हरेक बालबालिकाहरुले जीवन उपयोगि ज्ञान सिक्नका लागि आफ्नो अधिक समय विद्यालयमै विताउने गरेका हुन्छन् । विद्यालयको वातावरण के छ ? उनीहरुले के खान्छन् ? पिउने पानी र शौचालयको अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ ? कक्षाकोठा र विद्यालयको हाता कत्तिको बालमैत्री छ ? दिवा खाजाको लागि विद्यालयमा क्याण्टिनको व्यवस्था छ कि छैन ? तयार गरिएका खाना स्वास्थ्यका हिसावले कत्तिको उपयोगि छ ? स्वास्थ्य र सरसफाइलाई विद्यालयमा के कति महत्व दिने गरिएको छ ? प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ या छैन ?

यस्ता सामान्य तथा आधारभूत प्रश्नको उत्तर नै समग्र विद्यालयको स्वास्थ्य सूचकहरुको मापक हो ।  हेर्दा किनै सामान्य ठानिए पनि यस्ता सवालहरु प्रति सचेत विद्यालय बालबालिकाका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने गर्दछ । तर धेरै जसो विद्यालयले यस्ता विषयमा खासै ख्याल नगर्दा बालस्वास्थ्यमा गंभिर प्रकृतिका नकारात्मक असरहरु पैदा भई उपचारका लागि निकै ठुलो धनराशी खर्चेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् ।

बालबालिकाहरु स्वस्थ रही सिक्ने समयको पूर्ण सदुपयोग गरुन भनेर जाँचबुझ गर्न नर्सको आवश्यकता पर्छ । यसै तथ्यलाई मनन् गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्नै पर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रायलसँग समन्वय गरी अगाडी बढेको खबर सुनिएको छ । अहिले सञ्चालनमा आएका नीजि र सामुदायिक विद्यालयहरुमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

नीजि विद्यालयहरुले नर्सको व्यवस्था आफ्नै स्रोत र साधनबाट उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालय र विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सन बिच समझदारी बनिसकेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकार स्वयमले उपलब्ध गराउने छ । झट्ट हेर्दा कार्यान्वयनको पाटो कठिन झै लाग्ने यस निर्णयले आम अभिभावकहरु खुसी र नतिजाको प्रतिक्षामा छन् । तथापि कार्यान्वयनको पाटो त्यतिकै जटिल र व्ययभारको ब्यवस्थापनको चुनौती जटिल देखिँदा प्रश्न उत्तजेको छ । यो ब्यवस्थाले राज्यमाथि चाप पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यति हुँदा हुँदै पनि यस्तो प्रभावकारी सोचको विकास हुनु आफैमा सकारात्मक विषय बनेको छ ।

शिक्षा प्रति चासो राख्ने सरोकारवालाहरुलाई लागेको हुन सक्छ भूकम्प पश्चात अधिकांस सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना वनाई नसकेको अवस्थामा किन ल्यायो त स्वास्थ्य मन्लायलले यस किसिमको लोकप्रिय सोच ? यसका पछाडी मूलत प्रमुख दुई कारण रहेको देखिन्छ ।

१. बालस्वास्थ्यको नैतिक अधिकारलाई राज्यले विद्यालय तहबाटै स्थापित गराउन खोज्नु ।

२.स्वास्थ्य सुरक्षाका अवधारणहरु प्रत्येक घर घरमा पु¥याउनका लागि  विद्यालयलाई उचित आधारसिलाको रुपमा लिनु ।  

विद्यालय समयमा पढ्ने बालबालिकाहरु बिरामी हुँदा अध्ययन कार्यमा समस्या उत्पन्न भई उपचारका लागि लैजान शिक्षक बाध्य भए । जव अस्पतालमा लगियो अनि डाक्टरको प्रश्न हुन्छ : बच्चाले के के खायो ? पेट किन दुख्यो ? घरमा के के खानेकुरा खाने गरेको छ ? विद्यालयमा के कस्ता खानेकुरा खान्छ ? पानी र शौचालयको अवस्था कस्तो छ ? हात धुने र सरसफाईको अवस्था के छ ? यि सबै सवालको जवाफ गर्न शिक्षकको कावुमा रहेन र उसको अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य भयो । फलस्वरुप यो घडीमा शिक्षक तथा अभिभावक स्वयम पनि तनावग्रस्त रहे । यतिवेला शिक्षकको पढाउने काममा बाधा पर्ने, अभिभावकको समय र गरिरहेको काम दुबैमा हानी पुग्ने र विद्यार्थीको सिक्ने समयको क्षति भै सिकाईमा पछाडी पर्ने कारणलाई समस्याको रुपमा बुझि स्वस्थ रहनका लागि गरिने समग्र वानीमा परिवर्तन गराउन विद्यालयमा नर्सको आवश्यकता ठानियो ।

विद्यालयमा हुने सबै बालबालिकाको स्वास्थ्यको अवस्थावारे दैनिक जाँचबुझ गर्ने, स्वस्थ रहनका लागि गरिने कार्यहरुको सूचिकरण गरि व्यवहारीक प्रयोगमा ल्याउने, विद्यालयमा जङ्कफुड प्रयोगलाई निषेध गर्ने, घर तथा विद्यालयमा कसरी स्वस्थ खानेकुरा बनाईन्छ यसवारे सबै जानकारी गराउने जस्ता काम विद्यालयमा कार्यरत नर्सको हुनेछ । आर्थिक व्ययभारलाई विचार गर्ने हो भने यि सबै कामका लागि विद्यालयको एकजना स्वास्थ्य शिक्षकलाई तालिम तथा थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाएर पनि गराउन सकिने थियो । तर यस तर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुगेन वा पुगेर पनि यस प्रकृया  उपयुक्त ठानेन या राज्यलाई आर्थिक व्ययभारको चाप नहुने महशुस भयो ।  तर जेहोस् सरकारले चालेको यस प्रकारको कदम स्वागत योग्य नै छ बरु यसलाई नीति, विधि र नियमद्धारा नै व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।   

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने वालविकास वाहेक हाल ३५ हजार २ सय २२ वटा विद्यायलहरु पठन पाठन कार्यमा संलग्न रहेका छन् । जस मध्ये सामुदायिक तर्फ २९ हजार २ सय ७ र नीजि तर्फ  ६ हजार १५ विद्यालय रहेको तथ्यांक छ । यसै तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए ३५ हजार २ सय २२ जना नर्सले तत्काल काम पाउने वातावरण हुने छ । २९ हजार २ सय ७ जना नर्सको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्ने र बाँकी ६ हजार १५ जना नर्सको नियुक्ति नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुको भागमा रहने छ । आफ्नै स्रोतबाट नीजि विद्यालय सञ्चालकले तोकिए अनुसारको कोटामा नर्सको व्यवस्था त गर्लान् तर राज्यका तर्फबाट एकै पटक २९ हजार दरबन्दी थप गर्दाको आर्थिक व्ययभारलाई धान्ने स्रोत के हुने यसको ठोस जवाफ नभएको हुनाले परिणाम आउनेमा आशंका रहेको देखिन्छ ।

जेहोस् विद्यालय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै योजना अगाडी सारिएको छ । यसले ढिला चाँडो अवश्य नतिजा दिनेमा शंका गर्नु हुँदैन । निकट भविष्यमै हरेक विद्यालयले एक जना नर्स पाउने छ । यस पश्चात सामान्य लापरवाहिका कारणले स्वास्थ्यमा पैदा हुने रोगहरु उपचारमा गर्दा लाग्ने लाखौंको खर्च कटौति भई आम अभिभावकले राहतको महशुस गर्न पाउने छन् । आशा गरुँ यसको परिणाम देख्न पाईयोस् ।

खनाल शिक्षा सहित अन्य विषयको अध्ययन अनुसन्धानमा सकृय छन् । 

[email protected]