News by एडुखबर

एडुखबर

अस्पतालभित्र विद्यार्थीको सद्भाव र्याली !

विद्यालयलाई १० लाखको जग्गादान !

बहुमुखी क्याम्पसमा आर्थिक सङ्कट !

स्वीसले बनाए नुवाकोटमा आधुनिक विद्यालय

अपाङ्गता विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण

सेमेस्टर प्रणाली अन्योलको अन्त्य छिट्टै

शुल्क बढाउन निजी विद्यालयको दबाब

अनेक बहानामा बालबालिका सडकमा

पोखरा विश्वविद्यालयको सुधारमा जोड

पढ्न छाडेर विद्यार्थी मानव साङ्लोमा

चौबिस घण्टा

निमावि मध्यमाञ्चलको नतिजा सार्वजनिक

किन ढिलो भयो एसएलसीको रुटिन ?

'हेडमाष्टर'ले नटेर्नेलाई शिक्षा विभागको महानिर्देशक !

रुवाबासीका साथ प्रअ खड्काको बिदाई

सशक्तिकरणका लागी पोखराका महिलाहरु अध्ययन गर्दै

स्कुल जान पाएनन् भूकम्पका घाइते

स्कुल जान पाएनन् भूकम्पका घााइते

शिक्षक लाइसेन्स हटाउन माग

भर्खरै
प्रचलित

ताजा अपडेट

बिना अनुमति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थामाथि मन्त्रालयको निगरानी

सिकाइ उपलब्धि भन्दा नतिजा कै गोलचक्कमा !

विद्यालय शिक्षा प्रणाली परिमार्जन तथा पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत प्रस्ताव

संसदमा शिक्षामन्त्रीको बोलीले उठाएको बहस

कक्षा १२ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

दरबन्दी विना विद्यालयमा भएको नियुक्तिले समस्या

विद्यालय कर्मचारीका समस्या र समाधान

एडुखबर

अस्पतालभित्र विद्यार्थीको सद्भाव र्याली !

विद्यालयलाई १० लाखको जग्गादान !

बहुमुखी क्याम्पसमा आर्थिक सङ्कट !

स्वीसले बनाए नुवाकोटमा आधुनिक विद्यालय

अपाङ्गता विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण

सेमेस्टर प्रणाली अन्योलको अन्त्य छिट्टै

शुल्क बढाउन निजी विद्यालयको दबाब

अनेक बहानामा बालबालिका सडकमा

पोखरा विश्वविद्यालयको सुधारमा जोड

पढ्न छाडेर विद्यार्थी मानव साङ्लोमा

चौबिस घण्टा

निमावि मध्यमाञ्चलको नतिजा सार्वजनिक

किन ढिलो भयो एसएलसीको रुटिन ?

'हेडमाष्टर'ले नटेर्नेलाई शिक्षा विभागको महानिर्देशक !

रुवाबासीका साथ प्रअ खड्काको बिदाई

सशक्तिकरणका लागी पोखराका महिलाहरु अध्ययन गर्दै

स्कुल जान पाएनन् भूकम्पका घाइते

स्कुल जान पाएनन् भूकम्पका घााइते

शिक्षक लाइसेन्स हटाउन माग

बिना अनुमति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थामाथि मन्त्रालयको निगरानी

सिकाइ उपलब्धि भन्दा नतिजा कै गोलचक्कमा !

विद्यालय शिक्षा प्रणाली परिमार्जन तथा पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत प्रस्ताव

संसदमा शिक्षामन्त्रीको बोलीले उठाएको बहस

कक्षा १२ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

दरबन्दी विना विद्यालयमा भएको नियुक्तिले समस्या

बिना अनुमति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थामाथि मन्त्रालयको निगरानी