काठमाडौं - श्रोतव्यक्तिहरुले आफूहरुलाई सरकारले अपमानपूर्वक वर्खास्त गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्यको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  सोमबार काठमाडौंमा आयोजित विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलाले सरकारको उक्त कार्यलाई वदनियत र पुर्वाग्रहको संज्ञा दिदैं भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हुतमणि अधिकारीले जानकारी दिए ।

भेलाले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, साथै  सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताहरुसित भेटघाट गरि समस्या अवगत गराउने, समाधानका उपय खोज्ने, शिक्षक महासंघ र पेशागत संगठनको  सहयोग, समर्थन  र ऐक्यबद्धतामा आन्दोलनका स्वरुप र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । यस्तै  देशभरका स्रोतव्यक्तिलाई यो साताभरी काठमाडौंमै रहेर दवाव सिर्जना गर्न आह्वान गर्ने, शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने, स्थानीय तहमा रही निर्वाह गरेको जिम्मेवारीका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई अवगत गराउने लगायतका कार्य गर्ने तय भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आफूहरुको ठाउँमा कार्यरत सट्टा शिक्षक र स्रोतव्यक्तिको सेवाको सुनिश्चितता नभए सम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने  लगायतका निर्णय भेलाले गरेको उनले बताए । भेलामा ७ वटै प्रदेशबाट ४ सय ६७ जनाको सहभागिता रहेको समाजले जनाएको छ ।

यस अघि भएको औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा, महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी  एन्टो अध्यक्ष  शंकर अधिकारी , संघका महासचिव सोमनाथ गिरी, नेराशिसंका विष्णु भण्डारी लगायत शिक्षक पेशागत नेताहरुले श्रोतव्यक्तिहरुको मागमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

देशको शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा श्रोतव्यक्तिलाई हुलाकीको संज्ञा दिदैं हटाउन सिफारिश गरिए पछि उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । स्रोतव्यक्ति हटाएर कक्षा कोठामै फिर्ता गर्ने तयारी सहित उनीहरुको सट्टामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई पुस मसान्त सम्मको तलब दिएर माघ १ गतेबाट विदाई गर्ने मन्त्रालयको तयारी प्रति स्रोतव्यक्ति समाजले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

देश संघीयतामा गएसँगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आफूहरुले नै शिक्षाका काम सञ्चालन गर्दै आएको दावी सहित समाजले आफूहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेकोले आन्दोलनको विकल्प नभएको समाजको तर्क छ ।

यस अघि गत फागुनमा तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले श्रोतव्यक्तिलाई आफ्नै पदमा फिर्ता गर्दा शिक्षक अभाव कम हुने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पछि उनीहरुले संगठित रुपमा विरोध जनाएर उक्त पत्रलाई निस्जेत पारेका थिए । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै उनीहरुको काम स्थानीय सरकारबाट हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्क थियो ।
हठात् श्रोत व्यक्ति हटाउँदा आफूहरुको ठाउँमा कार्यरत १०५३ जना सट्टा शिक्षक तथा अस्थाइ स्रोत व्यक्तिको रोजिरोटी खोसिने समाजको तर्क छ ।

फोटो : समाजका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष अधिकारीको फेसबुकबाट