बहस

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप तीन तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भईसकेको अवस्था छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुपका शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहको...

विषय उठान अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा सघन बहस चलिरहेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको उत्पादनमा जोड दिने शिक्षा हो भनेर पनि अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति तथा समालोचनात्मक चेत विकास गर्न सघाउने शिक्षाको रुपमा पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । व्यक्तिको श...

काठमाडौं - हालै सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोतव्यक्तिका बारेमा 'गोलमटोल' सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा श्रोतव्यक्तिलाई 'हुलाकी'को संज्ञा दिदैं अब राख्न जरुरी नभएको उल्लेख गरेको आयोगले...

माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाटै लागू गर्ने तयारीमा रहेको सरकार चौतर्फी विरोध र आलोचना भए पछि पछि हट्यो । उक्त आलोचनाको केन्द्रमा भने गणित विषय रह्यो । गणितलाई अनिवार्य नगरी इच्छाधिन गरिएकोमा यसका सरोकारवालाहरुबाट भएको विरोधले सबैको ध्यान तान्यो ।  गणित विद...

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् शिक्षाको कोणबाट हेर्दा  यो राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको धारा (३१) को उपधारा (२) मा उल्लेखित आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुन...

अहिलेको अवस्था नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संघीय÷प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कुरा पनि छ । संघ र प्रदेश कानुन बनिनसकेकोले कतिपय सवालमा अन्यौलता र अस्पष्टता पनि छ...

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनहरू बनेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी औपचारिक र आधिकारिक रूपमा नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । ती खबर अनुसार कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी चार बिषयहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । अन्य तीनवटा बिषयहरु ऐच्छिक हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय...

ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम, आविष्कार र विकासको जननी, सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत, सक्षमता हासिल गराउने साधन, जीवन जिउन सिकाउने तालिम, जनशक्ति निर्माणको प्रकृया र उत्पादनको साधन हो शिक्षा । मानव वृद्वि र विकासको लागि अपरिहार्य छ शिक्षा । हामी संग भएका दुई आँखाले पुग्दैन । शिक्षा हाम्रो तेस्रो आँखा ह...

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा रहेका शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई १५ दिन भित्र आआफ्नो साविक दरबन्दीमा फर्काउन अनुरोध साथ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । यही फागुन १६ गतेको उक्त पत्र सञ्चार माध्यम÷सामाजिक सञ्चालमा छाए संगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । खासगरी ला...

संविधानमा ठूलो उत्साहका साथ शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीयमा राखियो । यसमा एउटा नागरिकको हैसियतले कुनै फरक धारणा राख्न जरुरी भएन । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा कामगर्न जटिल भएको गुनासो गरिरहेको अवस्था र तत्कालीन रुपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा जोडिएर आउँदा कतिपयले फेरी गलत भएछ...

पृष्ठभूमी : आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा दरबार स्कूल स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । राणाहरु स्वभावले नै शिक्षा विरोधी थिए जसले गर्दा राणाकालमा शिक्षाको विकास हुन सकेन । पञ्चायत कालमा ०२८ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्ष...

काठमाडौं– स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेट हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण छ । सोही महत्वपूर्ण पाटोअन्तर्गत रहेको अर्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कर हो । स्थानीय त...

काठमाडौं – दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोधे – आज त मन्त्रालयसमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्नुहुन्छ ? पाल्पाको एक शिक्षकको मुद्धामा निर्णय माग गर्दै मन्त्रालयमा पठाईएको पत्रको हवाला दिदैं लम्सालले स...

'क्वालिटी कन्ट्रोल' र 'क्वालिटी एसोरेन्स' मा जति फरक छ, केन्द्रीयता र संघीयतामा त्यति नै फरक छ । संघीयतामा स्वशासन भन्ने अवधारणा लागू हुन्छ । संघीयताको सुरुवात विद्यालयबाटै हुन्छ । कुनै हेडसर कहाँ गएको छ भन्ने कुरा त्यहाँको कार्यालय सहयोगी, शिक्षक र सहायक प्रधानाध्यापकसम्मलाई थाहा...