काठमाडौं २३ साउन / कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको हाइस्कूल र इन्टरमिडिएट उतीर्ण सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकले सम्मानित अदालतको गरिमाको शतप्रतिशत ख्याल गर्दै अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा समाचार प्रकाशित गरे पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझिएको पाइएको छ ।

यही साउन २१ गते सोमबार ‘मिश्रको प्रमाणपत्र पनि भारतकै’ शीर्षकको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकले उच्च स्रोतबाट प्राप्त प्रमाणलाई आधार मानेर ती प्रमाणहरूको प्रतिलिपिसहित प्रकाशित गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाई समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेकै सन्दर्भमा प्राप्त उक्त सूचनालाई नेपाल समाचारपत्र दैनिकले कसैप्रति आग्रही–पूर्वाग्रही नभई पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मअनुसार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचारमा उक्त प्रमाणपत्रलाई सक्कली वा नक्कली केही भनिएको थिएन, नेपाल समाचारपत्र दैनिक उक्त निष्कर्षमा पुगिसकेको पनि छैन । नेपाल समाचारपत्रले मानव अभिरुचिको समसामयिक विषय ठानेर त्यसलाई बाहिर ल्याएको थियो । प्रमाणपत्रकै अस्पष्टताका कारण उर्तीण मितिमा केही फरक पर्न गएकाले २२ गतेको अङ्कमा भूलसुधार समेत गरिसकिएको छ ।
तर समाचारको यति सकारात्मक र स्पष्ट उद्देश्यलाई गलत व्याख्या गरेर कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई नै प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने र बने पनि कार्यकाल सफल हुन नदिने केही समूहबाट नेपाल समाचारपत्रको टीमको मनोबल गिराउन खोजिएको छ ।

नेपाली नागरिकले भारतमा मात्र हैन जुनसुकै देशमा गएर पढ्न सक्छ तर त्यसरी पढेर नेपाल फर्केपछि त्यसको समकक्षता कायम गर्नुपर्दछ । यो व्यवस्था बिसं २०१० सालअघि नै लागू हुँदैआएको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भारतवाट हाईस्कुल र इन्टरमिडीएट गर्नुभएका कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश मिश्रसहित धेरै पुराना व्यक्तिको समकक्षताको प्रमाणपत्र भए नभएको अभिलेख खोज्न निकै जटिल भएको उनीहरूको दावी छ ।

पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र सानो ठिमीका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले समकक्षताको विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हेर्ने बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकै समय पहिले विभिन्न उपाधि हासिल गर्नेको समकक्षता फेला नपरेको जनायो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा पारसनाथ यादवले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई ‘इक्वुभ्यालेन्ट’ दिए÷नदिएको जानकारी नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘तर हामीकहाँ नभए पनि उहाँले न्याय परिषद्मा बुझाएको हुनुपर्छ, नबुझाएको भए पनि बुझाउनुपर्छ ।’

कम्प्यूटराईज नगरिएकाले समकक्षता फेला नपरेको जानकारी दिँदै प्राडा यादवले भन्नुभयो–‘हामीसँग पुरानो डाटा छैन । २०५० सालदेखिका कर्मचारी मात्रै हुनुहुन्छ । धेरै पुरानो भएर पनि हुनसक्छ नभेटीएको, तर भेटिन सक्छ ।’

न्याय परिषद् सचिब नृपध्वज निरौलाले कुनै पनि न्यायाधीशको व्यक्तिगत बिबरण दिन नमिल्ने ऐनमा नै उल्लेख भएको बताउनुभयो ।

यसैबीच नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित सोही समाचारको विषयलाई लिएर न्याय परिषद्ले सोमबार बिज्ञप्ती जारी गरेको छ । परिषद्ले न्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरणको समाचार बनाउँदा आफ्नो निकायबाट सम्पर्क गरेर मात्रै प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ ।

स्मरणीय छ, नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी गरिएको पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को दफा ६ को उपदफा १ (क)मा उजुरी र कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘कुनै सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचार सामग्री असन्तुलित भएको लागेमा सो बाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउन सक्नेछ ।’

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश सिफारीसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बुधबार बस्दैछ । न्याय परिषद्को वैठकले वरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमसेर जवराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ ।

नेपाल समाचार पत्रमा प्रशान्त ओलीले लेखेका छन् ।