काठमाडौँ, ८ फागुन । राष्ट्रिय पुस्तक नीतिको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । तीन वर्षअघि पुस्तक नीति तर्जुमा समितिले मन्त्रालयलाई मस्यौदा बुझाएको थियो ।  मस्यौदामा पुस्तकको परिभाषा, गुणस्तर, कस्ता व्यक्तिले लेख्न सक्ने, लेखकको योग्यता, लेखकको रोयल्टीलगायतका विषय समेटिएको थियो । 

को–को थिए मस्यौदा समितिमा ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शिवकुमार राईको अध्यक्षतामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संयोजन गर्ने गरी राष्ट्रिय पुस्तक नीति मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन भएको थियो । 

समितिले ०६९ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई मस्यौदा बुझाएको तत्कालीन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेलले बताए । समिति सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालय, पाठक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामाजिक केन्द्र तथा केही निजी प्रकाशन गृह थिए ।

नीति नबन्दा मनपरी

शिक्षाविद् डा. शिवकुमार राईले नीति नबन्दा जथाभावी पुस्तक प्रकाशन हुने गरेको बताए । तत्काल पुस्तक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पनि नीति नहँुदा प्रकाशन गृह मोटाउने गरेको बताए । नियामक निकाय नहुँदा एक व्यक्तिले लेखेको पुस्तक अर्को व्यक्तिले चोरी गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । जथाभावी अनुवाद गरिएका पुस्तक किन्दा पाठक ठगिएको पनि उनले बताए ।

पुस्तक नीति नआउादा पाठक ठगिए

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले आफुखुसी पाठ्यक्रमका पुस्तक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी पुस्तक, समसामयिक घटना, साहित्यका विषयमा लेखिएका केही पुस्तकबाट पाठक ठगिएको बताए ।  उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय पुस्तक नीति ल्याउन सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सफल भएका छैनौँ ।’

(नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित)