Ad

बहस

वेवारिसे सार्वजनिक शिक्षा

वेवारिसे सार्वजनिक शिक्षा

काठमाडौं - स्थानीयले साथ नदिएको भए सर्लाही स्थित साविकको सुदामा – ६ मा स्थापना भएको श्री महादेव जनता प्राथमिक विद्यालय खुल्ने नै थिएन । विद्यालय खोल्ने जग्गा देखि शिक्षकलाई दिने अन्न समेत स्थानीयले जोहो गरेकै कारण २०१५ सालमा विद्यालय स्थापना भयो, स्थानीयका सन्तान शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित हुन...

शिक्षा सुधारको बहस : पाठ्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी

शिक्षा सुधारको बहस : पाठ्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी

- पाठ्यक्रम भनेको विद्यालय भित्र र बाहिर विद्यार्थीमा ऐच्छिक उपलब्धिहरु प्राप्त गराउन विद्यालय द्वारा निर्माण गरिएको योजना हो – हिल्टा टावा, पाठ्यक्रमविद् - मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरुको सारको रुपमा पाठ्यक्रमलाई लिनु पर्दछ – फ्रोवेल, शिक्षाविद् - विद्यालयको निर्देशन भित्र रहेर सिका...

शिक्षा विधेयकको सन्दर्भ : शिक्षक व्यवस्थापन भित्र दरबन्दी मिलान

शिक्षा विधेयकको सन्दर्भ : शिक्षक व्यवस्थापन भित्र दरबन्दी मिलान

पृष्ठभूमी   क) नेपालका विद्यालयहरु सुरुमा पनि नक्सांकनको आधारमा खोलिएका थिएनन् । जहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने रहर र क्षमता राख्ने व्यक्ति र समुदाय थिए त्यहिँ विद्यालय खोलियो । राज्यले आंशिक रुपले लगानी गर्ने चलन सुरु भए पछि तिनै विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने गरेको पाइन्छ । अर्थात सुरुमा नै जन...

संघिय सन्दर्भमा शिक्षक समायोजन : चुनौती र अवसर

संघिय सन्दर्भमा शिक्षक समायोजन : चुनौती र अवसर

विषय प्रवेश शिक्षा आफैमा बहुआयामिक छ । यसमा धेरै सरोकारवालाहरुको संलग्नता हुन्छ । शिक्षासँग नजोडिने घरपरिवार मुलुकमा सायदै नहोला । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै सरोकारवालाहरुमध्ये शिक्षक एक प्रमुख पक्ष हो । समाज परिवर्तन वा राज्यको स्रोत प्रयोगका हिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिक्षकको अहम हिस्सा रहन्छ...

प्रश्न मै हुन्छ उत्तर, नियालेर हेर्न सिकाऊँ !

प्रश्न मै हुन्छ उत्तर, नियालेर हेर्न सिकाऊँ !

कुनै पनि प्रश्नको उत्तर बनिबनाउ हुँदैन । प्रश्नको अर्थ र आसय बुझ्नु प्राथमिक बिषय हो । तर हामीकहाँ बनिबनाउ उत्तरकै भाउ उच्च छ । बिक्री राम्रो हुन्छ । त्यही भएर घोक्न र कण्ठस्थ गर्न लगाइन्छ जसले जिज्ञासा र सिर्जनात्मक क्षमतालाई बिस्तारै नष्ट गरिदिन्छ । आखिर उनिहरुसंग थोरबहुत ज्ञान हुन्छ तर विवेकपूर्ण...

स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्य र संरचना

स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्य र संरचना

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप तीन तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भईसकेको अवस्था छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुपका शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहको...

बहसमा गुणस्तरीय शिक्षा

बहसमा गुणस्तरीय शिक्षा

विषय उठान अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा सघन बहस चलिरहेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको उत्पादनमा जोड दिने शिक्षा हो भनेर पनि अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति तथा समालोचनात्मक चेत विकास गर्न सघाउने शिक्षाको रुपमा पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । व्यक्तिको श...

गोलमटोलमा श्रोतव्यक्ति, मुखमा संघीयता व्यवहारमा अर्कै !

गोलमटोलमा श्रोतव्यक्ति, मुखमा संघीयता व्यवहारमा अर्कै !

काठमाडौं - हालै सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोतव्यक्तिका बारेमा 'गोलमटोल' सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा श्रोतव्यक्तिलाई 'हुलाकी'को संज्ञा दिदैं अब राख्न जरुरी नभएको उल्लेख गरेको आयोगले...

विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रमको बहस : ज्ञान अर्थतन्त्रका लागि गणित

विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रमको बहस : ज्ञान अर्थतन्त्रका लागि गणित

माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाटै लागू गर्ने तयारीमा रहेको सरकार चौतर्फी विरोध र आलोचना भए पछि पछि हट्यो । उक्त आलोचनाको केन्द्रमा भने गणित विषय रह्यो । गणितलाई अनिवार्य नगरी इच्छाधिन गरिएकोमा यसका सरोकारवालाहरुबाट भएको विरोधले सबैको ध्यान तान्यो ।  गणित विद...

शिक्षामा निजी लगानी : राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प

शिक्षामा निजी लगानी : राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् शिक्षाको कोणबाट हेर्दा  यो राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको धारा (३१) को उपधारा (२) मा उल्लेखित आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुन...

स्थानीय सरकार र शिक्षक बीच बढ्दो कटुता, छैन सहकार्यको विकल्प

स्थानीय सरकार र शिक्षक बीच बढ्दो कटुता, छैन सहकार्यको विकल्प

अहिलेको अवस्था नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संघीय÷प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कुरा पनि छ । संघ र प्रदेश कानुन बनिनसकेकोले कतिपय सवालमा अन्यौलता र अस्पष्टता पनि छ...

नेपालमा निःशुल्क शिक्षा : विपक्षमा एक बहस

नेपालमा निःशुल्क शिक्षा : विपक्षमा एक बहस

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनहरू बनेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी औपचारिक र आधिकारिक रूपमा नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि...

गणितलाई चाख लाग्दो बनाउने की विद्यालय तहबाटै हटाईदिने ?

गणितलाई चाख लाग्दो बनाउने की विद्यालय तहबाटै हटाईदिने ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । ती खबर अनुसार कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी चार बिषयहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । अन्य तीनवटा बिषयहरु ऐच्छिक हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय...

संघियतामा शिक्षा : कानून निर्माण हतारमा हैन, अरुले थाहा नपाउने गरि पनि हैन !

संघियतामा शिक्षा : कानून निर्माण हतारमा हैन, अरुले थाहा नपाउने गरि पनि हैन !

ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम, आविष्कार र विकासको जननी, सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत, सक्षमता हासिल गराउने साधन, जीवन जिउन सिकाउने तालिम, जनशक्ति निर्माणको प्रकृया र उत्पादनको साधन हो शिक्षा । मानव वृद्वि र विकासको लागि अपरिहार्य छ शिक्षा । हामी संग भएका दुई आँखाले पुग्दैन । शिक्षा हाम्रो तेस्रो आँखा ह...

होला त आरपीको काज फिर्ता ?

होला त आरपीको काज फिर्ता ?

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा रहेका शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई १५ दिन भित्र आआफ्नो साविक दरबन्दीमा फर्काउन अनुरोध साथ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । यही फागुन १६ गतेको उक्त पत्र सञ्चार माध्यम÷सामाजिक सञ्चालमा छाए संगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । खासगरी ला...