानीय तहले शिक्षामा आफूले पाएको रकमको झण्डै ८७ प्रतिशत त्यसैमा खर्च गर्छ । अनि बाँकी ८ अर्वले विद्यालयको प्रशासनिक खर्च, अनौपचारिक शिक्षा खर्च, प्रारम्भिक वाल विकास कार्यक्रमको सहजकर्ता शिक्षकको पारिश्रमिक, धान्नु पर्ने हुन्छ । जसले स्थानीय तहलाई खर्च पुरयाउन आच्छु आच्छु पर्ने पक्का छ । केन्द्रले पाई पाई हिसाव गरेर दिएको पैसावाट स्थानीय तहले विद्यालय विकासको लागि शून्य रकम प्राप्त गर्छ र फेरि “गुणस्तरीय शिक्षा” शिक्षा मन्त्रालयका दस्तावेजमा मात्र सिमित हुन पुग्छ ।

केन्द्रले पठाएको रकम विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा हल्काराको काम बाहेक स्थानीय तहले शिक्षामा केही गर्न नसक्ने गरी कसिएको यो बजेटले संविधानको मर्म अनुरूप “शिक्षाको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता” हात्तीको देखाउने दांत मात्र बन्ने छ । उता केन्द्रले शिक्षा बजेटको ५२ प्रतिशत पोको पारेर राखेको छ । त्यो भनेको शिक्षाका विकास खर्चमा केन्द्रीय सरकारको हालीमुहाली हो ।

एकातर्फ स्थानीय तहलाई कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षाको तलव निकासा नगरिनु, प्रारम्भिक वाल विकास तह शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनले मूल धारमा समाहित गरिसक्दा पनि त्यसमा काम गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिक न्यायोचित ढंगले नतोकिनु, अनि शिक्षकको तलव मात्र स्थानीय तहमा पठाएर हामीले माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पेका छौं भन्ने रटान गर्नु र अर्कोतिर संघीय सरकारको अधिनमा रहने गरी आधा भन्दा बढी रकम कुम्ल्याउनु एक आपसमा विरोधाभास कुरा हुन् ।  

त्यसो भए स्थानीय तहले कर उठाएर शिक्षामा थप लगानी गर्न सक्छ त ? संविधानले त्यो हक स्थानीय तहलाई दिएको छ नि भन्ने हरु पनि होलान । अहिलेको अवस्थामा १२ जिल्लाको राजस्ववाट ७५ जिल्लाको खर्च धान्नु परेको सरकारी यथार्थ यहाँ विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ भर्खरै पहिलो स्थानीय चुनाव पछि गठन भएका स्थानीय तहले वृद्ध भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा गरेको तर शिक्षाको सम्बन्धमा उनीहरुको पहिलो बैठकले खासै निर्णय नगरेको परिप्रेक्षले स्थानीय तह शिक्षामा कति संबेदनशिल छ भन्ने संकेत दिइसकेको छ ।  तर पनि स्थानीय तह सक्रिय हुनै पर्छ र उसले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखे सार्वजनिक शिक्षालयहरु आर्यघाट चलान हुने कुरामा शंका छैन ।

सम्भावना भने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी देखिन्छ । “केन्द्रीय सरकार, तिमीले खटाएर दिएको पैसो तलव भत्तामै सकियो, विद्यालय विकासको लागि थप रकम निकासा गरी पाउँ” अधिकांस स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको मध्यतिर लेखिने पत्र यस्तै हुन्छ । अनि कहाँको दिगो विकासको लक्ष्य, कहाँको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको लक्ष्य, कहाँ संविधानले दिएको अधिकार, सवै कुरो पैसोमा गएर सम्झौता हुन्छन् र स्खलित हुनेछन् ।  उता केन्द्रमा भने परियोजनाको बजेट, विकास बजेट, सवै थुप्रिने भएकोले शिक्षाका पदाधिकारीहरु गाडी चढ्ने, विदेश शयर गर्ने र स्थानीय तहलाई नीति निर्देश गर्ने काममै व्यस्त हुनेछन् ।

के यही हो त गणतन्त्रात्मक नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको पहिलो शिक्षा बजेटको स्वरूप ? अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिएर शिक्षामा कि राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत कि कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्छु भनी जनाएको प्रतिवद्धता यही हो त ? कूलबजेटको २० प्रतिशत गर्ने हो भने  झण्डै २ खर्व ५६ अर्व शिक्षामा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । हैन त्यो सकिंदैन र  कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्ने हो भने पनि शिक्षामा कम्तिमा १ खर्व ५६ अर्व लगानी हुनुपर्छ । हाम्रो कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन २६ खर्वको हाराहारीमा छ । हैन दुइवटै नगर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयको काम के ?

खासगरी शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय मन्त्रालय भनिने गरिएको र उसले विद्यालय शिक्षा मात्र हेर्ने गरेको परिप्रेक्षलाई विचार गर्दा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पने संबैधानिक व्यवस्था भैसकेकोले शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय काम समाप्त भएको छ । तर अझैपनि बुझक्कडहरु संघीय शिक्षा मन्त्रालयको वकालत गरिरहेछन् । यदि केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय नराख्ने हो भने मात्रै पनि अरवौं रुपैयाको बचत हुन्छ र त्यसवाट स्थानीय तह मार्फत विद्यालय विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालय हुने सम्भावना बढी रहेकोले प्रत्येक प्रदेशले आफु मातहतका स्थानीय तहको संयोजन गर्ने काम केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

बरु केन्द्रमा बलियो शिक्षा बिभाग मात्रै राख्न सकियो भने खर्च पनि जोगिने र शिक्षाको अनावश्यक प्रशासनिक झमेला पनि कम हुने देखिन्छ । अर्को कुरा मानव संसाधन मन्त्रालय छुट्टै र शिक्षा मन्त्रालय छुट्टै राख्नुको कुनै तुक हुँदैन । बरु भारतमा जस्तो मानव संसाधन मन्त्रालय भित्र दुइवटा शिक्षा राज्य मन्त्रीको व्यवस्था गरेर एउटाले आधारभूत शिक्षा हेर्ने र अर्कोले उच्च शिक्षा हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न सके जम्बो शिक्षा मन्त्रालयको धेरै खर्च कटौती गर्न र त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्न बल पुग्दछ ।

जे जसो गरे पनि सरकारको लगानी प्राथमिकतामा नपरेको तर कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गर्ने संबिधान लगायत सवै राजनीतिक दलको घोषणापत्रले समेत जनाएको प्रतिवद्धता पुरा गर्न अहिले हम्मे हम्मे परेको छ ।

बजेटको अर्को हास्यास्पद पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अंतर्गत धारा ३१(२) ले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले माध्यमिक तहको शिक्षा क्रमसः निस्शुल्क हुने नीति प्रस्तुत गरेर जग हँसाउने काम गरेका छन् ।

कसरी पुग्ने हो दिगो विकासको २०३० को गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य ?

अहिले सञ्चालित सरकारी २८ हजार विद्यालयमध्ये ४० प्रतिशत विद्यालयको हालत गएगुज्रेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत मध्ये पनि आधा जति काम चलाउ खालका मात्र छन् । यस्तो अवस्थामा के शिक्षकको तलवले मात्रै विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ त ? पक्कै पनि सकिंदैन । त्यसैले सवैभन्दा पहिले विद्यालय के हो त्यो नै परिभाषित हुनु जरुरी छ । कस्तो पूर्वाधार भएकालाई विद्यालय मान्ने ? त्यस्तो न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो चाहे त्यो स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय जुनसुकै होस् । भवन कस्तो हुनु पर्ने, सामग्री कस्तो पुग्नु पर्ने ? पठन पाठनको वातावरण कस्तो हुनु पर्ने ? पढाईको अतिरिक्त विद्यार्थीको शारीरिक र सिर्जनात्मक विकासको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप के के हुनै पर्ने ? क्षेत्रफल कति ओगटेको हुनुपर्ने ? एउटा कक्षामा कति विद्यार्थी मात्र हुने ? शिक्षकको पेशागत विकासका आधार के हुने ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कक्षाकोठामा न्यूनतम पनि कति भित्र्याउने ? पठन पाठन लाई २१ औं शताब्दी अनुकूल बनाई दिगो विकास तर्फ कसरी अगाडि बढाउने ? यस्ता महत्वपूर्ण सवालको जवाफ न शिक्षा ऐनसंग छ, न बजेटले समेटेको छ, न शिक्षा मन्त्रालय हाँक्नेहरुले वकालत गरेका छन् । सवैले जागीर मात्र खाने परिपाटीले निरन्तरता पाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर त के शिक्षाकै कुरा गर्न छोडिदिए हुन्छ ।

कसरी जुटाउने त शिक्षाको लागि विकास रकम ?

यस्तो स्थितिमा शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा भनेर छोड्नु हात खुट्टा बाँधेर दौडन लगाउनु भन्दा फरक हुने छैन । स्थानीय तहलाई जाने रकम विकास निर्माणमा खर्च हुने भएकाले शिक्षामा समानुपातिक ढंगले रकम विनियोजन गर्न उत्प्रेरित मात्रै गर्न सके पनि केहि राहत मिल्ने देखिन्छ । न्यूनतम एउटा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने १० करोड देखि एउटा महानगरपालिकाले पाउने १ अर्व २६ करोड भित्र शिक्षा प्राथमिकतामा पार्न सके शिक्षामा विकासका सम्भावना बढ्न सक्छ ।

स्थानीय तहले उठाउने करको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नै पर्ने वाध्यकारी कानून गाउँसभा नगर सभाले बनाउन सक्छन् । त्यसतर्फ उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सके मात्रै पनि शिक्षाको लागि थप रकम उपलब्ध हुन सक्छ । यसको निमित्त हाल शिक्षाको लागि विनियोजित रकम प्रत्येक वर्ष नघट्ने सर्तमा स्थानीय तहलाई थप रकम जुटाउने हौसला प्रदान गर्न सकिन्छ । हैन शिक्षाको बजेट यहि हो र यो भन्दा बढी राज्यले केहि गर्न सक्दैन भनेर हात उठाउने हो भने न यो रकमले विद्यालय व्यवस्थित हुन्छ, न स्थानीय तह अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा नै ।