बहस

घटना : १  कक्षा ९ मा अध्ययनरत दुर्ई जना विद्यार्थी विद्यालयको विहानी कोचिङ कक्षा पश्चात विद्यालय परिसरमा रहेको शौचालय भित्र धुम्रपान गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । अभिभावकलाई फोन सम्पर्क मार्फत जानकारी गराउँदा अभिभावक स्वयम् आश्चर्यमा परे ।  घटना : २ विद्यालयको पठनपाठन पश्चात ४ बजे पछि...

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हक र आधारभूत तहको शिक्षालाई पूर्णत सार्वजनिक मानेको छ । जब कुनै वस्तु वा सेवालाई राज्यको कानूनले सार्वजनिक स्वरुपमा लिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहन्छ । विकसित मुलुकहरुले बीसौँ शताब्दिको मध्य अर्थात पछिल्ला दशकहरु देखि नै शिक्षालाइ पूर्ण...

विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएका विद्यालय सञ्चालकहरुको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी शिक्षामा राज्यले  प्रोत्साहन दिने स्पष्टोक्तिसँगै सार्वजनिक शिक्षामा संलग्न संस्था र व्यक्तिहरु थलिएका थिए । शिक्षा नीति सार्वजनिक भए पछि अझ निरुत्साहित भएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयो...

काठमाडौं - स्थानीयले साथ नदिएको भए सर्लाही स्थित साविकको सुदामा – ६ मा स्थापना भएको श्री महादेव जनता प्राथमिक विद्यालय खुल्ने नै थिएन । विद्यालय खोल्ने जग्गा देखि शिक्षकलाई दिने अन्न समेत स्थानीयले जोहो गरेकै कारण २०१५ सालमा विद्यालय स्थापना भयो, स्थानीयका सन्तान शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित हुन...

- पाठ्यक्रम भनेको विद्यालय भित्र र बाहिर विद्यार्थीमा ऐच्छिक उपलब्धिहरु प्राप्त गराउन विद्यालय द्वारा निर्माण गरिएको योजना हो – हिल्टा टावा, पाठ्यक्रमविद् - मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरुको सारको रुपमा पाठ्यक्रमलाई लिनु पर्दछ – फ्रोवेल, शिक्षाविद् - विद्यालयको निर्देशन भित्र रहेर सिका...

पृष्ठभूमी   क) नेपालका विद्यालयहरु सुरुमा पनि नक्सांकनको आधारमा खोलिएका थिएनन् । जहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने रहर र क्षमता राख्ने व्यक्ति र समुदाय थिए त्यहिँ विद्यालय खोलियो । राज्यले आंशिक रुपले लगानी गर्ने चलन सुरु भए पछि तिनै विद्यालयहरुलाई अनुदान दिने गरेको पाइन्छ । अर्थात सुरुमा नै जन...

विषय प्रवेश शिक्षा आफैमा बहुआयामिक छ । यसमा धेरै सरोकारवालाहरुको संलग्नता हुन्छ । शिक्षासँग नजोडिने घरपरिवार मुलुकमा सायदै नहोला । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै सरोकारवालाहरुमध्ये शिक्षक एक प्रमुख पक्ष हो । समाज परिवर्तन वा राज्यको स्रोत प्रयोगका हिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिक्षकको अहम हिस्सा रहन्छ...

कुनै पनि प्रश्नको उत्तर बनिबनाउ हुँदैन । प्रश्नको अर्थ र आसय बुझ्नु प्राथमिक बिषय हो । तर हामीकहाँ बनिबनाउ उत्तरकै भाउ उच्च छ । बिक्री राम्रो हुन्छ । त्यही भएर घोक्न र कण्ठस्थ गर्न लगाइन्छ जसले जिज्ञासा र सिर्जनात्मक क्षमतालाई बिस्तारै नष्ट गरिदिन्छ । आखिर उनिहरुसंग थोरबहुत ज्ञान हुन्छ तर विवेकपूर्ण...

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप तीन तहका सरकार गठन भई कार्य सञ्चालन प्रारम्भ भईसकेको अवस्था छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षा सम्मको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुरुपका शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहको...

विषय उठान अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा सघन बहस चलिरहेको पाइन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको उत्पादनमा जोड दिने शिक्षा हो भनेर पनि अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ । जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति तथा समालोचनात्मक चेत विकास गर्न सघाउने शिक्षाको रुपमा पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । व्यक्तिको श...

काठमाडौं - हालै सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले श्रोतव्यक्तिका बारेमा 'गोलमटोल' सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदा भन्दै गत पुस ५ गते सार्वजनिक दस्तावेजमा श्रोतव्यक्तिलाई 'हुलाकी'को संज्ञा दिदैं अब राख्न जरुरी नभएको उल्लेख गरेको आयोगले...

माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाटै लागू गर्ने तयारीमा रहेको सरकार चौतर्फी विरोध र आलोचना भए पछि पछि हट्यो । उक्त आलोचनाको केन्द्रमा भने गणित विषय रह्यो । गणितलाई अनिवार्य नगरी इच्छाधिन गरिएकोमा यसका सरोकारवालाहरुबाट भएको विरोधले सबैको ध्यान तान्यो ।  गणित विद...

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् शिक्षाको कोणबाट हेर्दा  यो राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको धारा (३१) को उपधारा (२) मा उल्लेखित आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हुन...

अहिलेको अवस्था नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संघीय÷प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कुरा पनि छ । संघ र प्रदेश कानुन बनिनसकेकोले कतिपय सवालमा अन्यौलता र अस्पष्टता पनि छ...

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनहरू बनेका र बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसरी औपचारिक र आधिकारिक रूपमा नेपालमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि...