बहस

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । अर्थात् शिक्षाको कोणबाट हेर्दा  यो राज्यकै जिम्मेवारी भित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेको छ । संविधानको धा...

अहिलेको अवस्था नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । संघीय÷प्रादेशिक सरकारले शिक्षा ऐन÷नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय सरकारला...

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र कानूनह...

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । ती खबर अनुसार कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी श...

ज्ञान तथा सीप सिकाउने माध्यम, आविष्कार र विकासको जननी, सभ्यता र शिष्टाचारको स्रोत, सक्षमता हासिल गराउने साधन, जीवन जिउन सिकाउने तालिम, जनशक्ति निर्माणको प्रकृया र उत्पादनको साधन हो शिक्षा । मानव वृद्व...

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काजमा रहेका शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई १५ दिन भित्र आआफ्नो साविक दरबन्दीमा फर्काउन अनुरोध साथ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । यही फागुन १६ गतेको उक्त पत्र...

संविधानमा ठूलो उत्साहका साथ शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीयमा राखियो । यसमा एउटा नागरिकको हैसियतले कुनै फरक धारणा राख्न जरुरी भएन । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले शिक्षाका कर्मचारीको अभावमा कामगर्न जटिल भएको...

पृष्ठभूमी : आफ्ना सन्तानलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले जङ्गबहादुर राणाले वि.स. १९१० मा दरबार स्कूल स्थापना गरेदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको हो । राणाहरु स्वभावले नै शिक्षा विर...

काठमाडौं– स्थानीय तहको मातहतमा आएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई मजबुत बनाउने भनेको योजना र बजेट हो । योजनालाई सफल बनाउनका लागि विचारले मात्र हुन्न । यसलाई सफल बनाउन आर्थिक पाटो पनि महत्वपूर्ण...

काठमाडौं – दुई साता अघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सोधे – आज त मन्त्रालयसमा सोध्नुभयो, भोलि कहाँ सोध्नुहुन्छ ?...

'क्वालिटी कन्ट्रोल' र 'क्वालिटी एसोरेन्स' मा जति फरक छ, केन्द्रीयता र संघीयतामा त्यति नै फरक छ । संघीयतामा स्वशासन भन्ने अवधारणा लागू हुन्छ । संघीयताको सुरुवात विद्यालयबाटै हुन्छ ।...

माध्यमिक तहको शिक्षाको संचालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय तहमा प्राप्त भएको छ । यो अधिकारको रक्षा गर्दै गुणात्मक शिक्षा विकासमा अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन । कतिपय देशहरुमा के...

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मकोे शिक्षाको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा सुम्पिनुले धेरै सकारात्मक पक्षका साथै कही चुनौतिपुर्ण पक्षहरु पनि संगसंगै आएका छन् । साविकका स्थानीय तह तथा गाउँ विकास समिति...

पृष्ठभूमी : ग्रामीण विकासका निम्ति शिक्षा (सेती परियोजना) बाट नेपालमा स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरुवात भएको पाइन्छ । प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परीयो...

दुई दशकपछि नागरिकको प्रत्यक्ष मतादेश मार्फत देशका २८३ स्थानीयको नेतृत्व स्थानीय व्यक्तिहरुबाट हुँदैछ । आम विषयमा जस्तै शिक्षा सुधारमा पनि अपेक्षा र आशंकाहरु छन्, अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिले संघीय संवि...