काठमाडौं १६ कात्तिक / सरकारले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक पक्षको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई टोली खटाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र अर्थसचिव राजन खनालको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै दुई समिति परिचालन गरिएको हो ।

झा नेतृत्वको समितिलाई प्रशासनिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भदौ ३१ गते प्रधानमन्त्री एवं कुलपति कार्यालय बालुवाटारमा विश्वविद्यालयको सातौं सिनेट बैठक भएको थियो । सिनेटमा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता भएको विषय उठेको थियो । झा नेतृत्वको समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष रामकुमार घिमिरे सदस्य छन् । उक्त समितिले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगर र आंगिक क्याम्पसहरूमा पुगेर अध्ययन थालेको छ । १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने घिमिरेले बताए ।

सिनेट बैठकमा दुई सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । छानबिन समितिलाई दरबन्दी थप्नुपर्ने कारण र आधारसमेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘सिनेटका क्रममा विश्वविद्यालयका गतिविधिमा समस्या देखियो, उजुरी र गुनासो पनि आएका छन्,’ सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘त्यसैले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन टोली पठाएका हौं ।’

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले प्राध्यापक गणेशमान गुरुङको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयको छानबिन गर्न टोली खटाएको थियो । गुरुङ नेतृत्व टोलीले समेत विश्वविद्यालयको थप छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । सिनेटको विभिन्न बैठकले विश्वविद्यालयमा त्यस क्षेत्रका १७ क्याम्पसलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आंगिक क्याम्पस समायोजन प्रक्रिया पनि विवादित बन्दै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आंगिक क्याम्पसलाई समायोजन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । समायोजनक्रममा मापदण्ड मिचिएको उजुरी कुलपति कार्यालयमा आएको जनाएको छ । टोलीले समायोजनको प्रक्रिया र स्थितिको समेत अध्ययन गर्नेछ । रिपोर्ट आएपछि विश्वविद्यालय सुधारको प्रयास गरिने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।

अर्थसचिव खनाल नेतृत्वको टोलीले विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को बजेट खर्च प्रक्रियाको अध्ययन गर्नेछ । खर्च प्रक्रियामा अनियमिति भएको गुनासोका आधारमा छानबिन गर्न लागिएको हो । सिनेट बैठकले २०७५/०६७ को बजेट स्वीकृत गरे पनि गत वर्षको खर्च अनुमोदन गरेको छैन । उक्त समितिमा शिक्षा सचिव खगराज बराल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लेखा शाखाका प्रतिनिधि केदार आचार्य सदस्य छन् । दुई आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च प्रक्रिया र प्रस्तावित बजेटको समेत समितिले अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित