अन्तर्वार्ता

- दिनेश कुमार थपलिया, सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय काजमा खटिएका आरपी लगायत शिक्षकलाई फिर्ता गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे संगै...

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय स्तरबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको तर्क केन्द्रको सिंहदरबार र शिक्षा विभाग मार्फत सञ्...

विद्यालय तहका विद्यार्थी मध्ये ८३ प्रतिशत बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसैले जब सम्म सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन्न, तब सम्म नेपालको समग्र विद्यालय तहको शिक्षामा...

संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएको छ । अर्थात् स्थानीय सरकार गठन भएसँगै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा रहेको शिक्षाको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ...

स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेटले नै हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ ।...

संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै सार्वजनिक शिक्षा सञ्चालनका विविध कोणबाट बहस शुरु भएको छ । खास गरी संविधानले गरेको ब्यवस्था निशुल्क शिक्षा र शि...

स्थानीय सरकार गठन भएसँगै संविधानले नै ब्यवस्था गरेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मार्फत् नै कार्यान्वयन हुँदै छ ।  आफ्नै घर आँगनमा भेटिने सरकार मातहत शिक्षाका अधिकार ब्यवस्था भए...

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा ब्यवस्था गरेसंगै शिक्षाको आगामी दिशा के हुने ? शिक्षामा लगानी वृद्धि कसरी गर्ने ? यतिखेरको पेचिलो प्रश्न हो यो । शिक्षाको विकास, स्तरोन्नतिको लागि कर...

डा. हरि लम्साल, शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव एवं करसम्बन्धी जानकार पनि हुन् । उनीसँग स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई आर्थिक रुपले कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी...

संविधानले माध्यमिक तह सम्म्को शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत ब्यवस्था गरेसँगै स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादन शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार मातहत कर्मचारी ब्यवस्थापनको काम पनि जारी छ । जुनियरको मा...

अहिले सम्म जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रको चक्करमा रुमल्लिएको शिक्षाका कार्यक्रम अव सिधै स्थानीय तहबाट सम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकार मातहत माध्यमिक तह सम्मको शिक...

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि विभिन्न योजनाहरु सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन् । शिक्षाको सवालमा भक्तपुर नगरपालिका अलिक फरक छ । संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार...

संघीयतासँगै माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत भएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सँगै गठित स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न थालेको गतिलो उदाहरण भएको छ – सिन...

शिक्षालाई भारतीय समाजको संरचनासंग जोडेर व्याख्या गर्न माहिर भारतीय शिक्षण मण्डलका संगठक एवं महामन्त्री मुकुल कानिटकार भारतीय जनता पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख हुन् । २५ बर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रसंग जोडि...

सत्ता गठबन्धनदलहरु बिचको सहमती पश्चात गत जेठ २४ गते गठित नयाँ सरकारमा शिक्षा मन्त्री भएका छन् काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राजनीतिका पाका नेताले बदलिदों परिवेशमा शिक्ष...