काठमाडौ - शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष सहित दुई सदस्यको नियुक्ति भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा शिक्षा सेवामा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । यसैगरी सरकारले यस अघिकै सदस्य रामशरण सापकोटालाई फेरी सदस्य बनाएको छ । यस्तै अर्का सदस्यमा ज्ञानोदय मा.वि., काठमाडौ, बाफलकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमालको नियुक्ति भएको छ । 

२०५० सालमा विद्यालय निरिक्षकबाट शिक्षा सेवा प्रवेश गरेका लम्साल आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०६२ सालमा उपसचिव र २०७० सालमा सहसचिव भएका थिए । २०८० मा सचिवमा बढुवा भएपछि सुदुर पश्चिम र वागमती प्रदेशको मुख्य सचिव भएका उनले तत्कालिन खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमै कार्यरत रहँदा २०८२ फागुन २४ गते उनको अवकास भएको थियो । 

शिक्षा सेवाकै पूर्व सहसचिव रहेका सापकोटा जेनजी बिद्रोह पछि भएको चुनाव पश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दा सेवा मुक्त भएका थिए । उनको फेरी सदस्य मै नियुक्ति भएको हो । 

रिमालको नियुक्तिमा एउटा संयोग भएको छ । सात बर्ष अघि आफ्ना श्रीमान सदस्य रहेको आयोगमा सदस्यकै रुपमा उनको नियुक्ति भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव समेत रहेका डा. डिल्लि रिमाल २०७७ साल पुसमा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए । 

गत बर्ष भदौको जेनजी बिद्रोह पछि भएको चुनाव पश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै तत्कालिन अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी सहित सदस्यहरु रामशरण सापकोटा र पवित्रा सेवेदी पदमुक्त भएका थिए । 

आयोगको रिक्त पदाधिकारी छनोटको लामो प्रकृया सकेर सरकारले बिहीबार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।

आयोगको अध्यक्षका लागि पाँच र दुई सदस्यका लागि ३३ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको थियो । दरखास्त स्विकृत भएकाहरुको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता पछि आयोगका पदाधिकारी छनोट गरिएको हो । 

आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सरकारले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति दिने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनबाट आयोगमा एक अध्यक्ष र एक महिला सहित २ जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन हुने प्रावधान छ । आयोगका पदाधिकारीको अवधी पाँच बर्षको हुने छ । 

शिक्षा ऐनको दफा ११ ख मा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षकको वढुवाको लागि सिफारिश गर्न आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन आवश्यक अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने र उक्त अनुमति पत्र पनि आयोगले प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।